ठाणे : शहरातील बहुतांश वृक्ष काँक्रीटमुक्त आहेत तर, उर्वरित काँक्रीटच्या फासात अडकलेल्या वृक्षांचे परिक्षण करण्यात येत असल्याचा दावा उच्च न्यायालयात करणाऱ्या ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाची याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी पोलखोल केली आहे. जोशी यांनी काँक्रिटच्या वेढ्यातील वृक्षांची छायाचित्रे सादर करताच न्यायालयाने अशा वृक्षांचे ७ दिवसांत परीक्षण पूर्ण करून वस्थुस्थिती अहवाल सादर करण्याचे पालिकेला दिले आहेत.
ठाणे महापालिकेने २०२२ मध्ये वृक्षगणना केली. त्यानुसार संपुर्ण शहरात ७ लाख २२ हजार इतके वृक्ष आहे. त्यात ३० टक्के विदेशी तर, ७० टक्के देशी वृक्ष आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून शहरात वृक्ष उन्मळून पडण्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत. अशा घटनांमध्ये जीवित व वित्तहानी होत आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाकडून मात्र ठोस उपाययोजना होताना दिसून येत नाहीत. गेल्यावर्षी कोलबाड भागात वृक्ष पडून अर्पिता वालावलकर यांचा मृत्यु झाला तर, अमोल रांधावे हे जायबंदी झाले. या दोघांना आर्थिक मदत किंवा त्यांच्या वारसाला पालिकेत नोकरी मिळावी अशी मागणी त्यांच्या कुटूंबियांकडून होत होती. या संदर्भात अर्पिता यांचा मुलगा प्रतिक वालावकर आणि ठाण्यातील पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती.
ठाण्यात वर्षभर बेमौसम वृक्ष कोसळण्याचा घटना वाढत आहेत. वृक्ष पडझडीमुळे मोठ्या प्रमाणात वित्त व जीवितहानी होत आहे. वृक्ष कोसळण्यामागे ठाणे महापालिका वृक्ष प्राधिकरणाचा अक्षम्य कारभार कारणीभूत आहे. वृक्ष कोसळण्यामागची वैज्ञानिक कारणे माहित असूनही याबद्दल काहीही केले जात नाही. २०१५ पासून राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण व अन्य न्यायालयांनी वृक्ष काँक्रिट मुक्त करण्याचे वारंवार सूचना देऊनही ठाणे महापालिका त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत उदासीन आहे, असा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे. या याचिकेवर ५ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
हेही वाचा >>> डोंबिवली, कल्याणमधील खड्ड्यांची अभियंत्यांकडून दुचाकीवरुन पाहणी
प्रतिक यांच्या नोकरीच्या तर, रांधावे यांच्या उपचाराचा आर्थिक खर्च देण्याच्या विनंती अर्जावर सकारात्मक विचार करण्यात येत असल्याची माहिती ठाणे महापालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली, असे जोशी यांनी सांगितले. ठाण्यातील बहुतांश वृक्ष काँक्रिट मुक्त आहेत. तर, उर्वरित काँक्रिटच्या फासात अडकलेले वृक्षांचे परीक्षण करण्यात येत असल्याचे महापालिकेकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. यावर तीव्र आक्षेप नोंदवत काँक्रिटच्या वेढ्यातील वृक्षांची छायाचित्रे न्यायालयात सादर करताच, न्यायालयाने ७ दिवसांत परीक्षण पूर्ण करून वस्थुस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत, असेही जोशी यांनी सांगितले.
