उल्हास, वालधुनी नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी कृती आराखडा, १५ दिवसांत जलपर्णी काढण्यास सुरुवात, टास्क फोर्सचीही स्थापना होणार

गेल्या काही दिवसांपासून उल्हास नदीतील जलपर्णीचा विषय गंभीर झाला आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात जलपर्णीला हटवण्यासाठी आंदोलनेही सुरू आहेत. याची गंभीर दखल घेत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मुख्यालयात एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्याचे नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम गुप्ता आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी जलपर्णी काढणे, उल्हास नदी आणि वालधुनी नदी प्रदुषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे, यासाठी काही तात्काळ उपाययोजना आणि काही दिर्घकालीन योजना राबवण्यावर यावेळी एकमत झाले. एका सामाजिक संस्थेच्या तक्रारीनंतर उल्हास आणि वालधुनी नदी प्रदुषणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निरी संस्थेला कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. या आराखड्यात गरजेनुसार बदल करण्यासाठी नदी वाहत असलेल्या पालिकांनी एकत्रितपणे सांडपाण्याचे स्त्रोत तपासून ते जागा उपलब्ध असलेल्या ठिकाणापर्यंत नेण्यात यावेत, अशा सूचना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केल्या.

तर स्थानिक महापालिकांनी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळासोबत संयुक्त बैठक घेत प्रदुषण मुक्तीसाठी सामुहिक प्रयत्न करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम गुप्ता यांनी दिले. महिनाभरात कृती आराखडा तयार करावा. त्यावर काम करता येईल. येत्या पर्यावरण दिनी या प्रदुषणमुक्तीच्या मोहिमेची घोषणा करू. त्यासाठी आवश्यक निधीचीही तरतूद केली जाईल, असे यावेळी गुप्ता यांनी सांगितले. तर उल्हास नदीतील जलपर्णी काढण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून यंत्र भाडेतत्त्वावर घेतली जातील. येत्या १५ दिवसात ही यंत्र उपलब्ध करून दिली जातील. यात एकूण दहा यंत्र उपलब्ध केली जातील, असेही यावेळी ठरवण्यात आले.

उल्हास नदीत आंदोलन करणाऱ्या नितीन निकम यांच्याशीही यावेळी दूरदृश्य प्रणालीने संवाद साधून त्यांच्या मागण्या ऐकण्यात आल्या. यावेळी बोलताना नदी प्रदूषणावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक टास्क फोर्स ची निर्मिती केली जाईल. ही टास्क फोर्स सातत्याने नदीच्या पाण्याची तपासणी करेल, असेही असिम गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.सांडपाण्यासोबतच ग्रामीण भागातील कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर असून त्याबाबत ग्रामपंचायतसाठी संयुक्त घनकचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार केला जाईल. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या. याप्रसंगी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुदगल, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, आमदार विश्वनाथ भोईर, कुमार आयलानी, कल्याण विविध पालिका, नगरपालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.