कल्याण – कल्याण डोंबिवली पालिकेत १९० कर्मचारी ५० ते ५५ वय पार केलेले, ९५ कर्मचाऱ्यांनी पालिका सेवेची ३० वर्षे पूर्ण केली आहेत. या कर्मचाऱ्यांची कामातील कार्यक्षमता, क्रयशक्ती पुनर्विलोकन समितीच्या माध्यमातून तपासून त्यांना पदोन्नत्ती देण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केलेल्या यादीत काही सेवानिवृत्त, काही मयत कर्मचाऱ्यांची नावे असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
मागील वर्षी लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना बढती देतानाच्या १४५ कर्मचाऱ्यांच्या यादीत सामान्य प्रशासन विभागाने मयत, सेवानिवृत्त आठ कर्मचाऱ्यांच्या नावांचा समावेश केला होता. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाच्या तत्पर आणि गतिमान कारभाराविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ऑगस्ट २०१९ च्या शासन आदेशावरून पालिकेने कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्विलोकनाची कार्यवाही सुरू केली आहे. पालिका सेवेत ५० ते ५५ वयाची मर्यादा गाठलेल्या आणि सेवेत ३० वर्षे पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांची पुनर्विलोकन समितीकडून कार्यक्षमता तपासली जाते. या समितीच्या शिफारसीप्रमाणे संबंधित कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय प्रशासन घेते. या प्रक्रियेसाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांना दाखल केलेल्या पुनर्विकोलनासाठीच्या यादीत पालिका सेवानिवृत्त विधी अधिकारी आनंद सूर्यवंशी, सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मण विठ्ठल कोरडे, शिपाई विष्णू भोंडीवले आणि मयत शिपाई अमृता अशोक कोरान्ने यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – कांद्याची शंभरी ; किरकोळ बाजारात ८० ते १०० रुपयांनी विक्री
गैरप्रकार करून तयार केलेल्या यादीत काही कर्मचाऱ्यांना अडचणीत आणणे आणि काही कर्मचाऱ्यांना बढतीसाठी पात्र करणे, असा हेतू यादी तयार करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांनी ठेवला आहे. या सर्व प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून निवृत्त, मयत यांची नावे यादीत घुसविणाऱ्या, गैरप्रकाराला दोषी असलेल्या सामान्य प्रशासन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी येथील एक नागरिक मनोज कुलकर्णी यांनी आयुक्त दांगडे यांच्याकडे केली आहे.
‘सेवा ज्येष्ठतेप्रमाणे ही यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीत कोणीही हस्तक्षेप केलेला नाही. नजरचुकीने निवृत्त, मयत कर्मचाऱ्यांची नावे यादीत असतील तर ती यादीतून काढून टाकण्यात येतील,’ असे सामान्य प्रशासन विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा – रस्ते प्रकल्पातील वर्ग-२ जमीनचे अडथळे दूर, जमीन मालकांना मोबदलाही मिळणार
पुनर्विलोकलन व्याख्या
शासन सेवेत कार्यरत असताना ५० ते ५५ वय ओलांडल्यानंतर, शासन सेवेत सलग ३० वर्षे कार्यरत असताना शासन आदेशाप्रमाणे संबंधित कर्मचाऱ्याची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी अशा कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव पुनर्विलोकन समितीपुढे ठेवला जातो. या समितीच्या शिफारशीप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्ती, पुढील सेवेबाबत प्रशासन निर्णय घेते.