ठाणे: ठाणे, कळवा, मुंब्रा, दिवा या भागांमधील पाणी टंचाईची समस्या दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेच्या माध्यमातून ठाणे महापालिकेने आखलेल्या पाणी वितरण व्यवस्था सुधारण प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होणार आहे. या प्रकल्पासाठी ३२३ कोटी रुपयांचा खर्च गृहीत धरण्यात आला होता. मात्र प्रकल्पाच्या फेरआढाव्यानंतर यामध्ये साडेचार टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. या प्रकल्पाच्या सुरूवातीच्या निविदेत काही कामांचा अंतर्भाव नव्हता. त्यामुळे या कामांचे पुर्नमुल्यांकन करत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने प्रकल्प खर्चात सहा ते सात टक्क्यांनी वाढ करण्याचे सुचविले होते. परंतु पालिकेने साडे चार टक्के दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महापालिका क्षेत्रात चार स्त्रोतांमार्फत दररोज ५८५ दशलक्षलीटर इतका पाणी पुरवठा करण्यात येतो. त्यात महापालिकेच्या स्वत:च्या योजनेतून २५० दशलक्षलीटर, स्टेम प्राधिकरणाकडून ११५ दशलक्षलीटर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून १३५ दशलक्षलीटर आणि मुंबई महापालिकेकडून ८५ दशलक्षलीटर इतका पाणी पुरवठा करण्यात येतो. शहरात दररोज ५८५ दशलक्षलीटर इतका पाणी पुरवठा होत असला तरी शहराच्या अनेक भागांमध्ये पाणी टंचाईची समस्या जाणवत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. पाणी वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि जुन्या जलवाहीन्यांमुळे होणारी पाणी गळती यामुळे टंचाईची समस्या निर्माण होत असल्याचे समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर महापालिका क्षेत्रातील पाणी पुरवठा वितरण व्यवस्थेचे मजबुतीकरण आणि विस्तारीकरण करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेऊन तसा प्रस्ताव तयार केला होता.

Mumbaikars contribution in mutual funds
म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
maharashtra vidhan sabha elections 2024, Rajura,
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?
Loans from State Bank, HDFC,
एचडीएफसी पाठोपाठ स्टेट बँकेकडून कर्ज महाग
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis announced that will waive off the loans of farmers after mahayuti govt
“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
indian rupee falls to all time low against us dollar
अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

हेही वाचा… ठाण्याच्या काही भागात बुधवारी पाणी नाही

पुढील १५ वर्षांचा विचार करून ३२३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावानुसार ठाणे शहर, वागळे इस्टेट, कोपरी, वर्तकनगर, लोकमान्यनगर, कळवा आणि घोडबंदर भागात पाण्याच्या टाक्यांची उभारणे, नवीन जलवाहीन्या टाकणे, पंप तसेच विद्युत उपकरणे बसविणे अशी कामे करण्यात येणार आहेत. केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेतून ३२३ कोटी रुपये खर्चून हा प्रकल्प राबविला जाणार असून या कामाच्या निविदा पालिकेने काढल्या होत्या. परंतु पालिकेला दोन चार टक्के तर एक साडे बारा टक्के वाढीव दराने निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. या निविदांमध्ये काही कामांचा समावेश करण्यात आलेले नव्हता. काही साहित्यांचे दर बाजारभावापेक्षा कमी होते. यामुळे वाढीव दराने निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. यामुळे पालिकेने या निविदा पुर्नमुल्यांकनासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे पाठविल्या होत्या. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने पुर्नमुल्यांकन करत प्रकल्प खर्चात सहा ते सात टक्क्यांनी वाढ करण्याचे सुचविले होते. परंतु पालिकेने साडे चार टक्के दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती पालिका सुत्रांनी दिली. या संदर्भात पालिका अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

किती खर्च वाढणार

पाणी वितरण सुधारणा प्रकल्पाचे तीन टप्पे करण्यात आले होते. पॅकेज १ मध्ये घोडबंदर परिसराचा समावेश होता. याठिकाणी १०६ कोटी ३७ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार होते. साडेचार टक्के दर वाढीमुळे हा खर्च १३० कोटी ८० लाख रुपयांवर गेला आहे. तर, पॅकेज २ मध्ये ठाणे शहराचा समावेश होता. याठिकाणी ८५ कोटी ३४ लाख रुपये इतका खर्च करण्यात येणार होता. साडेचार टक्के दर वाढीमुळे या खर्चात वाढ होणार असून त्याचे मुल्यांकन करण्याचे काम पालिका पातळीवर सुरू आहे. पॅकेज ३ मध्ये वर्तकनगर, लोकमान्यनगर भागाचा समावेश होता. याठिकाणी ५७ कोटी १ लाख रुपयांचा खर्च येणार होता. त्याठिकाणी आता ७० कोटी ११ लाख इतका खर्च करण्यात येणार आहे.
पालिकेवर खर्चाचा बोजा
या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून प्रत्येकी २५ टक्के निधी मिळणार असून उर्वरीत ५० टक्के निधी पालिकेला खर्च करावा लागणार आहे. परंतु या प्रकल्प खर्चात साडे चार टक्क्यांनी वाढ झाली असून या वाढीव रक्कमेचा सर्वाधिक बोजा पालिकेवर पडणार आहे. आधीच आर्थिक संकटांचा सामना करत असताना त्यात आता वाढीव खर्चाचा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे या खर्चाचे भार पालिका कसा पेलवणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.