कल्याण शिळफाटा रस्त्याने बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळालाच पाहिजे. या मागणीसाठी भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा रस्ते बांधित शेतकरी संघटनेतर्फे येत्या मंगळवार पासून (ता.२०) काटई जकात नाका (आंगण ढाबा) येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले जाणार आहे, अशी माहिती या संघटनेचे गजानन पाटील यांनी दिली. सर्व पक्षीय युवा मोर्चाने या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला आहे.या धरणे आंदोलनाच्या जनजागृतीसाठी गेल्या महिन्यात बाधित शेतकरी संघटनेने शिळफाटा रस्त्यावर ‘लोकसत्ता’मध्ये शिळफाटा रस्त्या संदर्भात प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांचे फलक लावून जनजागृती केली होती. हेही वाचा >>> मानपाडा भागात महावितरणची उच्चदाब वाहिनी तुटली या धरणे आंदोलनात कल्याण हद्दीतील कचोरे, नेतिवली, गोळवली, सोनारपाडा, सागाव, माणगाव, घारीवली, काटई, निळजे, सांगर्ली, ठाणे हद्दीतील देसई, खिडकाळी, पडले, डायघर, शीळ येथील सुमारे ६० हून अधिक शेतकरी सहभागी होणार आहेत.गेल्या ३५ वर्षाच्या काळात शिळफाटा रस्त्याचे वेळोवेळी शासकीय बांधकाम यंत्रणांनी शिळफाटा रस्त्याचे रुंदीकरण केले. या रस्ते कामासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना कधीही मोबदला दिला नाही. यापूर्वी शेतकऱ्यांचे संघटन नसल्याने त्याचा गैरफायदा शासकीय यंत्रणांनी उचलला, अशी माहिती शिळफाटा बाधित शेतकरी संघटनेचे गजानन पाटील यांनी दिली.भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा रस्त्या लगत अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत. रस्ते कामासाठी या जमिनी वर्षानुवर्ष घेतल्याने या जमीन तुकड्यांचा आकार आता लहान झाला आहे. या तुकड्यामध्ये शेतकरी भात शेती, बांधकाम करू शकत नाही. अनेकांची उपजीविका या शेतीवर अवलंबून आहे. म्हणजे शासन या भागातील शेतकऱ्यांना बेघर करण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीका गजानन पाटील यांनी केली. हेही वाचा >>> स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील रखडलेली विकासकामे मार्गी लागणार; केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांचे प्रतिपादन शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी पाच वर्षापासून शासन हालचाल करत आहे. प्रत्यक्ष कोणतीही कृती शासन अधिकाऱ्यांकडून होत नाही. काही महिन्यापूर्वी बाधितांना मोबदला देण्यासाठी जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने बाधितांना मोबदला देण्यासाठी निर्णय घ्यायचा आहे. या समितीची दोन महिन्यापूर्वी बैठक होऊन जमिनीशी संबंधित सर्व यंत्रणांना एमएसआरडीसीने रस्ते बाधितांना मोबदला दिला आहे की नाही याविषयी माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. मुदत संपवूनही अनेक यंत्रणांनी ही माहिती दिलेली नसल्याने राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पुन्हा स्मरण पत्र काढून संबंधित यंत्रणा माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती गजानन पाटील यांनी दिली. हेही वाचा >>> डोंबिवली : पूर्व रेल्वे स्थानक भागातील फेरीवाल्यांकडून एक लाखाचे सामान जप्त हा वेळकाढूपणा सुरू झाला आहे. बाधित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना एक निवेदन देऊन बाधित शेतकऱ्यांना गेल्या ३० वर्षात कधीही शासनाकडून शिळफाटा रस्ते कामासाठी जमिनी घेताना मोबदला मिळाला नाही. हे सत्य प्रतिज्ञापत्रावर लिहून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यालाही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे शासनाकडून मोबदला देण्या विषयी निर्णय होण्याची शक्यता नसल्याने या महत्वपूर्ण विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बेमुदत धरणे आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे युवा मोर्चा संघटनेचे सल्लागार संतोष केणे यांनी सांगितले.मंगळवारी सकाळी शिळफाटा रस्त्यावरील काटई जकात नाका रस्त्याच्या कडेला धरणे आंदोलन सुरू केले जाईल. जोपर्यंत शासन मोबदला विष?क निर्णय घेत नाही. तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा शेतकऱ्यांचा निर्धार आहे. जोपर्यंत बाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत युवा मोर्चा शेतकऱ्यांसोबत असेल, असे युवा मोर्चाचे सल्लागार व प्रदेश काँग्रेस नेते संतोष केणे, सामाजिक कार्यकर्ते गणेश म्हात्रे यांनी सांगितले. शिळफाटा रस्ते बाधितांच्या विषयाकडे शासन लक्ष देत नसल्याने या महत्वपूर्ण विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बेमुदत धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम करण्यात येत आहे. जोपर्यंत शासन मोबदल्याचा निर्णय घेत नाही. तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवले जाईल. - गजानन पाटील ,बाधित शेतकरी
