जयेश सामंत
वेगाने विस्तारत जाणाऱ्या मुंबई महानगर क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचे जाळे विणत असताना या भागात उद्योगधंद्यांची उभारणी करण्यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर खासगी विकासकांच्या माध्यमातून भागीदारी तत्त्वावर विकास केंद्रांची उभारणी करण्याचे धोरण आखले आहे.
महानगर क्षेत्रात खासगी संकलकामार्फत किमान ४०० हेक्टर इतक्या जमिनीचे संकलन केल्यास महानगर प्राधिकरण विशेष प्रयोजन यंत्रणा (एसपीव्ही) स्थापन करून त्या त्या भागाची नगर नियोजन योजना तयार करील आणि त्याद्वारे ही विकास केंद्रे उभी केली जातील, अशी आखणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने विशेष नागरी वसाहतींची (टाऊनशीप) योजना आखत बिल्डरांना नागरी वसाहतींच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. याच धर्तीवर व्यापारी संकुलांची उभारणी केली जाणार आहे.
राज्य सरकारने मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात गेल्या काही महिन्यांत सातत्याने वाढ केली असून महानगर प्रदेशाचे क्षेत्रफळ पूर्वीपेक्षा ५० टक्क्यांनी वाढले आहे. नवी मुंबईत सिडकोसारख्या नियोजन प्राधिकरणाचा अपवाद वगळला तर दररोज विस्तारत जाणाऱ्या महानगर क्षेत्रात पायाभूत सुविधांसोबत नगरनियोजनाची जबाबदारी महानगर विकास प्राधिकरणाने आपल्या खांद्यावर घेणे अभिप्रेत आहे. ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, भिवंडी, वसई-विरार, पेण, पनवेल, खोपोलीपर्यंत विस्तारत जाणाऱ्या महानगर क्षेत्रात निवडक औद्योगिक क्षेत्र वगळता इतर नागरी अथवा विकास केंद्रांची कमतरता आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, पायाभूत सुविधांचा विकास करून महानगर क्षेत्रासोबत हे भाग जोडणे अशी आव्हाने प्राधिकरणापुढे आहेत.
प्राधिकरणाने मध्यंतरी तयार केलेल्या नियोजन अहवालात कल्याण तसेच भिवंडी क्षेत्रात रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने विकास केंद्रांची आखणी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याण येथे विकास केंद्राची यापूर्वीच घोषणा केली असून वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर या केंद्राची आखणी केली जाणार आहे. प्राधिकरणाने विकास केंद्रांच्या उभारणीसाठी खासगी भागीदारीचा विचार सुरू केला असून विशेष नागरी वसाहतींच्या धर्तीवर औद्योगिक वसाहती उभारण्याचे धोरण आहे.
आर्थिक गणित
नियोजन, पायाभूत सुविधांचा विकास तसेच विकसित भूखंडांचे किंवा मालमत्तेची विक्री तसेच भाडेपट्टयातून मिळणारे उत्पन्न प्राधिकरण, विकासक समप्रमाणात विभागून घेईल, असे आर्थिक गणित या धोरणात मांडण्यात आले आहे. महानगर क्षेत्रात आखल्या जाणाऱ्या विकास केंद्रांना राज्य सरकारकडून विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्र म्हणून मान्यता मिळावी, असा प्रस्ताव प्राधिकरणाने मंजूर केला असून सरकारच्या मान्यतेनंतर या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल.
धोरण असे..
* मुंबई महानगर क्षेत्रात खासगी संकलकांमार्फत अशी विकास केंद्रे विकसित करण्यासाठी जमिनीचे संकलन केले जाणार.
* या प्रकल्पांसाठी किमान ४०० हेक्टर जमीन आवश्यक. जमिनीला राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग किंवा प्रस्तावित ३० मीटर किंवा त्याहून जास्त रुंदीचा पोहोच रस्ता गरजेचा.
* सीआरझेड, वन्य तसेच पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रातील ही जमीन नसावी.
* संकलकाने अशी जमीन संकलित केल्यास प्राधिकरण वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर नगर नियोजनाची आखणी करणार.
* त्यानुसार खासगी विकासकासोबत विशेष प्रयोजन यंत्रणा स्थापन करणार
मुंबई महानगर क्षेत्रात खासगी संकलकामार्फत विकास केंद्र विकसित करण्यासाठीचा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या संचालक बैठकीत मंजूर झाला आहे. या प्रस्तावाबाबत पुढील कार्यवाही सुरु आहे.
– दिलीप कवठकर, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी- एमएमआरडीए
