आठवडय़ाची मुलाखत : पाणीटंचाईमुळे उद्योग मरणपंथाला

संजीव कटेकर,
अध्यक्ष, कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन (कामा)
* पाणी कपातीचा उद्योगांवर काय परिणाम झाला आहे?
कंपनी म्हटली की तेथील कामगार, कर्मचारी, उत्पादन, त्याची आयात-निर्यात अशी एक अखंड साखळी काम करीत असते. उद्योग बंद झाले की तेथील साखळी तुटून पडते. तशी परिस्थिती आता पाणी कपातीमुळे निर्माण झाली आहे. पाऊस कमी पडलाय, दुष्काळसदृश परिस्थिती सर्वदूर आहे. त्यामुळे उद्योगांना भरपूर पाणी द्या, असे कोणी उद्योजक म्हणत नाही. पण, उद्योग चालतील एवढे त्यांचे हक्काचे पाणी औद्योगिक वसाहतींना मिळणे आवश्यक आहे. आता कल्याण ते अंबरनाथ परिसरातील ‘एमआयडीसी’तील औद्योगिक वसाहतींचा पाणीपुरवठा साठ तास बंद असतो. या बंदच्या काळात पाण्याचा एक थेंब उद्योगासाठी मिळत नाही. त्यानंतर पाणीपुरवठा झाला तरी त्याचा दाब कमी असल्याने पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा होत नाही. त्यामुळे लहान, मोठे उद्योग चालवायचे कसे हा एक मोठा प्रश्न उद्योजकांसमोर निर्माण झाला आहे.
* उद्योगांना मुबलक पाणी नसल्याने उत्पादन घटल्याचे जाणवते?
डोंबिवली, कल्याण, शहापूर परिसरातील औद्योगिक वसाहतीत ७५० कंपन्या आहेत. त्यात ३५० लहान, मोठय़ा कंपन्या या रासायिक (केमिकल), वस्त्रोद्योग (टेक्स्टाइल्स) क्षेत्रातील आहेत. या उद्योगांना उत्पादन करण्यासाठी मुबलक प्रमाणात पाणी लागते. ते पाणी उत्पादनासाठी उपलब्ध होत नसेल तर तेवढे उत्पादन होत नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून या कंपन्यांना पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने पाण्याअभावी उत्पादन ४० ते ४५ टक्के कमी करण्यात येत आहे. त्याचा परिणाम कंपनीच्या आर्थिक घडीवर होत आहे.
* भूभागाच्या उंचसखलतेमुळे पाण्याची पुरेशी उपलब्धता होत नाही. त्यात कितपत तथ्य आहे?
डोंबिवली एमआयडीसी ज्या भूभागावर वसली आहे, तो भूभाग उंचसखल स्वरूपाचा आहे. शिळफाटा रस्त्याजवळील टाटा पॉवरकडून ते मानपाडा दिशेने असणारा भूभाग खोलगट, तर काही ठिकाणी उंच टेकडी स्वरूपाचा आहे. तसाच प्रकार खंबाळपाडा दिशेने असणाऱ्या कंपन्यांच्या बाबतीत आहे. या भागातील काही भाग उंच तर काही भाग सखल आहे. टाटा पॉवरच्या दिशेकडून जलवाहिन्यांमधून येणारा पाणीपुरवठा सखल भागात असणाऱ्या कंपन्यांना तात्काळ मिळतो; पण याच भागातील उंचावर असलेल्या कंपन्यांना हे पाणी कमी प्रमाणात मिळते. अंबरनाथ एमआयडीसीत काही कंपन्यांवर टेकडय़ांच्यावर आहेत. कमी दाबामुळे त्यांना पाणी मिळणे अवघड झाले आहे.
* या सगळ्याचा कामगारांच्या उपयोगितेवर काय परिणाम होतो?
पाणी नाही, उत्पादन घटले आहे. कंपनीचा आर्थिक स्तर खालावलाय म्हणून कामगारांना पगार नाही, असा प्रकार कोणीही उद्योजक करीत नाही. अनेक वर्षांपासून कंपनीत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचारी, कामगारांना नियमितपणे पगार देण्यात येतो. आठवडय़ातून साडेतीन दिवस कामगारांना काम नसते, पण मग म्हणून कामगारांच्या पगाराबाबत कोणतीही तडजोड केली जात नाही. कारण अनेक वर्षांपासून हा कामगार, कर्मचारी कंपनीच्या कुटुंबातील एक घटक आहे. पाणी नाही, उत्पादन घटलंय म्हणून कामगारांना वाऱ्यावर सोडून जमणार नाही. कारण, परत असा कुशल कामगार मिळणे शक्य नसते. आहे त्या आर्थिक उलाढालीतून कामगारांना वेळच्या वेळी त्यांचा पगार देण्यात येतो.
* पाणी टंचाईचे संकट टाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजनांची गरज आहे?
सोसायटी, कंपन्यांच्या आवारात शास्त्रोक्त पद्धतीने खड्डे करून त्यामध्ये पावसाळ्यात छपरावर पडणारे पाणी वाहिन्यांच्या माध्यमातून आणून सोडले तर, मोठय़ा प्रमाणात जमिनीत पाणी मुरण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. जलसंचय योजना यशस्वीपणे राबविणाऱ्या कंपन्यांना पालिका, एमआयडीसीने प्रोत्साहन म्हणून मालमत्ता कर, पाणी देयकात थोडीफार सूट देण्याची योजना राबवली तर, रहिवासी, उद्योजक अधिक संख्येने या उपक्रमात सहभागी होतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रोत्साहन योजना सुरू करण्यासाठी पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.
* धरणातील पाण्याचा खरच उद्योगांना उपयोग होतो का?
मुळात ठाणे जिल्हा परिसरातील उद्योगांना मुबलक पाणीपुरवठा होण्याच्या उद्देशातून बारवी धरणाची उभारणी झाली. या धरणाचे पाणी फक्त उद्योगांना मिळावे, असा औद्योगिक वसाहतींची कधीच मागणी नव्हती. पण या पाण्याचे समन्यायी वाटप झाले पाहिजे, असे आता वाटू लागले आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी बहुतेक धरणे ठाणे जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण, दुर्गम भागात आहेत. या धरणांतील जलवाहिन्या ग्रामीण भागातून मुंबईच्या दिशेने गेल्या आहेत. यामुळे मुंबईला मुबलक पाणीपुरवठा होत आहे. त्या प्रमाणात ज्या भागातून जलवाहिन्या गेल्या आहेत. त्या भागांना पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही. हा वर्षांनुवर्षांचा अन्याय आता कोठे थांबला पाहिजे. धरणातील पाण्याचे निवासी, औद्योगिक वसाहती असे समन्यायी वाटप झाले, तर पाणी टंचाईची ओरड होणार नाही.
* स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वतंत्र धरण असावे असे वाटते का?
शहरे, उद्योग जगवायचे असतील तर येणाऱ्या काळात प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लहान का होईना स्वत:चे धरण बांधणे किंवा अन्य कोठे पडीक स्वरूपात असेल तर ते शासनाकडून विकत घेणे आवश्यक आहे. आता पूर्णवेळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून न राहता, पडलेल्या पावसाचे योग्य नियोजन करून ते पाणी कसे वापरता येईल, याचे नियोजन होणे आवश्यक आहे. नवी मुंबईने चौकजवळील मोरबे धरण विकत घेऊन शहराची तहान भागवली आहे. याशिवाय नवी मुंबई शहर अन्य धरणांतून पाणी
उचलून रहिवासी, उद्योगांची पुरेपूर तहान भागवीत आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिकेने बदलापूर, अंबरनाथ, कर्जत परिसरात असलेल्या धरणांचा विचार करून ती ताब्यात घेण्यासाठी हालचाली करणे आवश्यक आहे.
* उत्पादनासाठी उद्योजक पाण्याची पर्यायी कोणती तजवीज करीत आहेत?
एमआयडीसी हद्दीत कूपनलिका खोदण्यास बंदी आहे. त्यामुळे उद्योजक तीही सुविधा उपलब्ध करून घेऊ शकत नाहीत. मात्र, काही मंडळी एमआयडीसी परिसरात बेकायदा कूपनलिका खोदण्याची कामे करीत असतात, त्यांना कोठे कायदा आडवा येत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. उद्योजकांना किमान एक ते दोन कूपनलिका खोदण्याची परवानगी दिली तर ते त्या पाण्याचा कार्यालय, स्वच्छतागृहांसाठी वापर करू शकतील. तसेच, या कूपनलिकांमध्ये पावसाचे पाणी जिरवून पुनर्भरण करणे शक्य होईल. हा दूरगामी विचार करण्यास कोणतीही यंत्रणा तयार नाही, याचे आश्चर्य वाटते.