कृत्रिम पाणीटंचाईचा ‘उद्योग’

दहा वर्षांपूर्वी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेवर पाणीपुरवठा मुबलक करा म्हणून दररोज विविध भागांतून मोर्चे येत असत. तशीच काहीशी परिस्थिती आता कल्याण-डोंबिवली शहरात निर्माण झाली आहे. उन्हाची तीव्रता वाढत जाईल तशी ही परिस्थिती चिघळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. दोन महिन्यांपासून लघु पाटबंधारे विभागाच्या आदेशावरून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने शहरात पाणीकपात लागू केली आहे. बारवी धरणातील पाणीसाठा पावसाळ्यापर्यंत पुरेसा राहावा हा या पाणीकपातीमागील उद्देश आहे. या पाणीकपातीमुळे प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या रहिवाशांच्या घरात जेथे एक तास पाणी येत होते तेथे करंगळीच्या धारेएवढे अर्धा तास पाणी येऊ लागले आहे. घरातील कपडे धुण्याची यंत्रे घरात मुबलक पाणी येत नसल्याने कोपऱ्यात ढकलून ठेवावी लागली आहेत. पाण्यासाठी चाळी, झोपडपट्टी भागांत तर रहिवासी रस्त्याच्या कडेला रांगा लावून टँकरची वाट पाहात आहेत. आठ, बारा, सतरा माळ्यांची भव्यदिव्य देखणी गृहसंकुल बाहेरून रूपवान दिसत असली तरी या संकुलांमध्ये प्रवेश करताच पाणीटंचाईचा विषय रहिवाशांकडून प्राधान्याने चर्चेला घेतला जात आहे. मुबलक पाणी वापराची सवय जडलेल्या रहिवाशांना तुटपुंजे पाणी म्हणजे चिमणीने चूळ भरलेल्या पाण्यात आंघोळ करावी असे वाटू लागले आहे.

कल्याण-डोंबिवली शहरांना दररोज बारवी धरणातून ३०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. मग खरंच शहरात पाणीटंचाई आहे का, असा सवाल उपस्थित होतो. शहराच्या टिटवाळापासून ते डोंबिवलीतील कोपपर्यंतची आणि कल्याणला गंधारेपासून ते खडेगोळवली अशी चौफेर परिस्थिती बघितली तर, शहराच्या परिघ क्षेत्रात बेसुमार बेकायदा चाळी, गाळे बांधण्याची कामे सुरू आहेत. या चाळींच्या बांधकामांसाठी पालिकेच्या मुख्य जलवाहिन्यांवरून चोरीच्या नळजोडण्या घेतल्या जात आहेत. घरगुती वापराचे पाणी बांधकामांसाठी वापरले जात आहे. घरात पिण्यास पाणी नाही अशी परिस्थिती असताना बाहेर मात्र बांधकामांना आठ तास पाण्याने आंघोळ घातली जात आहे. या नळजोडण्या देण्यासाठी शहराच्या विविध भागांत गेल्या वीस वर्षांपासून काही प्लम्बर तैनात आहेत. या प्लम्बरना पालिकेचे पाणीपुरवठा विभागातील कामगार, कर्मचारी साथ देतात. चार वर्षांपूर्वी पालिकेत नळजोडणी घोटाळा उघडकीला आला होता. पोलीस ठाण्यात तक्रारी झाल्या होत्या. या प्रकरणात पाणीपुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते कामगारापर्यंत अशी भलीमोठी साखळीच निलंबनाच्या वाटेवर होती. या प्रकरणाची जुजबी चौकशी होऊन ते दडपण्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी धन्यता मानली. हे प्रकरण घडल्यानंतर किमान पाच ते सहा महिने पाणीपुरवठा विभागात नळजोडण्या देणे, चोरीच्या नळजोडण्या घेणे या विषयावर पडदा पडला होता. हे प्रकरण दडपण्यात आल्याने प्लम्बर, पाणी चोर आणि त्यांना साथ देणाऱ्या कामगारांनी पुन्हा उचल खाल्ली आहे. या चोरीच्या पाण्याच्या कोणताही हिशेब पालिकेत नसल्याने सगळा आलबेल कारभार सुरू आहे.

पाणीटंचाईमुळे रहिवाशी मुबलक पाणीपुरवठा होण्यासाठी महापालिकेत चिरीमिरीचा उद्योग करून नवीन नळजोडणी मिळण्यासाठी प्रयत्न करतात. ती मंजूर पण होते. या माध्यमातून पालिकेच्या कागदोपत्री जुजबी आणि पडद्यामागून मोठा व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. सर्वाधिक पाणी चोरी ही चाळी, झोपडपट्टय़ा भागांत होत आहे. ही चोरी रोखण्यासाठी पालिकेकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. आहे ती यंत्रणा प्लम्बरशी संगनमत करून असल्याने आणि रोजचे त्यांचे ‘दुकान’ सुरू असल्याने ते अशा चोरीच्या नळजोडण्यांची माहिती असूनही पालिकेला त्याची माहिती देण्यात पुढाकार घेत नाहीत. शहराच्या वेशीवर चारही बाजूने बेसुमार बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. तेथील बांधकामांना आणि रहिवाशांना चोरीच्या नळजोडण्यांद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. ही पाणी चोरी पाणीटंचाईला नाहक आमंत्रण देत आहे.

पाणीटंचाईमुळे आणखी एक उद्योग बहरात आला आहे, तो म्हणजे टँकरचालकांचा. पालिकेचे अधिकृत टँकर मागण्यास रहिवासी पालिकेत आले की ते रीतसर साडेतीनशे रुपयांची पावती फाडून टँकर मिळण्याची मागणी करतात. पाणीटंचाईची तीव्रता इतकी भीषण आहे की पाण्याचे टँकर भरण्याच्या ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्याच्या हातात एका दिवसाला १०० ते २०० पावत्या राहात आहेत. एके दिवशी एवढय़ा सोसायटी, चाळींना पाणीपुरवठा करणे महापालिकेला शक्य नाही. त्यामुळे एकदा पावती फाडल्यानंतर पाण्याचा टँकर मिळण्यास अनेकदा चार ते पाच दिवस लागत आहेत. अशा वेळी पाण्याची घाई असलेला गरजू टँकरचालकाच्या हातावर वाढीव चिरीमिरी देऊन इतरांना डावलून टँकर आपल्या दारात येईल, अशी व्यवस्था केली जात आहे. एक टँकर दिवसाला जलकुंभ ते सोसायटी, चाळीच्या दारात १० ते १२ फेऱ्या मारतो. चाळींना पाण्याच्या साठवण टाक्या नसल्याने त्यांना नळाद्वारे किंवा टँकरद्वारे मिळणारे पाणी हाच मोठा आधार असतो. अशा वस्तीमधील रहिवासी एकत्र येऊन पालिकेच्या मुख्य जलवाहिनीला छिद्र पाडून तेथून पाणी चोरून वापर, त्या ठिकाणाला बुस्टर लावून पाणी खेचून घे, असे उद्योग केले जात आहेत. डोंबिवलीत एके ठिकाणी तर तब्बल पाणी चोरीसाठी ४० ते ५० बुस्टर पाणी खेचण्यासाठी बसविले आहेत. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना, प्लम्बरला, पाणीपुरवठा विभागातील अभियंत्यांना हे सगळे माहिती आहे. शहरात पाणीटंचाई निर्माण होण्याचे हे एक मोठे कारण आहे. रविवारच्या दिवशी पालिकेला सुट्टी असल्याने ‘छुपे’ प्लम्बर रस्ते, गल्लीबोळांत खोदून चोरीच्या नळजोडण्या देण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. दोन दिवसांपूर्वी पाणी चोरीचे आगर असलेल्या काळूनगर, ठाकूरवाडी भागांत एका भुरटय़ा प्लम्बरला चोरीची नळजोडणी घेताना पालिका कर्मचाऱ्यांनी पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहे. महापालिकेच्या जलकुंभांवरून पाणी मिळत नाही म्हणून अनेक रहिवासी खासगी टँकरचालकांच्या मागे धावतात. हे टँकरचालक एका फेरीचे रहिवाशांकडून १२०० ते १४०० रुपये उकळतात. गरजू रहिवासी पाण्यासाठी हे पैसे मोजतो.

२७ गावांमध्ये पाणीटंचाईची बोंब असली तरी, या भागातील सधन रहिवासी कधीच पाणीटंचाईच्या नावाने ओरडत नाही. कारण त्याच्या बंगल्याला अधिकृत एक आणि चोरून लपून दोन ते तीन वाढीव नळजोडण्या घेतलेल्या असतात. या नळजोडण्या एमआयडीसीच्या मुख्य जलवाहिनीवरून घेतल्या जातात. नळजोडणी घेण्याचे तंत्र फार गोपनीय असते. मुख्य जलवाहिनीच्या खालच्या भागाला छिद्र पाडून जमिनीतून या जोडण्या घेतल्या असल्याने त्या कोणाला दिसत नाही. २७ गावांच्या परिसरात सुमारे ५० दशलक्ष लिटर एवढा दररोज पाणीपुरवठा होणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात या भागात ३० ते ३५ दशलक्ष लिटर एवढाच पाणीपुरवठा होत असल्याचा गावक ऱ्यांचा दावा आहे. याच गावांनी वर्षांनुवर्षांची पालिकेची कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी थकवली आहे. याशिवाय या भागातील वाहन दुरुस्ती, वाहने धुण्याच्या कार्यशाळा, ढाबे, हॉटेल्स यांना एमआयडीसीच्या जलवाहिन्यांवरून दिवसाढवळ्या चोरून पाणीपुरवठा केला जात आहे. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली की, दुसऱ्या दिवशी या जोडण्या जोडल्या असल्याचे दिसून येते. काटई चौक ते नेवाळी, बदलापूर, अंबरनाथ मुख्य रस्त्याच्या कडेला हे चित्र दिसते.

हे सगळे पाणी चोरीचे प्रकार पालिका, एमआयडीसी यांनी आटोक्यात आणले तर पाणीटंचाईच्या नावाखाली स्वत:चे उखळ पांढरे करण्यासाठी सध्या जी एक ‘टोळी’ आक्रमक झाली आहे त्याचा बंदोबस्त होईलच, त्याचबरोबर शहरांच्यामध्ये मुबलक पाणीपुरवठा होत असुनही जी कृत्रिम पाणीटंचाई पाणी चोरीमुळे निर्माण केली जात आहे ती थांबवली जाईल. हे चोरीचे पाणी कर भरणाऱ्या रहिवाशांना मिळाले तर पाणीकपात असली तरी पाणीटंचाईचे संकट शहरावर घोंघावणार नाही. आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी बेकायदा नळजोडण्या तोडण्याचे आदेश पाणीपुरवठा विभागाच्या अभियंते, कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत. अनेक ठिकाणी बेकायदा बांधकामे बांधताना काही प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांनी संगनमताचे राजकारण केले असल्याने आयुक्तांचा आदेश पाळण्यासाठी नळजोडण्या तोडण्याचा बनाव रचला जात आहे. चाळी, इमारती, बंगल्यांना घेतलेल्या चोरीच्या नळजोडण्यांना हातही लावला जात नाही. हे नाटक थांबवण्यासाठी आयुक्तांनी स्वत: पुढाकार घेतला तर येणारे चार महिने रहिवाशांना पाणी पाणी करावे लागणार नाही .