कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीजवळील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळांच्या राखीव भूखंडांवर, २७ गावांमधील मोकळ्या, आरक्षित, गुरचरण, सरकारी जमिनीवर गेल्या सहा ते सात वर्षांत सुमारे ३० ते ३५ हजार बेकायदा चाळी, इमारतींची बांधकामे उभ्या आहेत. ही बेकायदा बांधकामे रोखणे हे नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमआयडीसी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाची जबाबदारी होती. मात्र या काळात या नियंत्रक संस्थेतील अधिकाऱ्यांनी या बेकायदा बांधकामांकडे फक्त बघ्याची भूमिका घेतली. स्थानिक गावगुंड, भूमाफिया आणि पडद्यामागून राजकीय मंडळींनी या बेकायदा बांधकामांमध्ये भागीदारी पद्धतीत एमआयडीसी आणि २७ गावांच्यामध्ये अनधिकृत इमले उभे केले आहेत.
डोंबिवली शहराच्या परिघावरील ही बेकायदा बांधकामे अधिकृत व कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून उभारण्यात आली आहेत; हे दाखविण्यासाठी बनावट कागदत्रांचा अवलंब करण्यात आला आहे. एमआयडीसीच्या जागेवर बांधकाम करायचे असेल तर प्रथम या संस्थेची बांधकाम परवानगी घेणे आवश्यक असते. पण भूमाफियांनी अशा प्रकारच्या कोणत्याही परवानग्या घेतलेल्या नाहीत. २७ गावांचा कारभार करण्यासाठी अनेक र्वष ग्रामपंचायत अस्तित्वात होती. गावात शौचालये बांधणे आणि संबंधित ग्रामस्थ या गावचा रहिवासी आहे, असे दाखले देण्याव्यतिरिक्त कोणत्याही बांधकाम परवानग्या, ना हरकत देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीमधील सरपंच आणि ग्रामसेवकांना नाहीत. तरीही भूमाफियांनी पैसा, दादागिरीचा अवलंब करून ग्रामपंचायतीने आपणास बांधकाम करण्यास परवानगी दिली आहे.यामध्ये सरपंच, सदस्य, ग्रामसेवकांनी हात धुऊन घेतले आहेत. अशा प्रकारच्या झटपट कमाईतून गल्लीबोळ, कोपऱ्यात पडलेले गावगुंड, टपरीवरचे टपोरी कोटय़धीश होऊन बसले आहेत.
भूमाफियांच्या दहशतीमुळे एमआयडीसीच्या आरक्षित भूखंडांवर बांधकाम सुरूअसल्याचे दिसत असूनही अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. ज्या अधिकाऱ्यांनी या बेकायदा बांधकामांना विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना धमकावण्याचा प्रकार चार वर्षांपूर्वी घडला होता.
२७ गावांचे नियंत्रण गेल्या पंधरा वर्षांत महापालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी आणि आता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) अशा पद्धतीने राहिले आहे. यापैकी कोणतेही प्राधिकरण गावांमधील विकासावर नियंत्रण ठेवू शकले नाही. गेल्या आठ वर्षांपासून २७ गावांचे नियंत्रण एमएमआरडीए या नियोजन प्राधिकरणाकडे आहे. या प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यु. पी. एस. मदान आहेत. मदान हे काही वर्षांपूर्वी कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे आयुक्त होते. पालिकेत असताना मदान यांनी त्यांची कारकीर्द गाजवली होती. त्यांनी टोलेजंग बेकायदा बांधकामे तोडल्याचे अनुभव आजही जुने रहिवासी सांगतात. त्यामुळे ते २७ गावांमधील बेकायदा बांधकामांबाबत आक्रमक भूमिका घेतील, असे सुरुवातीला वाटले होते. मात्र तसे घडलेले नाही. एमएमआरडीए प्राधिकरणाने २७ गावांचा विकास आराखडा यापूर्वी तयार केला आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाला या भूभागाची काळजी असणे आवश्यक होते. एमएमआरडीएच्या कल्याण कार्यालयात कोणी जागरूक नागरिक गावांमधील बेकायदा बांधकामांबाबत तक्रार करण्यासाठी गेला की, तेथील शिपाई अर्जावर नजर मारून हा अर्ज तुम्ही ठाणे किंवा मुंबई येथे द्या. येथे कोणीही साहेब नियमित येत नाहीत. त्यामुळे येथे अर्ज देऊन काहीही उपयोग नाही, असे साचेबद्ध उत्तर देत असतो. ठाणे कार्यालयात संबंधिताने संपर्क केला की तेथेही असेच साचेबद्ध उत्तर तक्रारदाराला मिळते. म्हणजे अनधिकृत बांधकामांचे रक्षण करण्याचीच यंत्रणा एमएमआरडीएने उभी केली आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. २७ गावांचे पालकत्व असलेल्या संघर्ष समितीला गावांच्या नियोजनापेक्षा गावे पालिकेतून बाहेर काढणे, गावांची नगरपालिका करणे अशा वेळकाढू विषयांमध्ये अधिकाधिक संघर्ष आणि वेळ घालविण्यास अधिक रस आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून हा गंभीर विषय हाताळला जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. याउलट जेथे पालिका अधिकारी बेकायदा बांधकामे तोडण्यास जातात, तेथे पहिले संघर्ष समितीचे पदाधिकारी बेटकुळ्या काढून पुढे असतात. मग समितीच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन मतपेटीचे राजकारण करणारे ‘आमदार’ या कारवाईला स्थगिती आणण्यासाठी आटापिटा करतात. त्यांची ही कृतीही बेकायदा बांधकामांना सहाय्यभूत ठरत आहे.
पाच हजारांपैकी फक्त आठ अधिकृत
२७ गावांमध्ये बांधकाम करायचे असेल तर, बांधकामधारकाने एमएमआरडीएची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु गेल्या आठ वर्षांत प्राधिकरणाने फक्त सात ते आठ बांधकामांना कायदेशीर परवानगी दिली असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे २७ गावांच्यामध्ये उभारण्यात आलेल्या चार ते पाच हजार इमारतींमध्ये फक्त आठ इमारती अधिकृत आहेत. मग, उर्वरित बेकायदा बांधकामांचे काय, असा प्रश्न येत्या काळात उपस्थित होणार आहे.
गेल्या वर्षांपासून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या अखत्यारीत २७ गावांचा कारभार आहे. परंतु एकही बेकायदा बांधकाम वर्षभरात थांबलेले नाही. याऊलट २७ गावांची येत्या काळात नगरपालिका होणार असल्याने आपण करीत असलेली सर्व बेकायदा बांधकामे अधिकृत होतील, असा विचार करून माफिया, गावगुंडांनी इमले उभारण्याचा वेग वाढविला आहे. इमले उभारून एकदा त्यात कुटुंब घुसवले की राज्याचे मायबाप सरकार अशा बांधकामांना जीवदान देण्यास सज्ज असते, याची पुरती जाणीव माफिया, रहिवाशांना आहे. त्यामुळे खरेदीदार ग्राहक आपल्या कष्टाच्या पुंजीचा विचार न करता बिनधास्तपणे या बेकायदा बांधकामांमध्ये घर खरेदी करीत आहेत. शहरी भागात इमारतीमध्ये एक सदनिका खरेदी करण्यासाठी ३० ते ३५ लाख लागतात. गावांमधील इमारतीमध्ये तीच सदनिका २० ते २५ लाखांत, चाळीतील खोली १० ते २० लाखांत मिळत असल्याने खरेदीदार मागचा पुढचा विचार न करता, बांधकामांच्या कागदपत्रांकडे ढुंकून न पाहता ती जागा खरेदीसाठी उतावीळ होतो. मुंबईतील तुर्भे, चेंबूर, देवनार, धारावी अशा झोपडपट्टीतील बहुतेक रहिवासी आपली मुंबईतील झोपडी २५ ते ३० लाखाला विकून, कल्याण-डोंबिवली भागातील इमारती, चाळींमध्ये राहण्यास आला आहे. मलंग पट्टीतील वसाहती या भागातील रहिवाशांनी गजबजून गेल्या आहेत.
अशा पद्धतीने बेकायदा बांधकामे उभी राहून त्यांची विक्री होत आहे, हे एमआयडीसी, पालिका, पोलीस, एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना माहिती असूनही कधीही कोणत्याच यंत्रणेने ही बांधकामे रोखण्यासाठी कधी पावले टाकली नाहीत. विशेष म्हणजे या बेकायदा बांधकामांमध्ये पोलीस यंत्रणाही हात धुऊन घेत आहे. असे हात धुऊन घेणारे काही पोलीस आता अधिकृत विकासक झाले आहेत. अनेक माफियांनी बेकायदा बांधकामांमध्ये सदनिका, खोली देतो असे सांगून खरेदीदारांकडून आगाऊ रकमा घेतल्या, पण नंतर त्या खरेदीदाराला ना घर ना पैसे परत. असे अनेक गुन्हे मानपाडा, कल्याणमधील पोलीस ठाण्यात दाखल आहेत. पण कधी कोणा माफिया विकासकाला पोलिसांनी पकडल्याचे ऐकीवात नाही.
उशिराने आलेली जाग
एमआयडीसी, २७ गाव परिसरात बेकायदा बांधकामांच्या नगऱ्या उभ्या राहिल्यानंतर एमआयडीसी, महापालिका आयुक्तांना आता जाग आली आहे. अशा बेकायदा बांधकामांसमोर अशा इमारतींमध्ये रहिवाशांनी घरे खरेदी करू नयेत, म्हणून मोठाले फलक लावण्याचा उपक्रम एमआयडीसी, पालिकेने सुरू केला आहे. माफिया इमारती बांधून सदनिका विकून गरजू, कष्टकरींचे पैसे घेऊन मोकळे झाले आहेत. ही इमारत आमच्या मालकीची असा कोणताही सबळ पुरावा माफियांनी मागे ठेवला नाही किंवा गरजूंना घर खरेदी करताना दिलेला नाही. ज्या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने हे इमले उभे राहिले ते बदली होऊन गेले आहेत किंवा निवृत्त तरी झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन सुरू आहे. नव्याने आलेल्या अधिकाऱ्यांना या बेकायदा इमल्यांचे इंगित माहिती नसल्याने ते मोठय़ा फुशारकीने बेकायदा इमारतींसमोर फलक लावण्याचे धाडस करीत आहेत. आदल्या दिवशी बेकायदा इमारतीसमोर लावलेला लोखंडी फलक दुसऱ्या दिवशीचा सूर्योदय होण्यापूर्वी माफिया कापून नेत आहेत. शेतीच्या हद्दीचा एक दगडी चिरा तोडला किंवा नष्ट केला तरी खूप मोठी सजा कायद्याने होऊ शकते. असे असताना माफिया एमआयडीसी, पालिकेने लावलेले फलक उखडून फेकून देत आहेत. यावरून माफिया किती शिरजोर झाले आहेत आणि त्यांच्यापुढे एमआयडीसी, एमएमआरडीए, कल्याण-डोंबिवली पालिका आणि पोलीस ही व्यवस्था कशी लुळीपांगळी पडली आहे, हे दिसून येत आहे.
