कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्याचा प्रशासनाचा कोणताही उद्देश आणि प्रस्ताव नाही. याऊलट सर्व प्रभागातील सर्व बेकायदा बांधकामे भुईसपाट करण्याची मोहीम अधिक तीव्र केली जाणार आहे, असे स्पष्टीकरण आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी आज दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या आठवड्यात अर्थसंकल्प सादरीकरणानंतर आयुक्त दांगडे यांनी पालिकेचा महसुल वाढविण्याच्या दृष्टीने शहर हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्याची मोहीम सुरू आहे, असे वक्तव्य केले होते. याविषयावर प्रचंड गदारोळ झाला. आयुक्तांच्या या भूमिकेवरुन मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकाकर्त्यांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने कडोंमपाला बेकायदा बांधकामे नियमानुकूल करण्यास काही वर्षापूर्वी प्रतिबंध केला आहे. असे असताना आयुक्तांनी न्यायालय आदेशाच्या उलट भूमिका घेतल्याने प्रशासन अडचणीत आले होते.
डोंबिवलीतील ॲड. कौशिकी गोखले यांनी आयुक्तांच्या बेकायदा बांधकामांची पाठराखण करण्याच्या भूमिकेवरुन राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. शासनाकडून याप्रकरणी विचारणा होण्याची शक्यता असल्याने सात दिवसानंतर आयुक्तांनी आपल्या मूळ भूमिकेवर आज स्पष्टीकरण दिले.
हेही वाचा >>>ठाणे जिल्ह्यात बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे बेकायदा बांधकामांची उभारणी
‘अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्याचे वक्तव्य आपण केले नाही. अशाप्रकारच्या आपल्या वक्तव्यातून संभ्रम निर्माण होणारी विधाने प्रसारित झाली. शासन धोरणात जी अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी बसतील तेवढीच बांधकामे नियमित करण्याचा प्रशासन विचार करत आहे. उर्वरित बांधकामे तोडली जातील,’ असे वक्तव्य आपण केले होते. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्याचा आपला उद्देश नाही. नियमितीकरणाचा विषय येईल तेव्हा प्रशासन न्यायालयासमोर जाईल. न्यायालयाची परवानगी घेईल. अनधिकृत बांधकामांचे संरक्षण करण्याचा प्रशासनाचा उद्देश नाही. याऊलट ही बांधकामे तोडण्यात येत आहेत. सर्व प्रभागातील बेकायदा बांधकामे भुईसपाट करण्याची मोहीम आता अधिक तीव्र केली जाणार आहेत, असे आयुक्त दांगडे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>ठाणे: जिल्हा रुग्णालयातील माणसातील देवमाणूस
विकासकांचा विरोध
बेकायदा बांधकामे नियमानुकूल करण्याच्या आयुक्त दांगडे यांच्या भूमिकेमुळे बेकायदा बांधकामांना संरक्षण मिळेल. त्याचा अधिकृत इमारती उभारणाऱ्या विकासकांच्या गृहप्रकल्पातील घर विक्रीवर परिणाम होणार आहे. आयुक्तांनी आपली भूमिका बदलावी आणि या भूमिकेला विकासक संघटनेचा पूर्ण विरोध असेल, असे ‘एमसीएचआय’चे रवी पाटील यांनी सांगितले. लवकरच आयुक्तांची यासंदर्भात भेट घेतली जाणार आहे, असे ते म्हणाले.
गेल्या आठवड्यात अर्थसंकल्प सादरीकरणानंतर आयुक्त दांगडे यांनी पालिकेचा महसुल वाढविण्याच्या दृष्टीने शहर हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्याची मोहीम सुरू आहे, असे वक्तव्य केले होते. याविषयावर प्रचंड गदारोळ झाला. आयुक्तांच्या या भूमिकेवरुन मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकाकर्त्यांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने कडोंमपाला बेकायदा बांधकामे नियमानुकूल करण्यास काही वर्षापूर्वी प्रतिबंध केला आहे. असे असताना आयुक्तांनी न्यायालय आदेशाच्या उलट भूमिका घेतल्याने प्रशासन अडचणीत आले होते.
डोंबिवलीतील ॲड. कौशिकी गोखले यांनी आयुक्तांच्या बेकायदा बांधकामांची पाठराखण करण्याच्या भूमिकेवरुन राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. शासनाकडून याप्रकरणी विचारणा होण्याची शक्यता असल्याने सात दिवसानंतर आयुक्तांनी आपल्या मूळ भूमिकेवर आज स्पष्टीकरण दिले.
हेही वाचा >>>ठाणे जिल्ह्यात बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे बेकायदा बांधकामांची उभारणी
‘अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्याचे वक्तव्य आपण केले नाही. अशाप्रकारच्या आपल्या वक्तव्यातून संभ्रम निर्माण होणारी विधाने प्रसारित झाली. शासन धोरणात जी अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी बसतील तेवढीच बांधकामे नियमित करण्याचा प्रशासन विचार करत आहे. उर्वरित बांधकामे तोडली जातील,’ असे वक्तव्य आपण केले होते. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्याचा आपला उद्देश नाही. नियमितीकरणाचा विषय येईल तेव्हा प्रशासन न्यायालयासमोर जाईल. न्यायालयाची परवानगी घेईल. अनधिकृत बांधकामांचे संरक्षण करण्याचा प्रशासनाचा उद्देश नाही. याऊलट ही बांधकामे तोडण्यात येत आहेत. सर्व प्रभागातील बेकायदा बांधकामे भुईसपाट करण्याची मोहीम आता अधिक तीव्र केली जाणार आहेत, असे आयुक्त दांगडे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>ठाणे: जिल्हा रुग्णालयातील माणसातील देवमाणूस
विकासकांचा विरोध
बेकायदा बांधकामे नियमानुकूल करण्याच्या आयुक्त दांगडे यांच्या भूमिकेमुळे बेकायदा बांधकामांना संरक्षण मिळेल. त्याचा अधिकृत इमारती उभारणाऱ्या विकासकांच्या गृहप्रकल्पातील घर विक्रीवर परिणाम होणार आहे. आयुक्तांनी आपली भूमिका बदलावी आणि या भूमिकेला विकासक संघटनेचा पूर्ण विरोध असेल, असे ‘एमसीएचआय’चे रवी पाटील यांनी सांगितले. लवकरच आयुक्तांची यासंदर्भात भेट घेतली जाणार आहे, असे ते म्हणाले.
