कागदी शेरे बदलून स्थानिकांवर अन्याय नको; कोयना बाधितांसाठी जागा देण्यास मासले ग्रामस्थांचा विरोध

कोयना धरणाच्या उभारणीत आपली जागा गमावलेल्या बाधितांना ठाणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये जागा देण्यात आली. मात्र त्याची मोजणी होऊ शकली नसल्याने बाधितांना जागेचा प्रत्यक्ष ताबा मिळालाच नाही. या शासकीय जागांचा ताबा बाधितांना देण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्हा प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ठाणे तालुक्यातील पिंपरी गावातील अतिक्रमणे हटवण्यास जिल्हा प्रशासनाने गेल्या आठवड्यात सुरूवात केली. तर मुरबाड तालुक्यातील मासले गावात शुक्रवारी जिल्हा प्रशासन जागेची मोजणी करण्याच्या तयारीत आहे. मासले गावात कोयना प्रकल्प बाधितांना उदर्निवाहासाठी ११७ हेक्टर शेतजमीन मंजूर करण्यात आली आहे.

मात्र तेथील ग्रामस्थांकडून अनेक वर्षांपासून या मोजणीला विरोध आहे. या विरोधामुळे मागील अनेक वर्षांपासून प्रशासनाला त्या जागेची मोजणी करता आली नाही. मोजणी झाली नसल्याने तेथील प्रकल्प बाधितांना त्या जागेची वाटणी करता आली नाही. मात्र मोजणीची माहिती कळताच मासले ग्रामस्थांनी पुन्हा याला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मासले गावातील शेकडो हेक्टर जमिन ग्रामस्थांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून राखली आहे. जमिन कसत असल्याने त्या नियमानुसार स्थानिकांचा जागेवर हक्क आहे. येथील ग्रामस्थांनी २००४ पर्यंत वन विभागाला जमिनीचा कर अदा केला आहे. मात्र कागदोपत्री शेरा बदलून शासन स्थानिकांवर अन्याय करू शकत नाही, अशी भूमिका मासले ग्रामस्थांनी घेतली आहे.

प्रतिक्रियाः दुसऱ्या महायुद्धानंतर शासन ‘ग्रो मोर फूड’ या योजनेखाली एक वर्षाच्या मुदतीवर दरवर्षी जमीन कसण्यासाठी देत होते. १९८० नंतर शासनाने वन विभागाकडून महसूल विभागाकडे जागा वर्ग केल्या. मात्र २००४ पर्यंत ग्रामस्थांनी सारा भरला आहे. कसत असलेली जमीन पैसे देऊन विकत घेता येते. या नियमानुसार ही जमीन सर्वप्रथम स्थानिकांना देणे अपेक्षित आहे. जागा स्थानिकांच्या असून शासनच येथे अतिक्रमण करते आहे. ग्रामपंचायतीने १५ ऑगस्ट २०१५ साली याविरूद्ध ठरावही केला आहे. – अविनाश हरड, ग्रामस्थ, मासले, मुरबाड.

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील
बारवी धरणक्षेत्राला लागून असलेले मासले बेलपाडा पर्यावरणीदृष्ट्या संवेदनशील भाग आहे. येथे घनदाट जंगल असून मोठी जैवविविधता पहायला मिळते. त्यामुळे पर्यावरणाच्या अनुषंगाने इतर पर्यायी जागा पुनर्वसनासाठी देऊन मासलेचे जंगल वाचवावे अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींची आहे.