आनंददायी शिक्षण, आरोग्यासाठी कटिबद्ध

वर्षभरात ठाणे जिल्ह्य़ात प्रशासकीय दृष्टय़ा बऱ्याच घडामोडी घडल्या आहेत. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात बराच काळ रखडलेले ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन झाले. नवीन पालघर जिल्हा अस्तित्वात आला. कल्याण आणि अंबरनाथ तालुक्यातील २७ गावांनी बहिष्कार टाकल्याने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. अखेर संघर्ष समितीचा विरोध डावलून कल्याण-डोंबिवलीपासून काडीमोड घेतलेली २७ गावे पुन्हा गेल्या आठवडय़ात महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. या पाश्र्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासन सध्या नेमके काय करतेय, कोणती धोरणे आखतेय, या संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय चौधरी यांच्याशी साधलेला संवाद..
* विभाजनानंतर शहरी अशी ओळख असलेल्या ठाणे जिल्ह्य़ात जिल्हा प्रशासनावरील पूर्वी असलेला ताण काही प्रमाणात कमी झालाय का?
मुळात जिल्ह्य़ाचे ग्रामीण आणि शहरी अशा निकषांवर विभाजन झालेले नाही. तुलनेने मुख्यालय असलेल्या ठाणे शहरापासून दूर असलेल्या आदिवासीबहुल तालुक्यांचा वेगळा पालघर जिल्हा निर्माण करण्यात आला. मात्र पालघर स्वतंत्र जिल्हा होऊनही ठाणे जिल्ह्य़ातही मोठय़ा प्रमाणात ग्रामीण तसेच आदिवासी भाग आहे. ठाणे आणि उल्हासनगर हे दोनच १०० टक्के नागरीकरण झालेले तालुके आहेत. उर्वरित कल्याण, अंबरनाथ, भिवंडी हे अंशत: ग्रामीण भाग असलेले तालुके आहेत. त्याचप्रमाणे मुरबाड आणि शहापूर या दोन तालुक्यांत मोठय़ा प्रमाणात आदिवासी राहतात. त्यामुळे विभाजनानंतर प्रशासकीय कामकाज कमी वगैरै अजिबात झालेले नाही.
* विभाजनाचा फायदा झालाय का?
विभाजनपूर्व अखंड ठाणे जिल्ह्य़ात योजना राबविताना प्रशासनाला प्राधान्यक्रम ठरवावा लागे. त्यामुळे अतिशय दुर्गम गाव-पाडय़ांपर्यंत आधी सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न केला जात होता. साहजिकच शहरांलगत असलेल्या गावांवर त्यामुळे नकळतपणे अन्याय होत होता. आता विभाजनानंतर ठाणे जिल्हा परिषदेला शहरांच्या शेजारामुळे अर्धनागरीकरण झालेल्या गावांकडे अधिक लक्ष देणे शक्य झाले आहे.
* झेड. पी.  शाळांतील दूरवस्थेकडे कायम बोट दाखवले जाते..
जिल्हा परिषदेच्या शाळा इमारतींची स्थिती फारशी चांगली नाही, हे वास्तव आहे. याचे कारण पूर्वी जिल्हा प्रशासन कंत्राटदार नेमून शाळा इमारतींची देखभाल-दुरूस्ती करून घेत होती. त्याबाबत बऱ्याच तक्रारी होत्या. अनेकदा शिक्षकांनाही दुरुस्ती कामांचा पत्ता लागायचा नाही. त्यामुळे आता देखभाल दुरुरूस्तीचे काम स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समितीकडे सुपूर्द केले आहे.यंदा आम्ही जिल्ह्य़ातील ठिकठिकाणच्या शाळा व्यवस्थापन समितीला एकूण साडे सात कोटी रुपये शाळा इमारत दुरुस्ती तसेच डागडुजीच्या कामासाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. ते पुरेसे नाहीत. मात्र तूर्त अगदीच तातडीची कामे त्यातून यंदा पूर्ण होतील. या व्यवहारात पूर्ण पारदर्शकता असेल. शाळा सुरू झाल्या की प्रत्येक शाळा समितीला किमान ५० ते ७० हजार रुपयांचा निधी दिला जाईल.
* जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी काही योजना आहेत का?
यंदापासून आम्ही ठाणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांमध्ये आनंददायी कृतीयुक्त शिक्षण देत आहोत. पुण्यात काही शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही पद्धत वापरण्यात आली. यंदापासून ठाणे जिल्ह्य़ातील सर्वच शाळांमध्ये त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. अंगणवाडय़ांची दुरुस्ती आणि सुशोभीकरणासाठी १ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी यंदा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.  
* आनंददायी शिक्षणाचा नेमका उद्देश काय?
मुलांना शिक्षण ही प्रक्रिया कंटाळवाणी व नीरस वाटू नये, हा यामागचा हेतू आहे. त्यात सहअध्ययनावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेलच, शिवाय गळतीचे प्रमाणही कमी होईल.
* एकीकडे शाळांना संगणक द्यायचे आणि दुसरीकडे थकीत बिलामुळे वीजपुरवठा खंडीत.. हा विरोधाभास नाही का?
मध्यंतरीच्या काळात ती समस्या होती. आता तोही विषय शाळा समितीकडे सुपूर्द करून मिटवून टाकला आहे. शाळेचे वीज बिल भरणे ही गावाची, पर्यायाने ग्रामपंचायती जबाबदारी आहे. संगणक शिक्षण अत्यावश्यक असल्याने जिल्हा परिषद शाळा ‘डिजिटल’ करण्यात येत आहेत. शहापूर तालुक्यातील पष्टेपाडा येथील शाळा अशाच प्रकारे लोकसहभागातून डिजिटल करण्यात आली. तोच पॅटर्न सर्वत्र राबविला जात आहे. सध्या ठाणे जिल्ह्य़ातील ५० शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. त्यात एकसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न आहे.
* शाळेव्यतिरिक्त व्यवसाय शिक्षण देणाऱ्या काही योजना आहेत का?
समाजकल्याण विभागामार्फत कुक्कुटपालन, डेअरीपालन, पशुसंवर्धन अशा काही योजना ग्रामीण भागासाठी राबविल्या जात आहेत. अपंगांसाठीही काही योजना आहेत. ग्रामीण भागातील कुणीही मागासवर्गीय किंवा कोणत्याही जातीची मुलगी ‘एमएसईआयटी’ ची परीक्षा उत्तीर्ण झाली की तिने त्यासाठी भरलेले सर्व शुल्क परत दिले जाते.    
* प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरवस्थेचे नष्टचर्य कधी संपणार?
शाळांप्रमाणेच या प्रश्नाच्याही मुळाशी जाण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. जिल्ह्य़ातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे नुकतेच सर्वेक्षण केले. त्यात आम्हाला एकूण १५० प्रकारची कामे आढळून आली आहेत. त्याबाबत सविस्तर आराखडा तयार केला आहे. दरवर्षी प्राधान्य क्रमाने ५० कामे केली जाणार आहेत. त्यामुळे येत्या तीन वर्षांत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे टप्प्याटप्प्याने सक्षमीकरण केले जाईल. सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बेबी वॉर्मर युनिटस् दिली आहेत.
* ठाणे जिल्हाातील पाणीटंचाई कधी दूर होणार?
अनेकदा त्यासाठी प्रशासनाला जबाबदार धरले जाते. मात्र वस्तुस्ेिथती वेगळी आहे. शहापूर तालुक्यातील टाकी पठार, पाटोळ, वाशाळा, वरसकोळ आदी गावपाडे पठारावर आहेत. तिथे खूप पाऊस पडतो, पण पाणी वाहून जाते. पठारावर कातळ असल्याने तिथे विहिरींनाही पाणी लागत नाही. धरणे साधारण १०० मीटर उंचीवर तर हा प्रदेश १५० ते ३०० मीटर उंचीवर आहे. त्यामुळे धरणांतून या गावांना पाणीपुरवठा करणे अव्यवहार्य आहे. त्यामुळेच सध्या सुरू असलेला टँकरने पाणीपुरवठा करणेच योग्य आहे. मात्र या भागातील पाणीटंचाईची समस्या पूर्णपणे मिटविण्याची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आम्ही आखतोय. सध्या त्याचे सर्वेक्षण सुरू आहे. योजनेची आर्थिक तसेच तांत्रिक व्यवहार्यता तपासली जात आहे. शहापूर तालुक्यातील बाहुली धरणातून टंचाईग्रस्त ९५ गावे आणि ११७ पाडय़ांना पाणीपुरवठा करण्याची योजना विचाराधीन आहे. बाहुली धरण उंचावर असल्याने गुरुत्वाकर्षणाने पाणी खाली आणले जाईल. ही योजना मार्गी लागली तर ठाणे जिल्ह्य़ातील पाणीटंचाई इतिहासजमा होईल.
प्रशांत मोरे