कल्याण डोंबिवली पालिका नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नावे बनावट स्वाक्षऱ्या, खोटे शिक्के मारुन बनावट बांधकाम परवानग्या भूमाफियांनी तयार केल्या. त्या आधारे डोंबिवली २७ गाव, शहरी भागात ६५ बेकायदा इमारती बांधल्या. या भूमाफियांविरुध्द मानपाडा, रामनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाल्याने ठाण्याच्या गुन्हे शाखेच्या साहाय्यक पोलीस आयुक्तांच्या तपास पथकाने माफियांना चौकशीसाठी हजर राहण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.
हेही वाचा- कल्याणमधील काॅसमाॅस बँकेची ६ कोटी ३० लाखांची फसवणूक
भूमाफियांवर गुन्हे दाखल होऊन दहा दिवसांचा कालावधी उलटूनही पोलिसांकडून अटक होत नसल्याने नागरिक आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. बनावट परवानग्या, महारेराची खोटी नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवून माफियांनी शासन, पालिका, महसूल, महारेरा प्राधिकरणाची फसवणूक केली आहे. या गृहसंकुल घोटाळ्यांचा तपास ठाणे गुन्हे शाखेचे साहाय्यक पोलीस आयुक्त सरदार पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपास पथकाने सुरू केला आहे.
मानपाडा, रामनगर पोलीस ठाण्यात दाखल ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणातील जमीन मालक, वास्तुविशारद, विकासक यांना पोलिसांनी नोटिसा बजावून चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीनंतर भूमाफियांवर अटकेची कारवाई केली जाईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. अटकेच्या भीतीने माफियांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात हालाचाली सुरू केल्या आहेत.
अधिकारी अडचणीत
हेही वाचा- डोंबिवलीत आयरे गावातील राजकल्प इमारतीची बांधकाम परवानगी रद्द
६५ बेकायदा इमारती उभारणीची कामे माफियांनी २०१९ ते २०२२ या कालावधीत केली आहेत. या कालावधीत ही बांधकामे रोखण्यासाठी डोंबिवलीतील ह, ग, फ प्रभागाच्या साहाय्यक आयुक्त, त्यांच्या नियंत्रक विभागीय उपायुक्त कोणती कारवाई केली. याची चौकशी सुरू करुन या प्रकरणात डोंबिवलीतील साहाय्यक आयुक्त, विभागीय उपायुक्त यांनाही सहआरोपी करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी विशेष तपास पथक, पोलीस आयुक्तांकडे केली आहे. ही माहिती पाटील यांनी न्यायालयात दाखल केली. शहरात बेकायदा बांधकामे उभारणीत प्रभागातील स्थानिक नगरसेवक, त्या प्रभागाचा साहाय्यक आयुक्त, विभागीय उपायुक्त हे सर्वस्वी जबाबदार आहेत. प्रभागात अनधिकृत बांधकामे उभे राहत असताना ते रोखणे हे नगरसेवकाचे काम असताना त्यांनी बघ्याची भूमिका का घेतली, असा प्रश्न करुन अशा बांधकामांमध्ये नगरसेवकांना सदनिका, व्यापारी गाळे माफियांकडून दिले जातात. अधिकाऱ्यांचे हात भरले जातात. त्यामुळे ही बांधकामे फोफावतात, असे याचिकाकर्ते पाटील यांनी न्यायालय, पोलिसांच्या निदर्शनास आणले आहे.
हेही वाचा- विश्लेषण : जिथे कमी तिथे मोदी? भाजपची लोकसभेसाठी काय आहे रणनीती?
महारेराकडे बनावट बांधकाम परवानग्यांची कागदपत्र दाखल होऊनही त्याची योग्यरितीने छाननी महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडून केली गेली नाही. ही छाननी काटेकोरपणे केली असती तर ६५ गृह प्रकल्प आकाराला आले नसते. या बेकायदा इमल्यांमध्ये सदनिका खरेदी करणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक झाली नसती, असे याचिकाकर्ते पाटील यांनी पोलीस आयुक्त जय जीत सिंग यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. या प्रकरणात महारेराच्या अधिकाऱ्यांनी सहआरोपी करुन त्यांची चौकशी सुरू करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.
माफियांवर गुन्हे दाखल होताच आतापर्यंत पालिकेच्या पत्रांना दाद न देणारे रेराचे अधिकारी कडोंमपात येऊन या बांधकामांची माहिती घेत आहेत. डोंबिवलीतील ५२ बांधकामांची रेरा नोंदणी महारेराने रद्द केली आहे.
माफियांचे संघटन
दोन वर्षापूर्वी नांदिवली, निळजे, देसलेपाडा भागात बेकायदा इमले बांधणाऱ्या ८५ माफियांच्या विरुध्द उल्हासनगर गुन्हे शाखेने कल्याण न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. यामधील बहुतांशी आरोपी अटक न होता जामीन घेऊन बाहेर फिरत आहेत. तेच माफिया आता ६५ प्रकरणात पुढाकार घेऊन दौलतजादा करण्याचे काम करत असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
हेही वाचा- कोकण विभाग शिक्षक मतदार नोंदणीकडे शिक्षकांची पाठ ? ; दहा दिवसात केवळ २१ जणांचे अर्ज
प्रभागातील साहाय्यक आयुक्त, विभागीय उपायुक्त हे सर्वस्वी या बेकायदा बांधकामांना जबाबदार आहेत. या बांधकामांना रेरा नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी महारेरा अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी करुन मग या प्रकल्पांची नोंदणी करणे आवश्यक होते. पालिका, महारेरा अधिकाऱ्यांमुळे ही बांधकामे उभी राहिली. या अधिकाऱ्यांना सहआरोपी करण्यासाठी तपास पथक, न्यायालयाकडे मागणी केली आहे, असे मत वास्तुविशारद व याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.
