शहरबात : ‘बोर्ड’ चपळ कधी होणार?

एखादी व्यवस्था टिकण्यासाठी त्यात सहभागी प्रत्येक घटक सक्षम असावा लागतो. जुन्या चिरेबंदी वाडय़ालाही वाळवीपासून दूर ठेवण्यासाठी कोपऱ्याकोपऱ्याची काटेकोर मशागत लागते. तसेच काहीसे व्यवस्थेचे.. राज्यात सर्वाधिक विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरळीत घेण्याची शेखी मिरवणाऱ्या राज्य शिक्षण मंडळाला आता गैरप्रकारांच्या वाळवीने पुरते पोखरले आहे. काटेकोर व्यवस्था दिमतीला असतानाही होणाऱ्या या गैरप्रकारांमध्ये अगदी शिपाई, शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि हे कमी म्हणून यंदा पालक अशा या सर्वच घटकांचा प्रातिनिधिक सहभाग आढळून आला आहे. अगदी विभागीय मंडळातील कर्मचाऱ्यावरही संशय यावा अशी परिस्थिती आहे.

माध्यमिक शालांत परीक्षा म्हणजेच दहावीची परीक्षा घेणाऱ्या ‘महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळा’चे कठोर उपाय, परीक्षांना असलेली कडेकोट सुरक्षा आणि सर्वच पातळ्यांवर असलेले गांभीर्य हे वरवरचे वाटावे असे प्रकार गेली दोन वर्षे परीक्षेदरम्यान घडत आहेत. समाजमाध्यमांमुळे या गैरप्रकारांची व्याप्ती वाढते. खासगी क्लासचे संचालक, मालक, शिक्षक, पोलीस यंत्रणेतील कच्चे

दुवे यांनी पेपरफुटीच्या या अजगराला व्यवस्थित पोसले आहे. त्यामुळे कडेकोट बंदोबस्तामध्येही पेपर फुटतात. कधी चारपाच जण पकडले जातात. त्यांच्यावर नियमांनुसार कारवाईही होते. पण न पकडल्या गेलेल्या आणि त्यामुळे गुन्हा निर्वेधपणे झाकला गेलेल्या व्यक्तींचे काय?

यंदा भिवंडीतील एका परीक्षा केंद्रावर प्रश्नपत्रिका फुटल्या. असे प्रकार घडत असल्याची पूर्वसूचना मिळूनही मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर प्रकरण पोलीस ठाण्यात गेल्यावर अचानक सर्वाना खडबडून जाग आली. विज्ञानाची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे समोर आले. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी समाजशास्त्राची प्रश्नपत्रिकाही फुटली. परीक्षेपूर्वी तासभर आधीच तीन विद्यार्थिनी प्रश्नपत्रिका पाहात असलेल्या आढळल्या. या प्रश्नपत्रिका फोडण्यात परीक्षा केंद्र असलेल्याच एका शाळेतील उपमुख्याध्यापक, खासगी शिकवणीचालक यांचा हात असल्याचे उघड झाले. गेल्या वर्षी मुंब्रा येथे असाच प्रकार घडला होता. एका मान्यता नसलेल्या विनाअनुदानित शाळेत परीक्षा केंद्र देण्यात आले आणि खासगी शिकवणीशी साटेलोटे असलेल्या या केंद्रातून परीक्षेच्या आदल्या दिवशीच प्रश्नपत्रिकांना पाय फुटले. या प्रकरणात तर अगदी दुसऱ्या विभागातील विद्यार्थ्यांना मुंबईत परीक्षा केंद्राची सोय करून उत्तीर्ण होण्याची हमी शिकवणीचालकाने घेतली होती.

एखाद्या चित्रपटाच्या कथानकात शोभावे असे हे प्रकार यंदा नागपूर विभागातही उघडकीस आले. दहावी, बारावीच्या परीक्षांना बोगस विद्यार्थी बसवणारी टोळी पकडण्यात आली. सराईतपणे सगळे जुळवून आणणारी ही टोळी नवशिकी खचितच असणार नाही. साधारण पंधरा वर्षांपूर्वी या परीक्षेत बारकोड, होलोग्रामचा वापर करण्यात येऊ लागला. त्यानंतर परीक्षेतील गैरप्रकार बंद होतील अशी अपेक्षा होती. उत्तरपत्रिका तपासताना परीक्षकांच्या पातळीवर गुण वाढवणे, निकालात फेरफार करणे अशा प्रकारांची चर्चा बंद झाली. मात्र, ही व्यवस्थाही कडेकोट नसल्याचे यंदा नागपूरच्या टोळीने सिद्ध केले. ही टोळी बनावट उत्तरपत्रिका पुरवण्याचेही काम करत होती. उत्तरपत्रिकेवरील बारकोड, होलोग्राम काढून मंडळाच्या उत्तरपत्रिकेशी हुबेहूब असलेल्या उत्तरपत्रिकेवर ते लावायचे आणि बनावट उत्तरपत्रिका तपासून घेऊन विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करायचे असा या टोळीचा धंदा होता. यामध्ये एका निवृत्त मुख्याध्यापकाला अटक करण्यात आली आहे. जळगाव, परभणीसह राज्यातील अनेक भागांतही सामूहिक कॉपीचे प्रकार समोर आले. प्रत्यक्षात त्याचे प्रमाण जास्त असण्याचीच शक्यता आहे. गेल्या वर्षी कोल्हापूर-उल्हासनगर या भागांतही प्रश्नपत्रिका फुटल्या होत्या. त्यातही आरोपीने दिलेल्या जबाबातून गणित, भूमिती आणि विज्ञानाचे दोन्ही पेपर व्हॉट्सअ‍ॅपवरून परीक्षेच्या तासभर आधी फोडण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले होते. हे गैरप्रकार तेथील अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केल्याने समोर आलेले आहेत. कानावर आणि डोळ्यावर होत ठेवून बसलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे अनेकदा या प्रकारांना वाचाही फुटत नाही. यात भर घातली ती परीक्षेपूर्वी दहा मिनिटे आधी प्रश्नपत्रिका वाटण्याच्या निर्णयाने. या निर्णयाने विद्यार्थ्यांचा ताण किती कमी झाला ते माहीत नाही. पण, परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच प्रश्नपत्रिका सर्वदूर पसरण्यास हा निर्णय निश्चितच कारणीभूत ठरतो आहे.

मुळात समस्या आहे हे मान्यच केले नाही, की ती सोडवण्याची जबाबदारीही येत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे राज्य शिक्षण मंडळाचा सध्याचा कारभार. प्रश्नपत्रिका तासभर आधी विद्यार्थ्यांच्या हाती सापडल्याचे सिद्ध होऊनही कधी पुनर्परीक्षा घेतली जात नाही. ज्यांच्या हाती प्रश्नपत्रिका सापडली तेवढय़ाच विद्यार्थ्यांना मिळाली, म्हणजेच पेपरफुटीची व्याप्ती मर्यादित होती असे सांगून या विषयाला पूर्णविराम दिला जातो. सामूहीक कॉपीची प्रकरणे समोर आली तरी, अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी चालवलेल्या मोहिमा यशस्वी ठरल्याचे दावे केले जातात. पण हे दुर्लक्ष आता भोवायला लागले आहे. दहावीच्या निकालानंतर

प्रवेशाच्या रांगेत अगदी अध्र्या गुणासाठीही विद्यार्थ्यांमध्ये रेटारेटी होत असते. त्यामुळे कुणाही विद्यार्थ्यांला गैरप्रकारामुळे काकणभर होणारा फायदाही इतर लाखो विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारकच आहे.

या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर वाढती विद्यार्थीसंख्या, स्पर्धा परीक्षांचे वाढलेले महत्त्व, नवे तंत्रज्ञान या सगळ्याला पुरे पडण्यास मंडळ सक्षम राहिले आहे का? परीक्षेसाठी कुठल्याही विनाअनुदानित शाळांमध्ये केंद्र दिले जाते. अनेकदा त्यात मान्यता नसलेल्या शाळाही असल्याचे समोर आले आहे. धोरणानुसार अगदी परीक्षेच्या आदल्या दिवशीपर्यंत विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा अर्ज घेण्यात येतात. सध्या राज्याचे नऊ विभाग करून परीक्षा घेतल्या जातात. मात्र यातील काही विभागांतील विद्यार्थीसंख्या खूप जास्त आहे. त्याचा ताण नियोजन करताना विभागीय कार्यालयांवर येतो. हे सगळे गैरप्रकारांना नकळतपणे खतपाणी घालणारे ठरते.

तसे पाहिले तर मंडळ स्वायत्त आहे. परीक्षा निकोप व्हाव्यात म्हणून नवे काही करण्याचे अधिकार मंडळाकडे नक्कीच आहेत. परीक्षा पद्धत बदलणे, मुक्त मंडळ स्थापन करणे अशा अनेक सकारात्मक गोष्टी मंडळाच्या छताखाली सुरू असताना त्यासाठी आवश्यक आणि पुरेसे मनुष्यबळ आहे का, यंत्रणा आहे का याचा विचार व्हायला हवा. त्याचबरोबर मंडळ ज्यासाठी स्थापन करण्यात आले त्या शालांत परीक्षांकडे दुर्लक्ष होणार नाही याचीही खबरदारी घ्यायला हवी. गैरप्रकार करणाऱ्यांच्या गतीपेक्षा ते रोखण्यासाठी उपाय करण्याची मंडळाची गती अधिक हवी. अनेक पिढय़ांनी या मंडळाच्या परीक्षा दिल्या, अगदी विश्वासाने त्याचा निकाल स्वीकारला. या विश्वासाला धक्के बसू द्यायचे नसतील तर यात मंडळाला आघाडी घ्यावी लागेल!