लोकसत्ता खास प्रतिनिधी
ठाणे: राज्याच्या मंत्रीमंडळांमध्ये एकही महिला मंत्री नाही, हे दुदैव आहे. किमान महिला बाल कल्याण विकास विभागाच्या मंत्री तरी महिला असायला हव्या होत्या. पण, तिथेही पुरुष मंत्री आहेत. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या मासिक पाळी तसेच इतर समस्या मांडायच्या कशा असा प्रश्न महिलांपुढे आहे, असे मत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी ठाण्यात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. तसेच ठाणे जिल्ह्यात महिला तक्रारींचे प्रमाण सर्वाधिक असून त्यातही कौटुंबिक समस्यांच्या तक्रारींचे प्रमाण मोठे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनमध्ये मंगळवारी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत महिलांच्या तक्रारींवर जनसुनावणी घेण्यात आली. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या उपस्थितीत जनसुनावणी पार पडली. या कार्यक्रमानंतर चाकणकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. महिलांच्या समस्या महिलाच समजू शकते. त्यामुळे या विभागात महिला मंत्री असायला हवी, असे सांगत यासंदर्भात राज्य सरकारकडे मागणी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा… कल्याण रेल्वे स्थानकात तिकीट दलालांची प्रवाशाला मारहाण
‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत घेण्यात आलेल्या जनसुनावणीसाठी एकूण १७४ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यात ११६ वैवाहिक व कौटुंबिक समस्या, १८ समाजिक समस्या, ९ मालमत्ता समस्या, ५ कामाच्या ठिकाणी होणारी समस्या आणि २६ इतर समस्यांचा समावेश होता. राज्यात आतापर्यंत २३ जिल्ह्यात जनसुनावणी घेण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांच्या तुलनेत ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक तक्रारी असल्याचे दिसून आले आहे. त्यातही कौटुंबिक समस्यांच्या तक्रारींचे प्रमाण मोठे आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या तक्रारी निकाली काढण्यासाठी पाच जणांची समिती तयार करण्यात आली होती. या समितीने तक्रारी निकाली काढून महिलांना न्याय दिला, असेही त्यांनी सांगितले.
समिती गठीत करण्याचे आदेश
राज्यात ३५ टक्के महिला नोकरी करतात. कामाच्या ठिकाणी लैंगीक छळ होऊ नये यासाठी त्यांना सुरक्षा देण्यासाठी कायद्याची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अंतर्गत महिलाविषयक तक्रार निवारण समिती असणे गरजेचे आहे. ठाणे जिल्ह्यात शासकीय तसेच निमशासकीय संस्थांची संख्या मोठी असली तरी याठिकाणी अंतर्गत महिलाविषयक तक्रार निवारण समिती अस्तित्व दिसून आलेले नाही. काही ठिकाणी हि समिती केवळ कागदावरच आहे, असे सांगत रुपाली चाकणकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच येत्या तीन आठवड्यात सर्वच कार्यलयांना पत्र पाठवून समिती गठीत करावी आणि त्या केवळ कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात अस्तित्वात असाव्यात, अशा सुचना त्यांनी केली.