निसर्ग आपल्याला भरभरून देत असतो. अनेक गोष्टी शिकवत असतो. परंतु मनुष्य निसर्गाच्या दानाचा योग्य प्रकारे उपयोग तर करत नाहीच. दुष्काळाचेच उदाहरण घ्या ना, एकीकडे जमिनीतील पाण्याचा प्रचंड प्रमाणात उपसा करायचा तर दुसरीकडे पावसाचे पाणी साठविण्याची कोणतीही ठोस योजना राबवायची नाही. कोकणतील परिस्थितीत याहून काही वेगळी नाही. कोकण खऱ्या अर्थाने समृद्ध असतानाही पावसाच्या पाण्याचे नियोजन व योग्य प्रकारे साठवण न केल्यामुळे बारमाही शेती अथवा कृषी उत्पन्न घेणे शक्य असूनही ती घेता येत नाही. तसे पाहिले महाराष्ट्रातील बहुतेक म्हणजे तब्बल ८० टक्के शेती ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे पावसाच्या पाण्याचे योग्य प्रकारे नियोजन केल्यास महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने समृद्ध होऊ शकेल. राज्यात सरासरी पावसाचे प्रमाणे हे ५०० ते ४००० मिलिमीटर असून गावपातळीवर विविध प्रकारे पावसाचे पाणी योग्य प्रकारे साठवून ठेवले तर त्याचा वापर वर्षभर करता येणे शक्य आहे. ‘जलवर्धिनी प्रतिष्ठान’च्या उल्हास परांजपे यांनी यासाठी एक व्यावहारिक उपक्रम सुरू केला आहे. खरे तर ही लोकोपयोगी चळवळ आहे. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेऊन नोकरी-व्यवसाय केल्यानंतर निवृत्तीच्या कालखंडात कोकणातील एका गावात गेले असताना त्यांना पाणीसाक्षर मोहीमेची जाणीव झाली. आपल्याच एका ओळखीच्या व्यक्तीकडे कोकणात गेल्यावर पाण्याचे नियोजन का करत नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. उत्तरादाखल ‘तू मोठा इंजिनियर आहेस ना, मग तू कर ना नियोजन,’ असे बोल मित्राने ऐकवले. त्या दिवसापासून पाण्याची साठवण या विषयाचा उल्हास परांजपे यांनी अभ्यास सुरू केला. या वाटचालीत त्यांना सतीश पाटणकर, ऋचा परांजपे, उत्तरा परांजपे, ऋषिकेश दावल, डॉ. अविनाश परांजपे यांची मोलाची साथ लाभली. एक एकर शेतजमिनीवर साधारणपणे २० लाख लिटर पावसाचे पाणी पडते. एवढय़ा पाण्याची शेतीला गरज लागत नाही. त्यापैकी काही पाणी साठवता आले तर? त्या दृष्टीने उल्हास परांजपे यांनी अभ्यास सुरू केला. यातूनच मग एक एकर जमिनीपैकी दहा टक्केभागात साठवण टाकी उभारल्यास वर्षभर त्या पाण्याचा वापर करता येईल, हे त्यांच्या लक्षात आले. कोकणातील शेतकरी मुळातच गरीब. त्यामुळे त्याला परवडेल अशा किमतीत साठवण टाकी उभारण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग केले. स्वत:च्या संस्थेच्या माध्यमातून जनजागृती व आर्थिक मदतीचा हात पुढे करण्यास सुरुवात केली. प्रामुख्याने रायगड व कर्जत तालुक्यात अनेक ठिकाणी साठवण टाक्या बांधून दिल्या. यात सुट्टय़ा दगडांचा बंधारा, वनराई बंधारा, बावखळ, कोकण जलकुंड जे जमिनीवर व जमिनीखाली बांधता येते. नारळाच्या काथ्या वापरून केलेले जलकुंड, अंबाडीचे धागे वापरून केलेले जलकुंभ, ज्यूटच्या धाग्यांचे जलकुंभ, फेरोसिमेंटची टाकी, शेततळी, घराच्या छतावर पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याची साठवण तसेच झाकणांचे विविध प्रकार तयार केले.
२००१ मध्ये जलवर्धिनी प्रतिष्ठानने आपल्या कामाची रूपरेखा तयार केली. २००३ पासून कर्जत तालुक्यात प्रत्यक्ष काम सुरू केले. उदाहरणादाखल कोकण कुंड बांधायचे झाल्यास प्लास्टिकचे कापड (पॉलिथिन शिट) वापरून ही टाकी बांधता येते. भाताचा पेंढा वापरून केलेले झाकण लावल्यास जलकुंड झाकल्यामुळे बाष्पीभवन होत नाही. त्यासाठी अंदाजे तीन हजार रुपये एवढा खर्च येतो. या जलकुंडात चार हजार लिटर पाणी साठवता येते. दुसऱ्या प्रकारात जमिनीवर सिमेंटच्या गोण्यांमध्ये माती भरून एकावर एक रचून ठेवून हव्या तेवढा टाकीचा आकार करता येतो. आतील बाजूने प्लास्टिक शिट लावून जलकुंड तयार करता येते. यावर भाताच्या पेंढय़ांचे आवरण झाक ल्यास बाष्पीभवन होत नाही व पाणी साठून राहाते. या टाकीसाठी सुमारे अडीच हजार रुपये खर्च येत असून किमान चार हजार लिटर पाणी साठवता येते.
एखाद्या ठिकाणी एक हजार मिलिमीटर पाऊस पडला तर १०० चौरस मीटर क्षेत्रात एक लाख लिटर पाणी पडते. कोकणातील रायगड जिल्ह्य़ातील कर्जत तालुक्यात सरासरी ३,३१६ मिलिमीटर पाऊस पडतो. या तालुक्याचे क्षेत्रफळ हे ६५,११७ हेक्टर एवढे आहे हे लक्षात घेतल्यास येथे पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याची नोंद ही २ लाख १५ हजार ९२९ हेक्टर मीटर एवढी आहे. यातील काही पाणी साठवू शकता आले तरी कोकणात बारमाही शेती करता येईल, असे उल्हास परांजपे यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी गेले एक तप त्यांचे लोकजागृतीचे भगीरथ प्रयत्न सुरूआहेत. अनेक ठिकाणी कार्यशाळा घेऊन पाणी साठविण्याबाबत ते जनजागृती करत असतात. तसेच जलवर्धिनी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून गावागावात साठवण टाक्या बांधून देण्याचा उपक्रम राबवतात. सत्तरीच्या वयातही त्यांचा उत्साह वाखाणण्याजोगा आहे. एक एकरात पडणारे वीस लाख लिटर पाणी साठवण्यासाठी एकरातील अवघी दहा टक्के जागा लागते. यासाठी येणारा खर्चही साधारणपणे लिटरसाठी एक ते तीन रुपये एवढा असून त्यासाठीही प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत केली जाते. गेल्या दशकात त्यांनी शेकडो साठवण टाक्या शेतांमध्ये उभारून दिल्या. यासाठी तांत्रिक मदत, मार्गदशन ते मोफत करतातच, शिवाय ज्या ठिकाणी आवश्यकता असेल तेथे आर्थिक मदतही प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून केली जाते. वर्षांकाठी किमान चार ते पाच पाण्याच्या साठवण टाक्यांची बांधणी ते करतात व यासाठी पदरचे चार ते पाच लाख रुपयेही खर्च करतात. उल्हास परांजपे यांच्या म्हणण्यानुसार सातबारावर पाण्याची नोंद करणे शासनाने सक्तीचे करावे. त्यामुळे पाण्याची परिस्थिती नेमकी स्थिती समजून त्याचे योग्य प्रकारे नियोजन करणे सहजशक्य होईल. वांगणी येथील एका जागेत त्यांनी आपल्या साठवण टाक्यांची मॉडेल तयार करून प्रदर्शनासाठी ठेवली आहेत. किती जागेवर किती पाणी साठविण्याची गरज आहे. शेतकऱ्याची नेमकी गरज किती व त्याने कमीत कमी खर्चात कशा प्रकारे पाणी साठवावे याचे मार्गदर्शन तेथे केले जाते. उल्हास परांजपे यांच्या म्हणण्यानुसार शासनाच्या अनेक योजना चांगल्या आहेत, तथापि त्याला मायबाप नसल्यामुळे पुढे या योजनांचे बारा वाजतात. पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात साठवण टाक्या बांधल्या आहेत व त्याचा ते बारमाही वापरही करतात. अशाच प्रकारे मराठवाडय़ात व विदर्भातील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात साठवण टाक्या बांधल्यास दुष्काळाचा सामना त्यांना सहज करता येऊन आत्महत्या करण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही. अच्छे दिन आणू पाहणाऱ्या भाजप सरकारने उल्हास परांजपे यांनी तयार केलेल्या साठवण टाक्यांच्या संकल्पनेचा प्रभावीपणे राज्यात वापर केल्यास खरेच शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येतील.
संपर्क – उल्हास परांजपे (९८२०७८८०६१)
