ठाणे : निरुपणकार अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना पुढे करत श्रीसाधकांना निरोप पाठवून स्वत:ची राजकीय ताकद दाखविण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला. परंतु अप्पासाहेबांनीच सकाळची वेळ दिल्याचे सांगून राज्य सरकारने दुर्घटनेची जबाबदारी त्यांच्यावर ढकलण्याचे कारस्थान सुरू केले आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पप्पी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने तात्काळ विशेष तपास पथकाची नेमणूक केली. परंतु खारघर येथील महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान झालेल्या दुर्घटनेत १५ जणांचा मृत्यू होऊनही इतक्या गंभीर प्रकरणाची दखल राज्य सरकारने घेतलेली नाही. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी लावलेली नाही, अशी टीका राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. निरुपणकार अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना पुढे करत श्रीसाधकांना निरोप पाठवून स्वत:ची राजकीय ताकद दाखविण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला. पण, अप्पासाहेबांनीच सकाळची वेळ दिल्याचे सांगून राज्य सरकारने आता दुर्घटनेची जबाबदारी त्यांच्यावरच ढकलण्याचे कारस्थान सुरू केले आहे. अप्पासाहेबांमार्फत जे कार्यक्रम घेण्यात येतात, ते सर्व सायंकाळच्या वेळेतच होतात. त्यामुळे त्यांनी अशी वेळ दिली नसावी, असा दावाही त्यांनी केला.

हेही वाचा – ठाणे : शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्याविरोधात अदखलपात्र गुन्हा; भाजपाच्या पदाधिकाऱ्याने दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल

खारघर येथील महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान झालेल्या दुर्घटनेत १५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांची एक सदस्य समिती नेमली आहे. नितीन करीर हे अतिशय चांगले अधिकारी आहेत. परंतु मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांनी एखाद्या फाईलवर सही करायला सांगितले तर, अधिकारी त्यास नकार देत नाहीत. त्याचप्रमाणे नोकरशहा म्हणून ते सरकार चुकले हे सांगू शकतील का, हा प्रश्न आहे. त्यामुळेच एक सदस्य समितीऐवजी निवृत्त न्यायधीशांमार्फत न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आव्हाड यांनी केली आहे.

हेही वाचा – डोंबिवलीत रिक्षा चालकाला तरुणांची मारहाण

राज्य सरकारची समिती अशा घटना पुढे घडू नयेत म्हणून पर्याय सुचवेल. पण, उद्याचं कोणी बघितले आहे. तसेच त्या दिवशी घडलेल्या दुर्घटनेचे काय? असा प्रश्नही आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे. एक सदस्य समिती तयार करून राज्याला मुर्ख बनविण्याचे काम करू नका. धुळफेक करू नका. ही दुर्घटना नेमकी कशी घडली आणि काय चुका झाल्या हे सर्व समोर येऊ द्या. त्यासाठीच न्यायालयीन चौकशी महत्त्वाची आहे. त्यात सर्व काही समोर येईलच, असेही ते म्हणाले. यापूर्वी अशा दुर्घटना घडल्यानंतर माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्यासह राज्यातील अनेक नेत्यांनी राजीनामे दिले आहेत. खारघर येथे उन्हात नागरिकांना बसविणे हे अमानवी कृत्य होते. त्यामुळेच राज्य सरकारने या दुघर्टनेची जबाबदारी घ्यायला हवी, असेही आव्हाड म्हणाले. या दुर्घटनेत माझ्या मतदारसंघातील दोनजणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन चौकशी होऊन नेमके काय घडले हे आम्हाला कळायलाच हवे, असेही ते म्हणाले.

पप्पी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने तात्काळ विशेष तपास पथकाची नेमणूक केली. परंतु खारघर येथील महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान झालेल्या दुर्घटनेत १५ जणांचा मृत्यू होऊनही इतक्या गंभीर प्रकरणाची दखल राज्य सरकारने घेतलेली नाही. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी लावलेली नाही, अशी टीका राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. निरुपणकार अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना पुढे करत श्रीसाधकांना निरोप पाठवून स्वत:ची राजकीय ताकद दाखविण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला. पण, अप्पासाहेबांनीच सकाळची वेळ दिल्याचे सांगून राज्य सरकारने आता दुर्घटनेची जबाबदारी त्यांच्यावरच ढकलण्याचे कारस्थान सुरू केले आहे. अप्पासाहेबांमार्फत जे कार्यक्रम घेण्यात येतात, ते सर्व सायंकाळच्या वेळेतच होतात. त्यामुळे त्यांनी अशी वेळ दिली नसावी, असा दावाही त्यांनी केला.

हेही वाचा – ठाणे : शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्याविरोधात अदखलपात्र गुन्हा; भाजपाच्या पदाधिकाऱ्याने दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल

खारघर येथील महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान झालेल्या दुर्घटनेत १५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांची एक सदस्य समिती नेमली आहे. नितीन करीर हे अतिशय चांगले अधिकारी आहेत. परंतु मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांनी एखाद्या फाईलवर सही करायला सांगितले तर, अधिकारी त्यास नकार देत नाहीत. त्याचप्रमाणे नोकरशहा म्हणून ते सरकार चुकले हे सांगू शकतील का, हा प्रश्न आहे. त्यामुळेच एक सदस्य समितीऐवजी निवृत्त न्यायधीशांमार्फत न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आव्हाड यांनी केली आहे.

हेही वाचा – डोंबिवलीत रिक्षा चालकाला तरुणांची मारहाण

राज्य सरकारची समिती अशा घटना पुढे घडू नयेत म्हणून पर्याय सुचवेल. पण, उद्याचं कोणी बघितले आहे. तसेच त्या दिवशी घडलेल्या दुर्घटनेचे काय? असा प्रश्नही आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे. एक सदस्य समिती तयार करून राज्याला मुर्ख बनविण्याचे काम करू नका. धुळफेक करू नका. ही दुर्घटना नेमकी कशी घडली आणि काय चुका झाल्या हे सर्व समोर येऊ द्या. त्यासाठीच न्यायालयीन चौकशी महत्त्वाची आहे. त्यात सर्व काही समोर येईलच, असेही ते म्हणाले. यापूर्वी अशा दुर्घटना घडल्यानंतर माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्यासह राज्यातील अनेक नेत्यांनी राजीनामे दिले आहेत. खारघर येथे उन्हात नागरिकांना बसविणे हे अमानवी कृत्य होते. त्यामुळेच राज्य सरकारने या दुघर्टनेची जबाबदारी घ्यायला हवी, असेही आव्हाड म्हणाले. या दुर्घटनेत माझ्या मतदारसंघातील दोनजणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन चौकशी होऊन नेमके काय घडले हे आम्हाला कळायलाच हवे, असेही ते म्हणाले.