देशाच्या घटनेला ७५ वर्षे पुर्ण होऊनही न्याय मिळत नसल्याचे चित्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अभय ओक यांचे मत

ठाणे येथील जिल्हा व सत्र न्यायालय नूतन इमारतीचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शनिवारी संपन्न झाले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती आलोक आराधे, न्यायमुर्ती गिरीश कुलकर्णी, न्यायमुर्ती श्रीराम मोडक, न्यायमुर्ती शर्मिला देशमुख, न्यायमुर्ती गौरी गोडसे, न्यायमुर्ती मंजुषा देशपांडे, न्यायमुर्ती अद्वैत सेठना, ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायलयाचे प्रमुख न्यायधीश श्रीनिवास अग्रवाल, वकिल संघटनेचे पदाधिकारी प्रशांत कदम, गजानन चव्हाण, सुदीप पासबोला आणि सदस्य उपस्थित होते. या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. ठाणे न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावरच राज्य घटनेची मराठी आणि इंग्रजी भाषेत प्रस्तावना लावण्यात आलेली असून सर्व न्यायालयामध्ये असे होणे अपेक्षित आहे. कारण, ही प्रस्तावाना म्हणजे देशाच्या घटनेचा गाभा असून त्यातील न्याय, स्वांतत्र्य, समता आणि बंधुत्व या चार मुल तत्वांची सर्वाना जाणीव करून द्यायला हवी. देशातील प्रत्येक नागरिकाने चारही मुल तत्वांचे पालन करणे आणि आदर करणे, असे घटनेतच म्हटले आहे. न्याय ही अशी संकल्पना आहे की, त्यात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय मिळाला पाहिजे. त्यामुळे न्यायालयांनी आज नागरिकांना चांगल्या प्रतिचा न्याय दिला तरच, हा उद्देश सफल होणार आहे. देशाच्या घटनेने नागरिकांना विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला असून त्यावर घाला घालण्याचे काम होत असेल तर, त्याचे रक्षण करण्याचे काम वकिल आणि न्यायधीशांनी करायला हवे, असे न्यायमुर्ती ओक यांनी सांगितले.

देशाच्या घटनेला ७५ वर्षे पुर्ण होऊनही सामान्य नागरिकांना न्याय मिळत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यामुळे न्यायाधीशांनी आपल्या न्याय व्यवस्थेतले ज्या काही उणीवा, दोष आहेत, त्याचा विचार करायला हवा. आपण कुठे कमी पडतोय का, याचाही विचार करायला हवा. मी उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होतो, तेव्हापासून हा विचार करतोय, असेही ते म्हणाले. अनेक कार्यक्रमांमध्ये सांगितले जाते की, न्यायव्यवस्थेवरती सामान्य माणसाला खूप विश्वास आहे. परंतु हा स्वतःची पाठ थोपटवून घेण्याचा प्रकार असतो. कारण आपण खरे काय ते विसरतो, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. ठाणे न्यायालयातील अनेक वकिल मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक न्यायधीश झाले असून त्यांच्या नावाची यादीच त्यांनी वाचली. या न्यायालयातून राज्याचे मुख्य न्यायधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून काम करणारा मी एकटाच आहे. पण, अनेकांनी माझ्यापुढे जावे, असे मला वाटत असल्याचे ते म्हणाले.

न्यायलयातील चार भिंतीच्या आत आपल्याला न्याय मिळेल, ही भावनेतून नागरिक न्यायालयात येतो. परंतु यापुर्वी ठाण्यात न्यायालया नव्हे तर न्यायालयाच्या बाहेर लोकांना न्याय दिला जात होता. हे असे का होत होते, आपण कुठे कमी पडत होतो का, याचाही विचार सर्वांनीच करायला हवा, असेही न्यायमुर्ती ओक म्हणाले.

राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत न्यायालयासंबंधीचा विषय आला तर, त्यास काही सेकंदात मंजुरी दिली जाते आणि न्यायालयांना जे जे हवे असेल, ते सरकार देईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले. त्यावर महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटक राज्यातील न्यायालयांमध्ये चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. आपल्या इथेही असा बदल व्हावा यासाठी राजकीय मंडळी व्यासपीठावर असताना मी हा मुद्दा आवर्जुन मांडतो. गेल्या काही महिन्यात आपल्याकडे न्यायालयाच्या इमारती बांधण्यास सुरुवात झाली आहे. पण, आणखी दहा ते पंधरा इमारती बांधण्यात आल्यावर माझे मत बदलेल, असे ते म्हणाले.

न्याय व्यवस्था लोकशाहीचा प्राण आहे. भारतीय संविधानाचा महत्वाचे अंग आहे. यामुळे नवीन इमारतीच्या ठिकाणी संविधानाला पुष्प वाहण्यात आले आहे. न्याययंत्रणा कार्यरत राहण्यासाठी ज्या आवश्य सोयीसुविधा आहेत, त्या उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. यात सरकार कुठेही मागे पडणार नाही. न्यायालय सामान्य नागरिकांना न्याय देण्याचे काम करते तर, आमचे सरकारही सर्व सामान्यांसाठीच काम करीत आहे. सामान्य नागरिकाला न्याय देण्यासाठी जलद गती न्यायालयांच्या संख्येत वाढ करायला हवी आणि त्यासाठी जे काही करायचे असेल, ते काम शासनाला करेल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.