‘दिव्याखाली अंधार’ हे शब्द जसेच्या तसे लागू पडतात ते एकेकाळी ठाणे जिल्ह्य़ाचा भाग असलेल्या आणि आता नव्याने झालेल्या पालघर जिल्ह्य़ातील मोखाडा तालुक्याला. झगमगत्या मुंबईपासून काही किलोमीटर अंतरावर अशी परिस्थिती असेल असा कुणी विचारही करू शकणार नाही. सध्या मोखाडा तालुका कुपोषण आणि बालमृत्यूच्या घटनांमुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. मोखाडा तालुक्यातील खोच ग्रामपंचायत आणि त्याच्या आसपासच्या छोटय़ा वाडय़ांमध्ये आज कुपोषणाने धुमाकूळ घातला आहे. गेल्या वर्षभरात सहाशे बालमृत्यू झालेल्या खोच आणि आसपासच्या वाडय़ांची आजची परिस्थिती मात्र काहीशी वेगळी आहे..
कळमवाडी, खोच ता. मोखाडा, जिल्हा- पालघर
मोखाडा हा पूर्वाश्रमीच्या ठाणे आणि आताच्या पालघर जिल्ह्य़ातील एक आदिवासीबहुल तालुका. नैसर्गिक संपत्तीने अतिशय श्रीमंत असला तरी त्या संपन्नतेचा स्थानिक आदिवासींना काहीच उपयोग झालेला नाही. आदिवासी कल्याणाच्या अनेक सरकारी योजना आल्या. त्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र त्यामुळे स्थानिक आदिवासींच्या जीवनमानात काडीचाही फरक झालेला नाही. दुर्गम वाडय़ा वस्त्यांमधील आदिवासी अजूनही दुर्लक्षित आणि अर्धपोटीच आहेत. त्यामुळे या भागात फिरताना आपण २१व्या शतकात आलोय, या वस्तुस्थितीचा विसर पडतो. मोखाडय़ापासून वळणावळणाच्या रस्त्याने १५ किलोमीटरनंतर मुख्य रस्त्यावर आपल्याला ढोंडय़ा माऱ्याचा फाटा लागतो. तेथून काही किलोमीटर अंतरावर आत गेल्यास आपल्याला डिजिटल इंडियाचा खरा चेहरा दिसतो. कळमवाडी.. खोच ग्रामपंचायतीतील एक वाडी म्हणजे कळमवाडी. दहा ते बारा झोपडीसदृश घरांची वस्ती आपल्याला इथे पाहायला मिळते. शहराच्या तुलनेत कमालीची तफावत येथे दिसते. त्यातही त्याच दहा-बारा घरांच्यातही तुलना केल्यास आपल्याला प्रचंड दारिद्रय़ दिसते. काही पूर्ण सिमेंटची, काही विटा मातीची तर काही संपूर्ण मातीची आणि कुडाची घरे येथे आहेत. घरे जरी पक्की असली तरी तिथे अठरा विशे दारिद्रय़ जाणवते. येथेच समोर आपल्याला उपासमारीने जीव गेलेल्या सागर वाघचे घर दिसते. संपूर्ण कुडाचे घर असलेले शिवा वाघ याच्या घरात अद्यापपर्यंत वीज नव्हती. मात्र भूकबळी गेल्याने येणाऱ्या मंत्र्यांना आणि राजकीय नेत्यांना ते दारिद्रय़ दिसावे म्हणून महावितरणने इतिहासात पहिल्यांदाच विना अर्जाने विजेचे मीटर बसवून दिले आहे. मात्र तेही सरकारी योजनेप्रमाणे किती दिवस टिकते ते पाहावे लागेल.
पोटासाठी स्थलांतर अपरिहार्य
कळमवाडीतील अनेकांना आज रोजगार नाही. पावसाळ्यातील चार महिने शेती करायची आणि त्यावर जितके कमावता येईल तितके कमवून काही महिन्यात गमवायचे, हे चक्र नित्यनेमाचे. भाताचे पीक निघाले की वाडा, नवी मुंबई, कल्याण-अंबरनाथ, बदलापूर, शहापूर अशा शहरांकडे रोजगारासाठी जायचे हे ठरलेलेच. त्यामुळे दिवाळीनंतर येथे माणसे दिसणेही मुश्कील. पोटापाण्यासाठी भटकंती करत, एका शहरापासून दुसऱ्या शहरापर्यंत ते रोजगारासाठी फिरत असतात. मात्र या काळात त्यांच्या मुलाबाळांच्या आरोग्याचा, शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यातूनच आरोग्याच्या प्रश्नामुळे आजची कुपोषणाची आणि बालमृत्यूंची परिस्थिती उद्भवली आहे, यात दुमत नाही. रोजगार हमी योजनेची कामे मिळाली तर ठीक, अन्यथा बाहेर जावे लागते. त्यात जवळपास सुरू असलेल्या कामांमधून पुरेसा पैसाही मिळत नाही. त्यामुळे स्थलांतर करावेच लागते, असे कळमवाडीचे बाबुराव गायकवाड सांगतात.
कळमवाडीपासून पुन्हा मुख्य रस्त्यावर गेल्यानंतर काही किलोमीटर अंतरावर आपल्याला खोच ग्रामपंचायत दृष्टीस पडते. तिथे छत्रपती शिवाजी विद्यानिकेतन जणू आपले स्वागतच करते. मात्र पुढे गेल्यानंतर पुन्हा तीच परिस्थिती आपणास समोर दिसते. माती-कुडाची घरे, डांबर नसलेले रस्ते अशी घरांची रचना आपल्याला दिसते. इंदिरा आवास योजनेच्या माध्यमातून काही घरे येथे बांधलेली दिसतात. मात्र त्यांचा दर्जा आणि बांधकाम पाहता त्यांचा गोठा म्हणून वापर होऊ शकतो. सध्या तशाच प्रकारचा वापर आपल्याला दिसतो.
प्राथमिक सुविधांचा अभाव
बालमृत्यू आणि कुपोषणाने बदनाम झालेल्या या गावांमध्ये आजही अनेक प्राथमिक सुविधांचा अभाव आहे. रस्ता, शुद्ध पिण्यायोग्य पाणी आणि शासकीय योजनांचाही अभाव दिसून येतो. शाळा आणि सिमेंटच्या घरांवर रोजगार हमी योजनेची माहिती मोठय़ा अक्षरात लिहिली असली तरी अनेकांना आजही ती वाचता येत नाही. त्यात रोजगारही नाही. त्यामुळे रंगरंगोटीसारखी परिस्थिती त्या जाहिरातीची झालेली दिसते.
शाळांनाही कुपोषणाची कीड
शालेय पोषण आहार आणि अंगणवाडीच्या माध्यमातून गावातील मुलांच्या आरोग्याची जबाबदारी शिक्षक आणि अंगणवाडी सेविकांकडे आली आहे. मात्र त्यांच्याकडून होणाऱ्या कामाच्या दर्जाचेही परीक्षण होणे गरजेचे आहे.
भाज्यांच्या नावाखाली फक्त मसाल्याचे पाणी ताटात वाढताना अनेकदा पाहायला मिळते. अनेक आदिवासी कुटुंबांकडून शाळा फक्त खाऊसाठीच आहे, असे समजले जाते. त्यामुळे त्याकडे भविष्याच्या दृष्टीने पाहिले जात नाही. शासन आपल्या परीने प्रयत्न करत असते. मात्र आदिवासीही आपली स्वत:ची काळजी घेत नाहीत. कमी वयात होणारी लग्ने, दोन प्रसूतींमधील अंतर, मूल जन्माला घालण्याची कुवत नसणे अशा अनेक गोष्टी कुपोषणासाठी कारणीभूत असल्याचे निर्मला पाटील सांगतात. घरपोच धान्य योजनेच्या माध्यमातून तीन महिन्यांपासून ते सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी गहू, सोया, साखर, शेंगदाणे, गूळ, शिरा अशा वस्तू आदिवासींना दिल्या जातात. मात्र त्या त्यांच्याकडून वापरल्या जातात का यावर कुणाचेही लक्ष नसते. त्यामुळे त्याचा नक्की हेतू साध्य होतो का हाही मोठा प्रश्न आहे. आजही अनेक लहान मुले पाहताना आपल्याला कुपोषणाची भीती जाणवते. निस्तेज चेहरे, कमी वजन, हाडे स्पष्टपणे जाणवणारी लहान मुले फिरताना दिसतात.
आरोग्याविषयक बाबींकडे दुर्लक्ष
प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील परिचारिका, डॉक्टर किंवा बालविकास प्रकल्प अधिकारी असोत, सर्वाशी बोलताना एक गोष्ट सातत्याने जाणवते की आदिवासी बांधव आपल्या आणि लहानग्यांच्या आरोग्याच्या बाबींकडे मोठय़ा प्रमाणावर दुर्लक्ष करतात. याचाच फटका खोच गावातील ईश्वर सवरा या मुलाला बसला आणि त्याच्या मृत्यू झाला होता. अनेकदा रुग्णालयातून पळून जाणे, उपचार पूर्ण न होऊ देणे याचीही तक्रार अनेक डॉक्टर करताना दिसतात. मात्र त्याचवेळी तालुका रुग्णालय असो की बालविकास प्रकल्प असो कोणत्याही ठिकाणी आदिवासी महिला आणि बालकांवर देखरेख करण्यासाठी बालरोगतज्ज्ञ किंवा स्त्रीरोगतज्ज्ञ नाहीत हेही तितकेच खरे.
कुपोषणाचा प्रश्न सोडवायचा असल्यास आदिवासींना स्वयंपूर्ण करण्याची गरज आहे. कुटुंब नियोजन, शिक्षण, आरोग्याविषयी जागरूकता, रोजगार या बाबींची पूर्तता करूनच कुपोषणाचा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो. मूल मेल्यानंतर तात्कालिक मदत काहीच काळ टिकते. भविष्याला समोर ठेवून उपाय शोधणे गरजेचे आहे. रोगावर इलाज करण्यापेक्षा रोगाची लक्षणेही दिसू नयेत यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.