अन्य पर्यायांचा विचार सुरू; यंदाही पाणीकपात
ठाणे जिल्ह्य़ातील वाढत्या नागरीकरणाची गरज भागविण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेले काळू आणि शाई हे दोन्ही धरण प्रकल्प प्रत्यक्षात येणे शक्य नसल्याने आता शासनाने अन्य पर्यायांची चाचपणी सुरू केल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. स्थानिकांचा तीव्र विरोध, पर्यावरणीय प्रश्नांचा पेच आणि अवाढव्य खर्च यामुळे हा प्रकल्प राबविणे अशक्य असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
गेल्या वर्षी अपुऱ्या पावसाने जिल्ह्य़ातील शहरांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला. तर यंदा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडूनही पावसाळ्यानंतर पाणीपुरवठय़ात काही प्रमाणात कपात करावी लागणार आहे. कारण वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत बारवी विस्तारीकरणाचा अपवाद वगळता एकही नवा जलस्रोत निर्माण होऊ शकलेला नाही. काही महिन्यांपूर्वी शाई प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मंत्रालयस्तरावर बैठका झाल्या. त्यात धरण प्रकल्प राबविण्यासाठी साधारण किती खर्च येईल, याची चाचपणी झाली. तेव्हा काळू आणि शाई या दोन्ही धरणांमुळे बुडणाऱ्या वनक्षेत्रापोटी सुमारे ३०० कोटी रुपये वनविभागालाच द्यावे लागणार असल्याचे वास्तव पुढे आले. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि प्रत्यक्ष बांधकामाचा खर्च विचारात घेता आता त्याचा नाद सोडून देत त्याऐवजी उपलब्ध असणाऱ्या अन्य पर्यायांचा विचार सुरू झाला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पावसाळ्यानंतर लगेचच शाई नदीच्या परिसरात छोटय़ा धरणांची उभारणी करण्याबाबत सर्वेक्षण केले जाणार असल्याचे समजते. शाईविरोधी संघर्ष समितीने मोठय़ा धरणाऐवजी नदी परिसरात १३ छोटी धरणे बांधण्याचा पर्याय सुचविला आहे. या छोटय़ा धरणांच्या संभाव्य जागाही त्यांनी सुचविल्या आहेत. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार पाटबंधारे विभागाचे अभियंते पावसाळ्यानंतर या १३ जागांचे सर्वेक्षण करतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
ठाणे जिल्ह्य़ातील वाढते शहरीकरण लक्षात घेऊन मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणामार्फत मुरबाड आणि शहापूर तालुक्यात अनुक्रमे काळू आणि शाई हे दोन प्रकल्प मार्गी लावण्याची सूचना माधवराव चितळे समितीने २००५ मध्ये शासनाला सादर केलेल्या अहवालात केली आहे. त्यानुसार २००८ मध्ये एमएमआरडीएने या दोन्ही धरण प्रकल्पांचे काम सुरू केले. मात्र अगदी सुरुवातीपासूनच स्थानिकांनी प्रकल्पांना विरोध केला. मात्र तो विरोध डावलून प्रकल्पाचे काम रेटण्यात आले. त्यासाठी पर्यावरणीय निकषही पायदळी तुडविण्यात आले. वनविभागाची परवानगी घेतली गेली नाही. त्यामुळे काळूच्या विरोधात स्थानिक श्रमिक मुक्ती संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने धरणाच्या बांधकामास स्थगिती दिली. आता जलसंपदा विभागानेही काळू आणि शाई या दोन्ही धरणांच्या निविदा रद्द केल्या आहेत. लवकरच जिल्ह्य़ातील शहरांसाठी नवे जलधोरण आखले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भविष्यकालीन तरतूद अडचणीत
सध्या बारवी आणि उल्हास नदीद्वारे ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरांना दररोज १६०० ते १६०० दशलक्ष लिटर्स पाणीपुरवठा केला जातो. लोकसंख्येच्या तुलनेत हा पुरवठा कमी आहे. त्यामुळे कपात अपरिहार्य ठरते. काळू आणि शाई या दोन्ही प्रकल्पांमधून दररोज सुमारे दोन हजार दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होणे अपेक्षित होते. २०३१ पर्यंतची संभाव्य लोकसंख्या वाढ विचारात घेऊन हे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र काळू किंवा शाई मार्गी लागत नसतील, तर एवढे अतिरिक्त पाणी कुठून आणायचे, असा प्रश्न जलसंपदा विभागाला पडला आहे.
