विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी, ठाणे महापालिकेने कळवा खाडीवर नवीन पूल उभारणीचे १८५ कोटी रुपयांचे कंत्राट मंजूर करून सहा महिने लोटले तरी, या पुलाच्या कामास तसूभरही सुरुवात झालेली नाही. किनारपट्टी नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असताना, ती न घेताच पालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने कामाचा ठेका देऊन टाकला. आता मंजुरीअभावी काम तर रखडले आहेच; शिवाय मधल्या काळात बांधकामाचे दर वाढल्याची सबब देत ठेकेदाराकडून कंत्राटाची रक्कमही वाढवण्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे.
ठाणे आणि कळवा या दोन शहरांना जोडणाऱ्या खाडीवर असलेले दोन पूल वाहतुकीसाठी अपुरे पडत असल्याने आणखी एका पुलाची उभारणी करण्याचा प्रस्ताव सुमारे वर्षभरापूर्वी ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला होता. तीन किमी लांबीच्या या पुलाच्या बांधकामासाठी सुमारे १६९ कोटी रुपयांची मूळ निविदा मार्च महिन्यात काढण्यात आली. मात्र, त्याला फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने जुलै २०१४मध्ये पुन्हा या कामाच्या निविदा मागवण्यात आल्या. त्यालाही दोनदा मुदतवाढ दिल्यानंतर दोनच निविदाकारांनी या कामात रस दाखवला. नियमानुसार, निविदाप्रक्रिया पार पडण्यासाठी किमान तीन निविदा प्राप्त होण्याची आवश्यकता असते. मात्र, वेळोवेळी मुदतवाढ देऊनही निविदा न आल्याचे कारण सांगून मेसर्स सुप्रिम आणि जे.कुमार या कंपन्यांना संयुक्तपणे हे काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी घाईघाईत यासंबंधीचे तांत्रिक लिफाफे उघडण्यात आले आणि छाननीचे सोपस्कार उरकून सुमारे १८५ कोटी रुपयांचे वाढीव रकमेचे काम ‘आयत्या वेळ’चा विषय म्हणून स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले. पर्यावरण विभागाच्या आवश्यक मंजुऱ्या प्राप्त नसताना हा विषय ‘आयत्या वेळचा’ म्हणून सभागृहात मांडण्याची आवश्यकता नव्हती. मात्र, तत्कालिन आयुक्त असीम गुप्ता या प्रक्रियेचे लंगडे समर्थन करत स्थायी समितीपुढे तो मांडला. मूळ रकमेपेक्षा १४ कोटी रुपयांच्या वाढीव रकमेला मंजुरी देताना भविष्यात महागाई वाढेल तशी भाववाढ देण्याची विशेष तरतूदही या ठेक्यात देण्यात आली आहे.
मात्र, हे सर्व करत असताना या प्रकल्पासाठी केंद्रीय पर्यावरण विभागाची परवानगी घेण्याचे पालिकेला सुचले नाही. त्यामुळे सहा महिने लोटूनही पुलाचे काम पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीसाठी रखडले आहे. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर तब्बल तीन महिन्यानंतर संबंधीत ठेकेदाराला कामाचे कार्यादेश देण्यात आले. कार्यादेश देण्यासाठी एवढा उशीरा का झाला हेदेखील कोडे आहे.
‘ही ठेकेदाराची जबाबदारी’
यासंबंधी ठाणे महापालिकेचे नगर अभियंता रतन अवसरमल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी लवकरच हे काम सुरु होईल, असे सांगितले. या कामासाठी पर्यावरण विभागाच्या मंजुऱ्यांची आवश्यकता असून संबंधीत ठेकेदारानेच हे काम करावे, अशी अट निवीदेत पुर्वीच टाकण्यात आली होती. त्यामुळे ठेकेदाराने मंजुऱ्या मिळविल्यानंतर हे काम सुरु होईल, असा दावा अवसरमल यांनी केला.
जयेश सामंत, ठाणे
