कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनात सध्या आर्थिक अरिष्ट, विविध प्रकारच्या चौकशांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती आहे. पाच दिवसापासून विधी मंडळाचे अधिवेशन सुरू होत आहे. अशा सगळ्या वातावरणात नगरविकास विभागाने कल्याण डोंबिवली पालिकेचे आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांना एक महिनाभर मसुरी येथे प्रशिक्षणासाठी जाण्याची मुभा दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

मसुरी येथील राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी येथे आयुक्त डाॅ. दांगडे हे १९ डिसेंबर ते १३ जानेवारी २०२३ या कालावधीत मध्य जीवन प्रशासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. १६ डिसेंबरपासून आयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी आयुक्त पदापासून दूर राहतील. १७ डिसेंबर ते १३ जानेवारी या कालावधीत कल्याण डोंबिवली पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे प्रभारी आयुक्त म्हणून काम पाहणार आहेत. नगरविकास विभागाच्या अवर सचिव प्रतिभा पाटील यांनी आयुक्त डाॅ. दांगडे यांच्या रजेचे नियोजन पालिकेला कळविले आहे.

Property tax defaulters properties seized in Titwala
टिटवाळा येथे कर थकबाकीदारांच्या दोन कोटीच्या मालमत्तांना टाळे, पालिकेच्या अ प्रभागाची कारवाई
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
Illegal building on road in Nandivali Samarth Chowk demolished
मानपाडा-बाह्यवळण रस्ता ते कोपर रस्त्यामधील अडथळा दूर
building unauthorized Check Dombivli, Kalyan Dombivli Municipal corporation,
पालिकेच्या संकेतस्थळावर इमारत अधिकृत की अनधिकृत याची खात्री करा, कल्याण डोंबिवली पालिकेचे आवाहन
clean up marshal action against those responsible for littering
क्लीन अप मार्शलकडून अस्वच्छता करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा; पालिकेच्या तिजोरीत आठ महिन्यांत ३ कोटी दंड जमा
kdmc steps to cut off water connection and electricity supply to 58 illegal buildings in dombivli
डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाईचे नियोजन
pune municipality suffered financial loss due to state government decision
Pune Municipal Corporation : महापालिकेला का सोसवेना समाविष्ट गावांचा भार, काय आहे नक्की कारण?
Saket Bridge, Mumbai Nashik Traffic, Road Widening,
मुंबई-नाशिक मार्गावर पुढील तीन महिने कोंडीचे, साकेत पुलाजवळील मुख्य रस्त्याच्या रुंदीकरणास सुरूवात

हेही वाचा… डोंबिवलीत सामाजिक कार्यकर्त्या महिलेचे भूमाफियांच्या विरुध्द उपोषण, महिलेला घराबाहेर काढण्याचा भूमाफियांचा प्रयत्न

कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनात मागील अनेक महिन्यांपासून संगणक यंत्रणा ठप्प आहे. ऑनलाईन व्यवहारात अनेक त्रृटी आहेत. संगणकीकरणातील गोंधळामुळे मालमत्ता कर वसुलीत अनेक अडथळे येत आहेत. नागरिकांना वर्षभरात पाण्याची देयके देण्यात आली नाहीत. ८० कोटीचा महसूल या पाणी देयकातून पालिकेला मिळतो. आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन महिन्याचा कालवधी शिल्लक असताना आता पाणी देयकांची वसुली करण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे. पालिका हद्दीत बेसुमार बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. पालिकेत नगरसेवक राजवट नसल्याने अधिकारी वर्ग कोणाला जुमेनासा झाला आहे, अशा तक्रारी वाढत आहेत.

हेही वाचा… ठाणे: काल्हेरमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प

या सगळ्या परिस्थितीत डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती, रेरा नोंदणी घोटाळयाची पोलिसांचे विशेष तपास पथक आणि ईडी कडून स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. चौकशीच्या जाळ्यात अडकायला नको म्हणून काही अधिकारी रजेवर गेले आहेत. तर काही यापूर्वीचे व्यवहार झाकण्यासाठी अस्वस्थ असल्याचे कळते.

हेही वाचा… डोंबिवलीत बेकायदा इमारतींचा पाणीपुरवठा खंडित; पाण्याची चोरी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

प्रमाणाबाहेरचा राजकीय दबाव प्रशासनावर वाढला असल्याने अधिकारी, कर्मचारी वर्ग अस्वस्थ असल्याची चर्चा पालिकेत आहेत. पालिकेत खासगीत याविषयी बोलणारे उघडपणे बोलण्यास तयार नाहीत. काही दिवसापूर्वी आयुक्त दांगडे विदेश दौऱ्यावर गेले होते. आयुक्त पदाचा पदभार अतिरिक्त आयुक्त चितळे यांच्याकडे होता. या कालावधीत चितळे यांनी नगररचना विभागातील भूकरमापकांच्या बदल्यांसह काही धाडसी निर्णय घेतले होते. हे निर्णय आयुक्त दांगडे यांनी पदभार स्वीकारताच तडकाफडकी रद्द केले होते. त्यामुळे महिनाभराच्या कालावधीत मुक्त प्रशासकीय कामकाज करण्याची मुभा चितळे यांना असेल की नाही, असे प्रश्न जागरुक नागरिक, कर्मचाऱ्यांकडून केले जात आहेत. कल्याण मधील एका लोकप्रतिनिधीने आपल्या खास कामांसाठी आयुक्त पदी मर्जीतला अधिकारी आणून ठेवल्याची चर्चा आहे.

हेही वाचा… ठाणे : बोगस सनद प्रकरणाची चौकशी करा; खुद्द आमदारांकडूनच मागणी, प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले

“ कल्याण डोंबिवली पालिकेत गोंधळाची परिस्थिती आहे. बेकायदा इमारतीचे चौकशी प्रकरण, आर्थिक उद्दिष्ट पूर्ती, संगणकीकरण गोंधळ, पाणी देयक वसुली असे अनेक प्रश्न गंभीर आहेत. त्यात विधीमंडळ अधिवेशन तोंडावर आयुक्तांना शासनाने प्रशिक्षणासाठी रजा मंजूर केली आहे हे आश्चर्यकारक आहे.”- मनोज कुलकर्णी, माहिती कार्यकर्ते, कल्याण

Story img Loader