कल्याण-डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांवर हातोडा फिरवण्यात महापालिका प्रशासनाला अपयश आले. पण आता या बांधकामांना लवकरात लवकर करआकारणी करण्यासाठी महापालिका प्रशासन पुढे सरसावले आहे. कराचा दंडुका उगारल्याने पालिकेच्या तिजोरीतही भर पडेल. पण अगदी काल-परवा उभ्या राहिलेल्या या बांधकामांवर कारवाईऐवजी करआकारणीसाठी चढाओढ सुरू झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
गेल्या काही वर्षांत कल्याण-डोंबिवलीत बेकायदा बांधकामांवर कसलेही र्निबध राहिलेले नाही. अशी बांधकामे रोखण्यात अपयशी ठरत असलेल्या महापालिकेने आता त्यांना कराची आकारणी करण्याचे प्रस्ताव पुढे रेटण्यास सुरुवात केली. यापैकी काही बांधकामांना कर आकारणीचा प्रस्ताव प्रभाग स्तरावरून मुख्यालयात येऊ लागले आहेत. टिटवाळ्यात एका नगरसेवकाच्या बेकायदा बंगल्याला काही वर्षांपूर्वी महापालिका अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावामुळे कराची आकारणी सरू केल्याची चर्चा रंगली आहे.
गावठाण, सरकारी, वन, महापालिकेच्या आरक्षित जमिनीवर बेकायदा बांधकाम करायचे आणि करआकारणी केल्यामुळे भविष्यात ती अधिकृत ठरतील या आशेने सर्रास बांधकामे उभी राहिली आहेत. महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला तर अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने न्यायालयात धाव घेऊन स्थगित आदेश मिळवायचे उद्योगही जोरात सुरू आहेत.
तीन महिन्यापूर्वी प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामांना कर लावायचा नाही, असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर विभागातील अधिकारी प्रभाग कार्यालयातून येणाऱ्या यासंबंधीच्या प्रस्तावांकडे ढुंकूनही पहात नसल्याचे चित्र आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
