केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतील अंतिम यादीत समावेश व्हावा यासाठी ठाणे, कल्याण-डोंबिवली शहरांतील प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात सध्या लगबग सुरू आहे. या दोन्ही शहरांमधील महापालिकांनी या योजनेसाठी शेकडो कोटी रुपयांचे आराखडे तयार केले आहेत. त्यामध्ये शहराचा चेहरामोहरा बदलू शकतील अशा विकास प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून अथक परिश्रम घेऊन हे आराखडे तयार करण्यात आले असले तरी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पसंतीस ते उतरायला हवेत. तरच या अराखडय़ातील किमान प्रकल्पांना गती मिळू शकणार आहे. त्यामुळे अंतिम शहरांच्या यादीत ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली या शहरांचा समावेश असेल का याविषयी कमालीची उत्सुकता आहे. हे जरी खरे असले तरी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शहर नियोजनाचा पुन्हा एकदा वेगळ्या अंगाने विचार सुरू झाल्याचे या निमित्ताने दिसून आले. स्मार्ट सिटी योजनेत या शहरांचा समावेश झाला नाही तरी शहर कसे असावे, तेथील सुविधा कशा असाव्यात याचा विचार प्रशासकीय पातळीवर किमान कागदावर उतरवला गेला हे मूळ योजनेचे फलित म्हणायला हवे. ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली या दोन्ही शहरांमधील रहिवाशांसाठी रेल्वे व्यवस्था ही जीवनवाहिनी मानली जाते. असे असले तरी ही दोन्ही स्थानक परिसर म्हणजे समस्यांचा आगार होऊन बसली आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेचा आराखडा तयार करण्याच्या निमित्ताने का होईना कल्याणात आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी फेरीवाला मुक्त स्थानकांची घोषणा केली आहे, तर ठाण्यात संजीव जयस्वाल यांनी वाहतूक व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी पायाभूत सुविधांचे जाळे विणण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या दोन्ही प्रयत्नांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मिळाली तर उत्तमच, परंतु तशी ती नाही मिळाली तरी विकासाचा मार्ग कोणत्या दिशेने आखायला हवा याची जाणीव स्थानिक प्राधिकरणांना झाली हीच स्मार्ट शहराची पायाभरणी ठरेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा