भगवान मंडलिक, लोकसत्ता
कल्याण, डोंबिवलीत सुसज्ज गृहप्रकल्पात घर घेण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या अनेक कार्पाेरेट तरुणांना खासगी, राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज मिळणे मुश्किल झाले आहे. या तरुणांनी यापूर्वी कल्याण, डोंबिवलीतील काही महारेरा मान्यताप्राप्त गृहप्रकल्पात घरासाठी बँकांमधून कर्ज काढले. ते गृहप्रकल्प करोना महासाथ, आर्थिक कारणे, भागीदारातील वादातून पूर्ण होऊ शकले नाहीत. काहींनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे इमारती उभारल्या. या गृहप्रकल्पात घरासाठी कर्ज घेतलेल्या कार्पोरेट तरुणांची बँकांची कर्ज खाती काळ्या यादीत गेली आहेत. तसे सीबील अहवाल तयार झाल्याने या तरुणांना बँकांची कर्ज देण्याची इच्छा असुनही कर्ज खाते काळ्या यादीत गेल्याने कर्ज देणे मुश्किल झाले आहे.
हेही वाचा >>> ठाणे : मानसिक स्थिती स्थिर नसलेल्या वयोवृद्धेचे सोन्याचे दागिने गहाळ; पोलिसांच्या प्रयत्नानंतर दागिने कुटुंबाला मिळाले परत
डोंबिवली, कल्याण मधील काही बँक अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली. अनेक उच्चशिक्षित तरुण नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई परिसरात नोकरी करतात. विवाहापूर्वी चांगले घर असावे म्हणून या कार्पाेरेट क्षेत्रातील तरुणांनी डोंबिवली, कल्याण मधील काही गृहप्रकल्पात घरे घेतली. या घरांसाठी राष्ट्रीयकृत, खासगी, नागरी सहकारी, शेड्युल्ड बँकांकडून कर्ज घेतली. या घरांचा ताबा दोन वर्षात मिळण्याचे आश्वासन घऱ खरेदीदारांना विकासकाने दिले होते. दोन वर्षाच्या काळात करोना महासाथ आली. बांधकामे ठप्प पडली. आर्थिक कारणामुळे काही गृहप्रकल्पांचे काम बंद पडले. काही बांधकामांमधील भागीदार विकासक गृहप्रकल्पातून बाहेर पडले. अशा अनेक कारणांमुळे कल्याण डोंबिवली पालिका मान्यताप्राप्त असलेले गृहप्रकल्प अधिकृत असुनही रखडले. या गृहप्रकल्पात घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांची प्रकल्प ठप्प पडल्याने मोठी कोंडी झाली. घर खरेदीदार बहुतांशी कार्पोरेट क्षेत्रातील तरुण, उच्चपदस्थ सरकारी, बँकांमधील नोकरदार आहे. काही अविवाहित, तर काही विवाहित जोडपी यांचा नोकरदारांमध्ये समावेश आहे. गृहप्रकल्प ठप्प पडल्याने तेथे घर मिळणार नाही हे माहिती असुनही या नोकरदारांच्या वेतन खात्या मधून कर्जाचे हप्ते कापून घेतले जात आहेत. अनेकांनी बँकांना जाऊन गृहप्रकल्प रखडल्याची माहिती दिली परंतु, बँका आता ऋणकोंचे म्हणणे ऐकून घेण्यास तयार नाही.
हेही वाचा >>> ठाणे पश्चिम स्थानक परिसरातील फेरीवालामुक्त करा; महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांचे आदेश
डोंबिवलीत फसवणूक
काही तरुणांनी डोंबिवलीतील गृहप्रकल्पात कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या गृहप्रकल्पाला मंजुऱ्या आहेत म्हणून घरे घेतली. या इमारतींची बांधकाम मंजुरीची कागदपत्र, महारेराची नोंदणी आता बनावट आढळून आली आहे. या प्रकरणी डोंबिवलीतील पोलीस ठाण्यात इमारती बांधणाऱ्या भूमाफियांच्या विरुध्द गुन्हे दाखल झाले आहेत. पोलिसांचे विशेष तपास पथक, ईडी या प्रकरणांची स्वतंत्रपणे चौकशी करत आहे. डोंबिवलीतील महारेरा घोटाळा प्रकरण उघडकीला आल्यापासून बांधकामाच्या ठिकाणी नियमित भेटणारे भूमाफिया, त्यांचे मुकादम बांधकामाच्या ठिकाणाहून गायब झाले आहेत. गृहप्रकल्पात घर मिळेल काही नाही याची कोणतीही खात्री नसल्याने डोंबिवलीतील चौकशीच्या फेऱ्यातील ६५ बेकायदा इमारतींमध्ये घर घेणाऱ्या नोकरदारांची मोठी फसगत झाली आहे. आपण ज्या घरासाठी ३५ ते ४५ लाखाचे कर्ज घेतले आहे. त्या इमारतीची जमीन सरकारी गुरचरण, वादग्रस्त, पालिकेच्या सुविधा आरक्षणाची असल्याची माहिती मिळाल्यापासून घर खरेदीदार हादरुन गेला आहे. या बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याचे पालिकेचे नियोजन आहे. या इमारती भुईसपाट झाल्या तर आपणास कोणतीही भरपाई मिळणार नाही. याचे भान आल्याने कर्जदार सैरभैर झाला आहे. इमारती भुईसपाट झाल्या तरी त्या इमारती मधील घरासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड आपणास करायची आहे. कर्जफेड केली नाही तर कर्जासाठी तारण ठेवलेला ऐवज, मालमत्ता, हमीदारांची मिळकत लिलाव बोलीत जाण्याची भीती कर्जदारांना आहे. या सगळ्या प्रकारामध्ये कार्पोरेट क्षेत्रात काम करणारा नवतरुण, दाम्पत्य सर्वाधिक अडकली आहेत. या तरुणांची कर्ज खाती बुडीत खात्यात गेल्याने त्यांचे सीबिल अहवाल तसे तयार झाले आहेत. हे नवतरुण नव्याने घर खरेदी करण्यासाठी बँकांकडे कर्ज मागणीसाठी गेले की बँका प्रथम त्यांचे सीबिल अहवाल तपासत आहे. या अहवालात मागणीदार कर्जबुडव्या, थकबाकीदार असल्याची नोंद असल्याने नवतरुण, कार्पोरेट क्षेत्रातील तरुण, काही नोकरदार दाम्पत्यांना रग्गड वेतन असुनही बँकांना इच्छा असुनही कर्ज देणे अवघड झाले आहे. कल्याण, डोंबिवलीत असे अनेक तरुण कर्जासाठी वणवण फिरत आहेत.
कल्याण जवळील आंबिवलीतील एका गृहप्रकल्पात एकाच वेळी २५ हून अधिक घर खरेदीदारांची कर्ज खाती बुडीत गेली आहेत, अशी माहिती या बँक अधिकाऱ्याने दिली.
सीबील म्हणजे काय
नागरिकाने बँकेतून कर्ज घेतल्यानंतर तो नियमित कर्ज फेडतो का. त्याने नियमित कर्ज फेड केली आहे की नाही, तो कर्ज बुडव्या आहे का, याचा अहवाल सीबील ही संस्था करते. बँकांमध्ये कोणीही कर्ज घेण्यासाठी गेले की बँका प्रथम त्याचा सीबील अहवाल तपासते. मग तो कर्जबुडव्या आहे की नियमित कर्ज फेड करणारा ग्राहक आहे हे तपासते. त्याप्रमाण बँक कर्ज देते.