डोंंबिवली: मागील अनेक वर्षापासून कल्याण-डोंबिवली शहरांमध्ये मतदान करणाऱ्या मतदारांची नावे यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी मतदार यादीतून गायब झाली होती. अशाप्रकारे यादीतून नावे गायब झालेली सुमारे एक लाख नावे असण्याची शक्यता राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या दुर्लक्षामुळे अनेक मतदारांना आपल्या हक्काच्या मतदानापासून वंचित रहावे लागले. निवडणूक आयोगाच्या या कार्यपध्दतीच्या विरोधात डोंबिवलीतील व्यावसायिक संदेश प्रभुदेसाई हे ॲड. मंगेश कुसुरकर यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करणार आहेत.
मागील तीस वर्षापासून आपण डोंबिवलीत सागाव येथील मतदान केंंद्रावर लोकसभा, विधानसभा, महापालिका निवडणुकांमध्ये वेळोवेळी मतदान केले आहे. यावेळी आपण मतदान केंंद्रावर गेल्यावर आपल्या कुटुंबीयांचे नाव असल्याचे आणि आपलेच नाव गायब असल्याचे आढळले. मतदार यादीतून नाव गायब असल्याचे कोणतेही सबळ कारण निवडणूक कर्मचारी देऊ शकले नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या गलथानपणामुळे आपणास लोकसभा निवडणुकीतील मतदानापासून वंचित रहावे लागले. आपल्यासारखे कल्याण, डोंबिवली परिसरातील सुमारे एक लाख नागरिक मतदानापासून वंचित राहिले असल्याची माहिती आहे. एकीकडे शासन, निवडणूक आयोग मतदानाचा टक्का वाढवा म्हणून प्रयत्न करतो. तर दुसरीकडे लाखो नावे मतदार यादीतून गायब होतात. हे मतदानाचा हक्क असणाऱ्या नागरिकांवर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे मतदारांच्यावतीने आपण मुंबई उच्च न्यायालयात दोन दिवसात एक जनहित याचिका निवडणूक आयोगाच्या विरोधात ॲड. कुसुरकर यांच्या मार्फत दाखल करत आहोत, असे प्रभुदेसाई यांंनी सांगितले.
हेही वाचा : ठाण्यात ठेकेदाराची मुजोरी, मतदान यंत्र ठेवलेल्या परिसरात आदेशानंतरही खोदकाम करून विद्युत वाहिनी तोडली
कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील सुमारे एक लाख नावे गायब आहेत याची जाणीव असुनही लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने कोणतीही तत्पर पावले उचलली नाहीत. हे सर्व विषय आपण उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून निदर्शनास आणणार आहोत, असे संदेश प्रभुदेसाई यांनी सांगितले. काही नागरिक विदेशातून कल्याण, डोंबिवलीत मतदानासाठी आले होते. त्यामधील काहींची नावे मतदार यादीत नव्हती. हे त्या नागरिकांंवर अन्यायकारक आहे, असे ते म्हणाले. मतदार यादीत नावे नसलेल्या अनेक नागरिकांनी सोमवारी निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर घोषणाबाजी करून निषेध व्यक्त केला.
निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
कल्याण, डोंबिवलीतील ज्या नागरिकांची नावे मतदार यादीतून गायब झाली आहेत. ज्यांंना लोकसभा निवडणुकीतील मतदानापासून वंचित रहावे लागले. अशा नागरिकांंनी दक्ष संघटनेच्या माध्यमातून, सामाजिक कार्यकर्ते अक्षय फाटक यांच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाकडे यासंंदर्भात तक्रारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेसाठी मतदानापासून वंचित नागरिकांकडून एक गुगल अर्ज भरून घेतला जात आहे. या तक्रार प्रकरणात सहभागी इच्छुकांंनी आपली माहिती ९८७०९८५९०१ या व्हाॅट्सप क्रमांकावर पाठविण्याचे आवाहन जागरूक संघटनेने केले आहे.
कल्याण-डोंंबिवली शहरांमधील लाखभर मतदार यावेळी लोकसभा निवडणुकीपासून वंचित राहिले. मतदार यादीत यापूर्वी नाव असुनही ते का व कोणी वगळले याची कोणतीही कारणे निवडणूक कर्मचारी देऊ शकले नाहीत. अशाप्रकारे मतदार नागरिकांवर हा अन्याय आहे. ही बाब आपण तक्रारदाराच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून निदर्शनास आणणार आहोत.
ॲड. मंगेश कुसुरकर (वकील, डोंबिवली)
हेही वाचा : कल्याण लोकसभा शहरी, ग्रामीण भागात मतदार स्वयंस्फूर्तीने रांगेत; अनेक मतदारांची नावे यादीतून गायब
निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेची काम स्वतंत्र होण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नियुक्त करावा. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणुकीची सर्व कामे पार पडावीत. निवडणुकीसाठी तात्पुरता शासन सेवेतील कर्मचारी वर्ग घेऊन निवडणूक प्रक्रिया पार पडू नये. अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली जाणार आहे.
संदेश प्रभूदेसाई (तक्रारदार व याचीकाकर्ते)
मागील तीस वर्षापासून आपण डोंबिवलीत सागाव येथील मतदान केंंद्रावर लोकसभा, विधानसभा, महापालिका निवडणुकांमध्ये वेळोवेळी मतदान केले आहे. यावेळी आपण मतदान केंंद्रावर गेल्यावर आपल्या कुटुंबीयांचे नाव असल्याचे आणि आपलेच नाव गायब असल्याचे आढळले. मतदार यादीतून नाव गायब असल्याचे कोणतेही सबळ कारण निवडणूक कर्मचारी देऊ शकले नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या गलथानपणामुळे आपणास लोकसभा निवडणुकीतील मतदानापासून वंचित रहावे लागले. आपल्यासारखे कल्याण, डोंबिवली परिसरातील सुमारे एक लाख नागरिक मतदानापासून वंचित राहिले असल्याची माहिती आहे. एकीकडे शासन, निवडणूक आयोग मतदानाचा टक्का वाढवा म्हणून प्रयत्न करतो. तर दुसरीकडे लाखो नावे मतदार यादीतून गायब होतात. हे मतदानाचा हक्क असणाऱ्या नागरिकांवर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे मतदारांच्यावतीने आपण मुंबई उच्च न्यायालयात दोन दिवसात एक जनहित याचिका निवडणूक आयोगाच्या विरोधात ॲड. कुसुरकर यांच्या मार्फत दाखल करत आहोत, असे प्रभुदेसाई यांंनी सांगितले.
हेही वाचा : ठाण्यात ठेकेदाराची मुजोरी, मतदान यंत्र ठेवलेल्या परिसरात आदेशानंतरही खोदकाम करून विद्युत वाहिनी तोडली
कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील सुमारे एक लाख नावे गायब आहेत याची जाणीव असुनही लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने कोणतीही तत्पर पावले उचलली नाहीत. हे सर्व विषय आपण उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून निदर्शनास आणणार आहोत, असे संदेश प्रभुदेसाई यांनी सांगितले. काही नागरिक विदेशातून कल्याण, डोंबिवलीत मतदानासाठी आले होते. त्यामधील काहींची नावे मतदार यादीत नव्हती. हे त्या नागरिकांंवर अन्यायकारक आहे, असे ते म्हणाले. मतदार यादीत नावे नसलेल्या अनेक नागरिकांनी सोमवारी निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर घोषणाबाजी करून निषेध व्यक्त केला.
निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
कल्याण, डोंबिवलीतील ज्या नागरिकांची नावे मतदार यादीतून गायब झाली आहेत. ज्यांंना लोकसभा निवडणुकीतील मतदानापासून वंचित रहावे लागले. अशा नागरिकांंनी दक्ष संघटनेच्या माध्यमातून, सामाजिक कार्यकर्ते अक्षय फाटक यांच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाकडे यासंंदर्भात तक्रारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेसाठी मतदानापासून वंचित नागरिकांकडून एक गुगल अर्ज भरून घेतला जात आहे. या तक्रार प्रकरणात सहभागी इच्छुकांंनी आपली माहिती ९८७०९८५९०१ या व्हाॅट्सप क्रमांकावर पाठविण्याचे आवाहन जागरूक संघटनेने केले आहे.
कल्याण-डोंंबिवली शहरांमधील लाखभर मतदार यावेळी लोकसभा निवडणुकीपासून वंचित राहिले. मतदार यादीत यापूर्वी नाव असुनही ते का व कोणी वगळले याची कोणतीही कारणे निवडणूक कर्मचारी देऊ शकले नाहीत. अशाप्रकारे मतदार नागरिकांवर हा अन्याय आहे. ही बाब आपण तक्रारदाराच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून निदर्शनास आणणार आहोत.
ॲड. मंगेश कुसुरकर (वकील, डोंबिवली)
हेही वाचा : कल्याण लोकसभा शहरी, ग्रामीण भागात मतदार स्वयंस्फूर्तीने रांगेत; अनेक मतदारांची नावे यादीतून गायब
निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेची काम स्वतंत्र होण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नियुक्त करावा. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणुकीची सर्व कामे पार पडावीत. निवडणुकीसाठी तात्पुरता शासन सेवेतील कर्मचारी वर्ग घेऊन निवडणूक प्रक्रिया पार पडू नये. अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली जाणार आहे.
संदेश प्रभूदेसाई (तक्रारदार व याचीकाकर्ते)
