कल्याण – शासनाकडून स्वच्छता अभियान या शीर्षकाखाली आलेल्या निधीचा वापर घनकचरा विभागासाठी वाहने खरेदी करण्याचा वाहन विभागाचा प्रस्ताव आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी रद्द केला असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. याविषयी कोणीही अधिकारी उघडपणे बोलण्यास तयार नाही.
मागील वर्षी पालिकेला स्वच्छता अभियानाच्या उपक्रमासाठी कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध झाला आहे. हा निधी स्वच्छता अभियान उपक्रमासाठीच वापरण्याचे शासनाने निर्देश आहेत. या निधीतून पालिका प्रशासन स्वच्छतेसंदर्भातील विविध उपक्रम राबवून कल्याण, डोंबिवली शहरे कचरा मुक्त करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मागील वर्षी तत्कालीन आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांच्या कार्यकाळात स्वच्छता अभियानातून कोट्यवधीचा निधी पालिकेला उपलब्ध झाला होता. या निधीचा वापर स्वच्छता अभियानातील उपक्रमासाठी वापराचे आदेश शासनाने दिले होते. तरीही पालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी या निधीतून सार्वजनिक स्वच्छेतासाठी २० हून अधिक कचरा वाहून नेणारी मोठी वाहने आणि रस्ते स्वच्छतेसाठी दोन यंत्र खरेदी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला.
तत्कालीन आयुक्तांनी या प्रस्तावाला तत्वता मंजुरी दिली. परंतु, शासनाने मंजुरी दिल्याशिवाय या निधीचा वापर आणि वाहने खरेदीची घाई करू नये, असा शेरा तत्कालीन आयुक्तांनी मंजुरीच्या प्रस्तावात लिहिला होता. काही अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयस्तरावर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रयत्न केले पण ते प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत.
तत्कालीन आयुक्त डाॅ. दांगडे यांची बदली झाली. त्यामुळे त्यांचा प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीच्या प्रक्रियेसाठी आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांच्या समोर वाहन विभागाने ठेवला. या प्रस्तावाची नस्ती पाहिल्यानंतर आयुक्त जाखड यांना संशय आला. स्वच्छता अभियानाचा निधी कचरा वाहू वाहने, स्वच्छता यंत्र खरेदीसाठी कसा काय वापरला जाऊ शकतो, असा प्रश्न करून हा प्रस्ताव तयार करणाऱ्या वाहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आयुक्त जाखड यांनी याप्रकरणी जाब विचारला. हा प्रस्ताव मंजूर करताना तुम्ही शासनाची मंजुरी घेतली होती का, स्वच्छता अभियानाचा निधी तुम्ही वाहन विभागासाठी कसा काय वापरू शकता, स्वच्छता अभियानातील निधी वापराचे निकष काय आहेत, असे प्रश्न आयुक्त जाखड यांंनी वाहन विभागाच्या अधिकाऱ्याला करताच तो निरुत्तर झाला.
हेही वाचा – ठाणे: पोलीस अधिकाऱ्याचा न्यायालयात मृत्यु
थेट मंत्रालयात संपर्क
स्वच्छता अभियानाचा निधी थेट कचरा वाहू वाहने खरेदीसाठी वापरण्यास शासनाने कल्याण डोंबिवली पालिकेला मंजुरी दिली आहे का, अशी विचारणा आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी स्वच्छता अभियानाचे राज्य प्रमुख नवनाथ वाठ यांच्याकडे केली. त्यांनी अशाप्रकारची कोणतीही मंजुरी दिली नसल्याचे सांगितले. या प्रकाराने पालिका अधिकाऱ्यांचा निधीची उधळपट्टी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे निदर्शनास येताच संतप्त आयुक्त जाखड यांनी संबंधित प्रस्ताव रद्दबातल ठरविला. कल्याण डोंबिवली पालिका अधिकाऱ्यांच्या ‘प्रतापा’विषयी चांगली माहिती असल्याने मंजुरीसाठी येणारी प्रत्येक नस्ती आयुक्त जाखड बारकाईने तपासून मगच मंजुरी देत आहेत. अधिक माहितीसाठी वाहन, कचरा विभागाशी संपर्क साधला. अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
