कल्याण – कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत विविध प्रकारचे ५२ व्यवसाय करणारे व्यापारी आहेत. या व्यापाऱ्यांकडून वस्तूंचा साठा केला जातो. व्यापार आणि साठा करण्यासाठी बहुतांशी व्यापाऱ्यांनी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या बाजार शुल्क विभागाचा परवाना न घेतल्याने अशा व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तयारी प्रशासनाने आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांच्या आदेशावरून सुरू केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बाजार शुल्क परवाना हा पालिकेतील महसुली उत्पन्न मिळून देणारा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या विभागाकडे मागील २७ वर्षांत कोणत्याही पालिका आयुक्त किंवा बाजार शुल्क विभागातील अधिकाऱ्याने लक्ष दिले नाही. या विभागाच्या माध्यमातून मागील अनेक वर्षे अर्थसंकल्पात २० ते २५ कोटींचा महसूल अपेक्षित धरला जातो. तत्कालीन अधिकाऱ्यांचे व्यापाऱ्यांशी संधान असल्याने साठा परवाना शुल्काच्या माध्यमातून जमा होणारा महसूल कधीच पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला नाही. बाजार शुल्काच्या माध्यमातून पालिका तिजोरीत दरवर्षी सुमारे पाच ते सात कोटींचा महसूल जमा होत आहे. बाजार परवाना विभाग अनेक वर्षे जोशी, ठोके, गणेश बोराडे या अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली होता.

हेही वाचा – जागर! राष्ट्रसंत व राष्ट्रपिता यांच्या भेटीला उजाळा देत होणार विचार प्रसार

पालिकेचे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी आयुक्त दांगडे यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त वंदना गुळवे, बाजार परवाना विभागात नव्याने रुजू झालेले साहाय्यक आयुक्त प्रसाद ठाकूर यांनी पालिका हद्दीची लोकसंख्या, त्या प्रमाणात असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या आस्थापना, साठा केंद्रे यांचा आढावा घेतला. या अधिकाऱ्यांच्या पालिका हद्दीतील व्यापारी, साठा केंद्र चालकांच्या अधिकच्या संख्येपेक्षा परवाना घेतलेल्या व्यापाऱ्यांची संख्या खूप तुरळक असल्याचे आढळले. ज्या व्यापाऱ्यांनी यापूर्वी परवाना घेतले होते. त्यांनी अनेक वर्षे उलटूनही परवाने नुतनीकरण केले नाहीत.

वर्षानुवर्षे कल्याण, डोंबिवली भागातील अनेक महत्वपूर्ण आस्थापना असलेल्या व्यापारी पेठांमधून बाजार शुल्काची वसुलीच होत नसल्याचे बाजार शुल्क अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. बाजार शुल्क विभागाच्या माध्यमातून पालिकेचा महसूल वाढू शकतो. त्यादृष्टीने करावयाच्या उपाययोजना यांचा एक प्रस्ताव बाजार शुल्क विभागाच्या उपायुक्त गुळवे, साहाय्यक आयुक्त ठाकूर यांनी आयुक्त डाॅ. दांगडे यांना दिला.

आयुक्तांनी तात्काळ पालिका हद्दीतील विविध प्रकारे व्यवसाय करणारे व्यापारी, साठा केंद्र चालक यांनी ताबडतोब पालिकेशी संपर्क साधून बाजार शुल्क परवाना विभागाचा परवाना घेण्याचे आवाहन केले आहे. व्यापाऱ्यांनी बाजार शुल्क विभागाशी संपर्क साधल्यावर त्यांना परवाना देण्याची कार्यवाही तातडीने केली जाणार आहे. ज्या व्यापाऱ्यांनी यापूर्वी साठा परवाना घेऊन त्याचे नुतनीकरण केले नाही. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून नुतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे, असे साहाय्यक आयुक्त प्रसाद ठाकूर यांनी सांगितले.

हेही वाचा – अमरावतीतील दोन तालुक्‍यांमध्‍ये अतिवृष्‍टी, पाच मंडळांमध्‍ये शंभर मिलिमीटरपेक्षा जास्‍त पाऊस; पूर्णेकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

शहराच्या विविध भागांतील व्यापारी, बाजारपेठांमध्ये जाऊन व्यापाऱ्यांना पालिकेचा व्यापार परवाना, साठा परवाना घेण्यासाठी आवाहन केले जात आहे. अनेक व्यापारी स्वत:हून या परवान्यासाठी पुढे येत आहेत. डोंबिवली, कल्याण पालिका हद्दीतील हाॅटेल्स, ढाबे अशा ठिकाणीही ही कार्यवाही केली जाणार आहे, असे ठाकूर यांनी सांगितले.

परवाना बंधनकारक

बेकरी, केशकर्तनालय, खाद्यगृह, ब्युटी पार्लर, रद्दी पेपर विक्री, पेपर विक्री, रंगीत सामान डबे, लाकूड, दुग्ध व्यवसाय, हवाबंद पाणी, टाईल्स, मसाला विक्री, आईसक्रिम, किराणा दुकान, थंड पेय, खाद्यतेल, कोळसा, सुकी मासळी, कपड्यांना रंग देणे, प्लायवूड, गॅस विक्री, अग्निप्रतिबंधक साधने, सल्फर.

“पालिका हद्दीत व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना व्यापार, साठा परवाना घेण्यासाठी आवाहन केले आहे. कायद्यानुसार ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. सुरुवातीला आवाहन करून, मग दंडात्मक आणि त्यानंतर कठोर कारवाईमधून या प्रक्रिया पूर्ण केल्या जाणार आहेत.” – वंदना गुळवे, उपायुक्त, मालमत्ता विभाग.

बाजार शुल्क परवाना हा पालिकेतील महसुली उत्पन्न मिळून देणारा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या विभागाकडे मागील २७ वर्षांत कोणत्याही पालिका आयुक्त किंवा बाजार शुल्क विभागातील अधिकाऱ्याने लक्ष दिले नाही. या विभागाच्या माध्यमातून मागील अनेक वर्षे अर्थसंकल्पात २० ते २५ कोटींचा महसूल अपेक्षित धरला जातो. तत्कालीन अधिकाऱ्यांचे व्यापाऱ्यांशी संधान असल्याने साठा परवाना शुल्काच्या माध्यमातून जमा होणारा महसूल कधीच पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला नाही. बाजार शुल्काच्या माध्यमातून पालिका तिजोरीत दरवर्षी सुमारे पाच ते सात कोटींचा महसूल जमा होत आहे. बाजार परवाना विभाग अनेक वर्षे जोशी, ठोके, गणेश बोराडे या अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली होता.

हेही वाचा – जागर! राष्ट्रसंत व राष्ट्रपिता यांच्या भेटीला उजाळा देत होणार विचार प्रसार

पालिकेचे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी आयुक्त दांगडे यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त वंदना गुळवे, बाजार परवाना विभागात नव्याने रुजू झालेले साहाय्यक आयुक्त प्रसाद ठाकूर यांनी पालिका हद्दीची लोकसंख्या, त्या प्रमाणात असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या आस्थापना, साठा केंद्रे यांचा आढावा घेतला. या अधिकाऱ्यांच्या पालिका हद्दीतील व्यापारी, साठा केंद्र चालकांच्या अधिकच्या संख्येपेक्षा परवाना घेतलेल्या व्यापाऱ्यांची संख्या खूप तुरळक असल्याचे आढळले. ज्या व्यापाऱ्यांनी यापूर्वी परवाना घेतले होते. त्यांनी अनेक वर्षे उलटूनही परवाने नुतनीकरण केले नाहीत.

वर्षानुवर्षे कल्याण, डोंबिवली भागातील अनेक महत्वपूर्ण आस्थापना असलेल्या व्यापारी पेठांमधून बाजार शुल्काची वसुलीच होत नसल्याचे बाजार शुल्क अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. बाजार शुल्क विभागाच्या माध्यमातून पालिकेचा महसूल वाढू शकतो. त्यादृष्टीने करावयाच्या उपाययोजना यांचा एक प्रस्ताव बाजार शुल्क विभागाच्या उपायुक्त गुळवे, साहाय्यक आयुक्त ठाकूर यांनी आयुक्त डाॅ. दांगडे यांना दिला.

आयुक्तांनी तात्काळ पालिका हद्दीतील विविध प्रकारे व्यवसाय करणारे व्यापारी, साठा केंद्र चालक यांनी ताबडतोब पालिकेशी संपर्क साधून बाजार शुल्क परवाना विभागाचा परवाना घेण्याचे आवाहन केले आहे. व्यापाऱ्यांनी बाजार शुल्क विभागाशी संपर्क साधल्यावर त्यांना परवाना देण्याची कार्यवाही तातडीने केली जाणार आहे. ज्या व्यापाऱ्यांनी यापूर्वी साठा परवाना घेऊन त्याचे नुतनीकरण केले नाही. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून नुतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे, असे साहाय्यक आयुक्त प्रसाद ठाकूर यांनी सांगितले.

हेही वाचा – अमरावतीतील दोन तालुक्‍यांमध्‍ये अतिवृष्‍टी, पाच मंडळांमध्‍ये शंभर मिलिमीटरपेक्षा जास्‍त पाऊस; पूर्णेकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

शहराच्या विविध भागांतील व्यापारी, बाजारपेठांमध्ये जाऊन व्यापाऱ्यांना पालिकेचा व्यापार परवाना, साठा परवाना घेण्यासाठी आवाहन केले जात आहे. अनेक व्यापारी स्वत:हून या परवान्यासाठी पुढे येत आहेत. डोंबिवली, कल्याण पालिका हद्दीतील हाॅटेल्स, ढाबे अशा ठिकाणीही ही कार्यवाही केली जाणार आहे, असे ठाकूर यांनी सांगितले.

परवाना बंधनकारक

बेकरी, केशकर्तनालय, खाद्यगृह, ब्युटी पार्लर, रद्दी पेपर विक्री, पेपर विक्री, रंगीत सामान डबे, लाकूड, दुग्ध व्यवसाय, हवाबंद पाणी, टाईल्स, मसाला विक्री, आईसक्रिम, किराणा दुकान, थंड पेय, खाद्यतेल, कोळसा, सुकी मासळी, कपड्यांना रंग देणे, प्लायवूड, गॅस विक्री, अग्निप्रतिबंधक साधने, सल्फर.

“पालिका हद्दीत व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना व्यापार, साठा परवाना घेण्यासाठी आवाहन केले आहे. कायद्यानुसार ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. सुरुवातीला आवाहन करून, मग दंडात्मक आणि त्यानंतर कठोर कारवाईमधून या प्रक्रिया पूर्ण केल्या जाणार आहेत.” – वंदना गुळवे, उपायुक्त, मालमत्ता विभाग.