कल्याण : कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील आरक्षित भूखंडांची माहिती संकलित करून त्याचा अहवाल आपणास सादर करा. हे भूखंड ज्या सुविधेसाठी आरक्षित आहेत. ते भूखंड खासगीकरणातून माध्यमातून विकसित करून घ्यावेत. यामुळे भूखंड विकसित होऊन नागरिकांची सोय होईल आणि पालिकेला महसुलाचे साधन निर्माण होईल, अशी सूचना आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी नगररचना अधिकाऱ्यांना केली आहे. पालिका हद्दीत किती भूखंड आहेत. त्याची सविस्तर माहिती दाखल करण्याचे आदेश आयुक्तांनी नगररचना अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
पालिका हद्दीतील बहुतांशी भूखंडांवर भूमाफियांनी बेकायदा इमारती बांधून हडप केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी पालिका हद्दीतील आरक्षित भूखंडांची माहिती दाखल करण्याचे आदेश दिल्याने आता अधिकारी आयुक्तांसमोर रिक्त भूखंडांचे सादरीकरण करतात याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. पालिका हद्दीत ज्या ठिकाणी आरक्षित भूखंड आहेत. त्या प्रत्येक भूखंडांच्या ठिकाणी ते भूखंड कोणत्या सुविधेसाठी आरक्षित आहेत, त्याचा फलक लावण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. यापूर्वी शैक्षणिक भूखंड शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून विकसित करण्याचे नियोजन पालिकेने केले होते. तत्कालीन नगरसेवकांनी हे प्रकरण हाणून पाडले.
हेही वाचा : ठाण्यात ज्यू धर्मस्थळाला बाॅम्बने उडविण्याची धमकी
बांधकामांचे अहवाल द्या
पालिका हद्दीतील मागील तीन वर्षाच्या काळात किती इमारत बांधकाम परवानग्या नगररचना विभागाकडून देण्यात आल्या. यामधील किती इमारती बांधून पूर्ण झाल्या आहेत. किती इमारती निर्माणाधिन आहेत. किती इमारती परवानगी देऊनही त्यांची कामे सुरू झाली नाहीत, अशी तक्त्यामधील माहिती तातडीने सादर करण्याचे आदेश आयुक्त डाॅ. जाखड यांनी नगररचना अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच, पालिकेची परवानगी असलेल्या प्रत्येक बांधकामाच्या ठिकाणी दर्शनी भागात त्या इमारतीला मिळालेली बांधकाम परवानगी, विकासक, वास्तुविशारदाचे नाव, जीपीएस संलग्न माहिती फलकावर लावण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
हेही वाचा : ठाण्यातील डाॅक्टर दाम्पत्याची डाॅक्टरांकडूनच फसवणूक, भिवंडीत भागीदारीत रूग्णालय चालविण्यास घेऊन गैरव्यवहार
दोन महिन्याच्या नस्ती सादर करा
मागील दोन महिन्यात नगररचना विभागाने किती इमारत बांधकाम परवानगीच्या नस्ती मंजूर केल्या. त्याची सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी नगररचना विभागाला दिले आहेत. तत्कालीन आयुक्तांची बदली झाल्यानंतर गेल्या दीड महिन्याच्या कालावधीत मागील तारखेच्या अनेक नस्ती साहाय्यक संचालक नगररचना यांना डावलून तत्कालीन वरिष्ठ आणि एका नगररचनाकाराने मंजूर केल्या आहेत, अशी तक्रार राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नगरविकास विभाग प्रधान सचिव डाॅ. के. एच. गोविंद राज यांच्याकडे डोंबिवलीतील एका सामाजिक कार्यकर्त्याने केली आहे. या मागील तारखेच्या नस्ती शोधण्याचा आयुक्तांचा प्रयत्न असल्याचे समजते. पदभार स्वीकारल्यापासून आयुक्तांनी नगररचना विभागाच्या एकाही नस्तीला हात लावलेला नाही.
हेही वाचा : ठाणे : मद्यपींना घरी पोहचविण्याची जबाबदारी बार मालकांची
एकूण भूखंड १२१२
बेकायदा बांधकामांनी बाधित ७५०
अंशता बाधित २४५
उर्वरित भूखंडांना माफियांचा विळखा.
“निर्माणाधिन बांधकामांची सविस्तर माहिती देण्याचे, बांधकामांच्या ठिकाणी परवानगींचे फलक लावण्याचे आणि आरक्षित भूखंडांच्या ठिकाणी ते कोणत्या सुविधांसाठी आरक्षित आहेत याचे फलक लावण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.” – दिशा सावंत, साहाय्यक संचालक नगररचना, नगररचना विभाग.
