कल्याण – डोंबिवलीतील ६५ महारेरा प्रकरणातील बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाचे आदेश असल्याने ६५ महारेरा प्रकरणातील बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी सर्व प्रभाग साहाय्यक आयुक्तांना आवश्यक नियोजन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. पालिकेच्या दहा प्रभागांमध्ये एकही नवीन बेकायदा इमारतीचे बांधकाम दिसता कामा नये. अशाप्रकारची बांधकामे प्रभागांमध्ये सुरू आहेत का हे पाहणीसाठी आयुक्त डाॅ. जाखड यांनी प्रभागांंमध्ये अचानक पाहणी दौरे सुरू केले आहे.
आयुक्त डाॅ. जाखड यांच्या या अचानक पाहणी दौऱ्यांमुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. सोमवारी आयुक्तांच्या आदेशावरून टिटवाळ्यातील बेकायदा बांधकामांवरून साहाय्यक आयुक्त संदीप रोकडे यांंना निलंबित करण्यात आले. मुख्यालय, प्रभागातील अधिकाऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता आयुक्त प्रभागांमध्ये आपल्या वाहनातून फेरी मारतात.
दोन दिवसापूर्वी आयुक्तांनी डोंबिवलीत पालिकेच्या ग प्रभागात कोणत्याही अधिकाऱ्याला पूर्वसूचना न देता पाहणी दौरा केला. या पाहणीच्या वेळी आयुक्तांनी ग प्रभागात सुरू असलेल्या निर्माणाधीन असलेल्या काही इमारत बांधकामांची छायाचित्रे काढली. प्रभागातील सार्वजनिक स्वच्छतेची पाहणी केली. तीन ते चार छायाचित्रे काढलेल्या निर्माणाधीन इमारतींची छायाचित्रे नगररचना अधिकाऱ्यांना पाठवून ही बांधकामे पालिकेच्या बांधकाम परवानगीने सुरू आहेत का याची पडताळणी करण्यास सांगितले.
उपायुक्त अवधूत तावडे, नगररचनाकार शशीम केदार, ग प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त संजयकुमार कुमावत आणि पथकाने आयुक्तांनी काढलेल्या इमारत छायाचित्रांची ठिकाणे शोधून तेथील विकासकांकडून बांधकामांची माहिती घेतली. ती बांधकामे पालिकेच्या परवानगीने सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले. ग प्रभागाचा पदभार स्वीकारल्यापासून साहाय्यक आयुक्त कुमावत यांनी प्रभागात एकही नवीन बेकायदा बांधकाम होणार नाही याची खबरदारी घेतली आहे.
अधिकाऱ्यांना तंबी
मंगळवारी पालिका मुख्यालयात अधिकाऱ्यांबरोबर घेतलेल्या आढावा बैठकीत आयुक्त डाॅ. जाखड यांनी डोंबिवलीतील ६५ महारेरा इमारतीसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आपणास कारवाई करायची आहे. याप्रकरणी काही जण आव्हानात्मक याचिकेच्या तयारीत असले तरी तसे कोणतेही आदेश पालिकेला नाहीत. प्रभाग साहाय्यक आयुक्तांनी ६५ महारेरा प्रकरणातील पहिले रहिवास नसलेल्या इमारतींवर कारवाई करावी. पोलिसांचे सहकार्य घेऊन उर्वरित इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी योग्य नियोजन करावे, अशा सूचना आयुक्तांनी केल्या.
प्रभागात एकही नवीन बेकायदा बांधकाम यापुढे दिसता कामा नये, असे बांधकाम सुरू असल्याचे दिसल्यास संबंधित प्रभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांना तात्काळ निलंबित केले जाईल, अशी तंबी आयुक्तांनी दिली. ६५ बेकायदा बांधकामे उभी राहत असताना त्यावर त्याचवेळी का कारवाई केली गेली नाही. त्यावेळी प्रभागांमध्ये साहाय्यक आयुक्त कोण होते, असे प्रश्न उपस्थित करून आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना घाम फोडला.
आयुक्तांची दुपारची पूर्वनियोजित बैठक संध्याकाळी घेण्यात आली. ६५ रेरा प्रकरणातील इमारती, मालमत्ता कर, स्वच्छता असे अनेक विषय या आढावा बैठकीत चर्चेला होते. माधवी पोफळे जनसंपर्क अधिकारी
