काही वर्षांपूर्वी लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आलेले कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे उपायुक्त सुरेश पवार यांच्याकडे देण्यात आलेले अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण, घनकचरा आणि वाहन हे नागरिकांशी संबंधित पदभार काढून घेण्याचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी दिले आहेत.
एका माजी आयुक्ताला घरचा रस्ता दाखवल्यानंतर नगरविकास विभागाने उपायुक्त सुरेश पवार यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. उपायुक्त पवार यांनी यापूर्वी मालमत्ता विभागात काम केले आहे. तेथेही ते वादग्रस्त ठरले. गेल्या वर्षांपासून त्यांच्याकडे अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचे प्रमुखपद आहे. मात्र, बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी त्यांच्याकडून कोणत्याही हालचाली न झाल्याच्या तक्रारी आहेत. ‘टी’परमिट घोटाळा झालेला वाहन विभागही पवार यांच्या अखत्यारीत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर पवार यांच्याजवळील नागरिकांशी संबंधित पदभार काढून घेण्याचे आदेश देण्यात आहेत. नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी श्रीकांत जांभवडेकर यांनी हे आदेश आयुक्त मधुकर अर्दड यांना कळवले आहेत. आयुक्तांनी या प्रकरणी सामान्य प्रशासन विभागाला सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तक्रारींचे पाढे
सुरेश पवार यांना सहा वर्षांपूर्वी महापालिकेत जाहिरात एजन्सीच्या चालकाकडून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेताना रंगेहाथ पकडले होते. त्या वेळी त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, राष्ट्रीय मागासवर्गीय जाती जमाती आयोगाने दिलेल्या एका निर्णयाचा आधार घेत तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी पवार यांना महापालिकेच्या सेवेत दाखल करून घेतले. सर्वसाधारण सभेने पवार यांच्या पुनर्नियुक्तीला मंजुरी देताना त्यांना नागरिकांशी संबंधित नसलेल्या ‘अकार्यकारी’ पदावर नियुक्ती देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. मात्र, त्यांच्याकडे ‘मलईदार’ विभागांचा कार्यभार देण्यात आला. याविरोधात सुलेख डोण या कार्यकर्त्यांने नगरविकास विभागाच्या सचिवांकडे तक्रार केली होती.
