कल्याण : तीन महिन्यांत ५७५ कोटीच्या मालमत्ता कर वसुलीचे आव्हान

पालिकेच्या महसुलात मालमत्ता कर हा सर्वाधिक महसुली उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे. मागील मार्च ते नोव्हेंबर कालावधीत कर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी २२३ कोटीचा मालमत्ता कर वसूल केला. यंदाचा मालमत्ता कराचा लक्ष्यांक ७९८ कोटी आहे. येत्या जानेवारी ते मार्च अखेरपर्यंत कर्मचाऱ्यांना मालमत्ता कराचा लक्ष्यांक पूर्ण करण्यासाठी ५७५ कोटीची कर वसुली करावी लागणार आहे.

हेही वाचा – ठाण्यात आरोग्य वर्धिनी केंद्र सुरू करण्यासाठी जागा मिळेना

मागील निवडणुकांमुळे निर्माण झालेला कर वसुलीचा खड्डा भरण्यासाठी आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड, उपायुक्त स्वाती देशपांडे यांनी कर थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील करणे, त्या माध्यमातून कर वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही मोहीम प्रभागस्तरावर साहाय्यक आयुक्त, कर कर्मचारी राबवित आहेत. मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पालिकेने मालमत्ता कराची ३१० कोटीची वसुली केली होती. अभय योजनेच्या माध्यमातून पालिका तिजोरीत १०० कोटीचा महसूल जमा झाला होता.

मागील वर्षी लवकरच अभय योजना लागू करण्यात आली होती. यंदा ही योजना १४ डिसेंबर ते ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत राबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या माध्यमातून पालिकेकडे मालमत्ता कर थकबाकीदारांकडून अधिकची कर वसुली झाली तर ५७५ कोटीच्या वसुलीला या योजनेतील कर वसुलीचा मोठा आधार मिळणार आहे. अंदाजपत्रकातील ७९८ कोटीचा लक्ष्यांक पूर्ण करणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे.

दहा प्रभागस्तरावरील मालमत्ता कर वसुलीतून ३७२ कोटीचे येणे बाकी आहे. या रकमेतील ४९ कोटीची रक्कम कर्मचाऱ्यांनी वसुल केली आहे. या रकमेत कर थकबाकीदारांची वसुली करण्यात आली आहे. प्रभाग कर्मचाऱ्यांनी कर वसुलीला प्राधान्य देण्याचे प्रशासनाचे आदेश आहेत.

हेही वाचा – टिएमटीच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे

ग्रामीण भागाचे आव्हान

२७ गाव परिसरात मालमत्ता करातून ६८६ कोटी रुपयांचे येणे बाकी आहे. या रकमेतील २७ कोटीचा भरणा पालिकेत झाला आहे. या भागातील थकित २९० कोटीच्या रकमेपैकी १४ कोटीचा भरणा पालिकेत झाला आहे. या भागातील कर वसुलीचा वेग वाढविण्यासाठी मोठी मोहीम प्रशासनातर्फे घेण्याचे नियोजन आहे.

मालमत्ता कर वसुलीची मोहीम प्रभागस्तरावर सुरू आहे. थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील केल्या जात आहेत. पाणी पुरवठा खंडित केला जात आहे. ग्रामीण भागातील कर वसुलीसाठी कर भरणा शिबिरे भरविण्याचे नियोजन आहे. – स्वाती देशपांडे, उपायुक्त, मालमत्ता कर विभाग.