कल्याण: महादेव कोळी अनुसूचित जमातीचे बनावट जात प्रमाणपत्र पालिकेत दाखल करुन त्या आधारे नोकरी मिळविणारे कल्याण डोंबिवली पालिकेतील अधिसंख्य पदावरील (कंत्राटी) चार कर्मचाऱ्यांना पालिका प्रशासनाने सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरुध्द ठाण्यातील एका नागरिकाने राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नगरविकास प्रधान सचिव डाॅ. के. एच. गोविंद राज यांच्याकडे तक्रार केली आहे. हा निर्णय घेणारे कल्याण डोंबिवली पालिकेचे आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे, सामान्य प्रशासन उपायुक्त अर्चना दिवे यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही तक्रारीत करण्यात आली आहे.
येत्या आठ दिवसात शासनाने आयुक्तांवर निलंबन कारवाई आणि चार कर्मचाऱ्यांचे आदेश रद्द केले नाहीत तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा तक्रारदार रमाकांत आयरे यांनी दिला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांसाठीच्या निर्णयात कोणतीही स्पष्टता नाही. राज्यात जातीचा बनावट दाखला शासनाकडे सादर करुन १२ हजार ८९८ कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्या मिळविल्या.
हेही वाचा… मुंब्र्यात दोन महिन्यात आठ मजली बेकायदा इमारतींची उभारणी; आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप
राखीव, आदिवासी प्रवर्गातील नोकरीस पात्र मूळ लाभार्थींवर या कर्मचाऱ्यांनी अन्याय केला आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिकेत अशाप्रकारचे अधिसंख्य (कंत्राटी) पदावर ७१ कर्मचारी आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाचा अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांसाठीचा निर्णय राज्यातील सर्व अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना लागू होणे आवश्यक होते. शासनाने अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करुन घ्या म्हणून आदेश काढले नाहीत. असे असताना आयुक्त दांगडे यांनी औरंगाबाद खंडपीठ निर्णयाचा आधार घेत पालिकेतील ७१ पैकी सुरेंद्र परशुराम टेंगळे, संगीता घोसाळकर, दुहिता चौलकर, माधवी तिवरे या अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाकडे याचिका दाखल करणाऱ्या २१ पक्षकारांपैकी १७ कर्मचारी अद्याप अधिसंख्य पदावर कार्यरत आहेत, असे तक्रारदाराने शासनाच्या निदर्शनास आणले आहे.
काय आहे प्रकरण
बनावट जातीच्या दाखल्यांच्या आधारे शासन सेवेत नोकरी मिळविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल होती. २०१७ मध्ये या याचिकेचा निकाल देताना न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांनी राखीव प्रवर्गातील मूळ लाभार्थींवर अन्याय करून नोकऱ्या मिळविल्या आहेत. त्यांना सेवेतून काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. राज्य शासनाने अनेक वर्ष सेवेत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना काढून न टाकता सहानुभूतीच्या भावनेतून त्यांना ११ महिन्याच्या करार तत्वावर (अधिसंख्य) कंत्राटी पध्दतीने मूळ वेतनावर सेवेत ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरुध्द काही कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे दाद मागितली होती.
हेही वाचा… महामार्गावर अपघातामुळे कोंडी
खंडपीठाच्या निर्णयावरून शासनाने अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत घ्या, असे आदेश काढले नाहीत. पालिकेने हा निर्णय घेतल्याने आदिवासी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. उपायुक्त दिवे यांनी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ही कार्यवाही केली, असे सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्रशासनाने निर्णय घेतला, असे उपअभियंता टेंगळे यांनी सांगितले. टेंगळे यांच्या विरुध्द किशोर सोहोनी यांनी एक याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे.
“न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.” – डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे, आयुक्त.
येत्या आठ दिवसात शासनाने आयुक्तांवर निलंबन कारवाई आणि चार कर्मचाऱ्यांचे आदेश रद्द केले नाहीत तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा तक्रारदार रमाकांत आयरे यांनी दिला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांसाठीच्या निर्णयात कोणतीही स्पष्टता नाही. राज्यात जातीचा बनावट दाखला शासनाकडे सादर करुन १२ हजार ८९८ कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्या मिळविल्या.
हेही वाचा… मुंब्र्यात दोन महिन्यात आठ मजली बेकायदा इमारतींची उभारणी; आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप
राखीव, आदिवासी प्रवर्गातील नोकरीस पात्र मूळ लाभार्थींवर या कर्मचाऱ्यांनी अन्याय केला आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिकेत अशाप्रकारचे अधिसंख्य (कंत्राटी) पदावर ७१ कर्मचारी आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाचा अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांसाठीचा निर्णय राज्यातील सर्व अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना लागू होणे आवश्यक होते. शासनाने अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करुन घ्या म्हणून आदेश काढले नाहीत. असे असताना आयुक्त दांगडे यांनी औरंगाबाद खंडपीठ निर्णयाचा आधार घेत पालिकेतील ७१ पैकी सुरेंद्र परशुराम टेंगळे, संगीता घोसाळकर, दुहिता चौलकर, माधवी तिवरे या अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाकडे याचिका दाखल करणाऱ्या २१ पक्षकारांपैकी १७ कर्मचारी अद्याप अधिसंख्य पदावर कार्यरत आहेत, असे तक्रारदाराने शासनाच्या निदर्शनास आणले आहे.
काय आहे प्रकरण
बनावट जातीच्या दाखल्यांच्या आधारे शासन सेवेत नोकरी मिळविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल होती. २०१७ मध्ये या याचिकेचा निकाल देताना न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांनी राखीव प्रवर्गातील मूळ लाभार्थींवर अन्याय करून नोकऱ्या मिळविल्या आहेत. त्यांना सेवेतून काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. राज्य शासनाने अनेक वर्ष सेवेत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना काढून न टाकता सहानुभूतीच्या भावनेतून त्यांना ११ महिन्याच्या करार तत्वावर (अधिसंख्य) कंत्राटी पध्दतीने मूळ वेतनावर सेवेत ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरुध्द काही कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे दाद मागितली होती.
हेही वाचा… महामार्गावर अपघातामुळे कोंडी
खंडपीठाच्या निर्णयावरून शासनाने अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत घ्या, असे आदेश काढले नाहीत. पालिकेने हा निर्णय घेतल्याने आदिवासी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. उपायुक्त दिवे यांनी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ही कार्यवाही केली, असे सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्रशासनाने निर्णय घेतला, असे उपअभियंता टेंगळे यांनी सांगितले. टेंगळे यांच्या विरुध्द किशोर सोहोनी यांनी एक याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे.
“न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.” – डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे, आयुक्त.
