कल्याण – कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील नागरिकांनी आपल्या घराची अचूक मोजमाप घेऊन त्याची माहिती पालिकेच्या ऑनलाईन पोर्टलवर पाठवावी. ही माहिती पडताळून मालमत्ता विभाग संबंधित नागरिकाच्या मालमत्तेला कर आकारणी करण्याचे काम ऑनलाईन माध्यमातून पार पाडणार आहे. प्रायोगिक तत्वावरील ही कर आकारणीची पध्दत यापुढे कायम ठेवण्यात येणार आहे. कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत पालिकेच्या परवानग्या घेऊन नवीन गृहसंकुले आकाराला येत आहेत. काही बांधकामे बेकायदा पध्दतीने उभी केली जात आहेत. या मालमत्तांना वेळीच कर आकारणी होणे आवश्यक आहे. परवानगीधारक बांधकाम, पुनर्विकासाची, बेकायदा बांधकामांना कर आकारणी (दंड) करण्याची कामे प्रभाग स्तरावर साहाय्यक आयुक्त, कर अधीक्षकांच्या नियंत्रणाखाली केली जातात.

प्रभागस्तरावर मालमत्ता कर लावताना कर्मचारी गैरप्रकार करत असल्याच्या तक्रारी पालिकेत आहेत. मालमत्ता धारक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करत नसल्याने त्या मालमत्तांंना कर लावण्याचे प्रकरण अनेक महिने प्रभाग कार्यालयात पडून राहत होते. प्रभागांमध्ये मालमत्तांना कर लावण्याच्या शेकडो नस्ती पडून असल्याच्या तक्रारी आहेत. प्रभाग स्तरारावरील साहाय्यक आयुक्त, मालमत्ता कर्मचारी यांच्या अडेल भूमिकेमुळे कर आकारणी रखडत होती.

Thane Anti Corruption Bureau arrested senior clerk for demanding two percent to clear dues
लाचेप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ लिपीक अटकेत
micro retierment
‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?
The authority is taking possession of houses distributed to 21 people with fake documents
घर असतानाही पात्र झालेल्या २१ झोपडीवासीयांविरुद्ध कारवाई ! सर्व घरे ताब्यात घेणार!
kalyan municipalitys Rukminibai Hospital show that three people were bitten by stray dog
कल्याणमधील भटक्या श्वानाचे तीन जणांना चावे, भटक्या श्वानांच्या उपद्रवाने नागरिक, शाळकरी विद्यार्थी त्रस्त
Ritika Malu Hit and Run Case CID officers help accused
नागपूर : सीआयडी अधिकाऱ्यांची आरोपींना मदत; रितिका मालू ‘हिट अँड रन प्रकरण’
Pune Municipal Corporation construction department issued notices to 125 construction projects in the city and stopped work Pune print news
पुणे: बांधकाम बंद ठेवण्याच्या नोटिशींचा ‘फार्स’ ?
Municipal corporation issues notice to 28 constructions violating air pollution control regulations
वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या २८ बांधकामांना पालिकेची नोटीस
Underground sewage Scheme , Sulabha Khodke ,
अमरावती : आजी-माजी आमदारांमध्ये जुंपली… ‘हे’ आहे कारण

हेही वाचा : ठाणे – मुलुंड दरम्यानच्या नव्या स्थानकाच्या कामाला गती मिळणार – राजन विचारे

हस्त पध्दतीने मालमत्ता कर लावला जात असल्याने प्रभाग स्तरावर कोणत्या बांधकामांना काय पध्दतीने मालमत्ता कर लावला जात आहे. याची माहिती मालमत्ता विभागाच्या प्रमुखांना अंतीम निर्णय होईपर्यंत कळत नव्हती. चुकीच्या पध्दतीेने अनेक मालमत्तांना कर लावला जात होता. मालमत्ता कराची सुमारे दोन हजार ५०० कोटीची वसुली अद्याप झालेली नाही. मालमत्ता कर महसुलाचा मुख्य स्त्रोत आहे. दरवर्षी या करातून पालिकेला सुमारे ४०० ते ४५० कोटीहून अधिकचा महसूल मिळतो. सगळ्या मालमत्तांना पारदर्शक पध्दतीने, मालमत्ता धारकांची अडवणूक न होता वेळीच आकारणी झाली पाहिजे, या उद्देशातून आयुक्त डाॅ. इंदूराणी जाखड यांच्या आदेशावरून मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त स्वाती देशपांडे यांनी नागरिकांना ऑनलाईन माध्यमातून आपल्या मालमत्तांना कर आकारणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. काही दिवसापूर्वी ह प्रभागात बेकायदा इमारतीला कर आकारणी करण्याच्या प्रकरणात मालमत्ता विभागातील योगेश महाले, सूर्यभान कर्डक कर्मचारी लाच घेताना एसीबीच्या जाळ्यात अडकले. त्यामुळे पालिकेने ऑनलाईन कर आकारणीला तातडीने प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा : ठाण्यात ४० लाखांपासून ते ४ कोटी रुपयांच्या घरांचे पर्याय, ठाणे मालमत्ता प्रदर्शनात आभासी पद्धतीने हेलिकाॅप्टर सैर

कशी आहे पध्दत

ज्या नागरिकांना आपल्या मालमत्तांना कर आकारणी करायची आहे. ते मालमत्ता धारक आपल्या सदनिका, व्यापारी गाळा, खोलीचे स्वताहून मोजमाप घेतील. नागरिकाने मालमत्तेच्या मोजमापाची माहिती पालिकेच्या कर आकारणी खात्यावर (पोर्टल) दिलेल्या अर्जात अचूक भरायची. हा अर्ज मालमत्ता विभागाच्या ज्या प्रभाग स्तरावरील असेल तेथे तो अर्ज प्रथम जाईल. त्या अर्जातील माहितीची अचूक तपासणी करून संबंधित मालमत्तेला कर आकारणी केली जाईल.

“मालमत्ता कर आकारणीसाठी नागरिकांनी पालिकेला मोजमापाची माहिती ऑनलाईन माध्यमातून पाठवावी. त्या माहितीच्या आधारे यापुढे कर आकारणी केली जाईल. कर आकारणीची कामे जलद, पारदर्शक होण्यासाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.” – स्वाती देशपांडे, उपायुक्त, कर विभाग,

Story img Loader