कल्याण – येथील दुर्गाडी किल्ल्याची जागा ही राज्य शासनाच्या मालकीची आहे, यावर शिक्कामोर्तब करत कल्याणच्या दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. लांजेवार यांनी दुर्गाडी किल्ल्यावरील मजलिस ए मुशायरा या संघटनेचा मालकी हक्काचा दावा फेटाळला, अशी माहिती याप्रकरणातील सरकारी वकील ॲड. सचिन कुलकर्णी यांनी प्रसिध्दी माध्यमांना दिली.
मागील ४९ वर्षापासून दुर्गाडी किल्ल्याच्या मालकीसंदर्भातील दावा न्यायालयात सुरू होता. या किल्ल्यावर मुस्लिम धर्मियांचे प्रार्थनास्थळ असल्याने मुस्लिम समुदायातर्फे मजलिस ए मुशायरा संस्थेने दुर्गाडी किल्ल्याच्या जागेवर मालकी हक्क सांगितला होता. कल्याण दिवाणी न्यायालयात मंगळवारी हा दावा सुनावणीसाठी आला, त्यावेळी दिवाणी न्या. ए. एस. लांजेवार यांनी मजलिस ए मुशायरा संस्थेकडून मुदतबाह्य कालावधीत हा दावा दाखल करण्यात आला आहे, असे सांगत त्यांचा मालकी हक्काचा दावा फेटाळून लावला. तसेच दुर्गाडी किल्ल्याची जागा शासनाच्या मालकी हक्काची असल्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले, असे ॲड. कुलकर्णी यांनी सांगितले. भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण, शहरप्रमुख रवी पाटील, हिंदु मंचचे दिनेश देशमुख यांनी या निकालाचे स्वागत केले. याप्रकरणात हिंदू समाजातर्फे ॲड. भिकाजी साळवी, ॲड. सुरेश पटवर्धन, ॲड. जयेश साळवी यांनी तर, मजलिस ए मुशायरातर्फे ॲड. एफ. एन. काझी यांनी बाजू मांडली. अधिक माहितीसाठी ॲड. काझी यांना संपर्क केला. त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. दुर्गाडी किल्ला परिसरात पोलिसांनी बंदोबस्त वाढविला आहे.
हेही वाचा >>> डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाईचे नियोजन
दुर्गाडी किल्ला खटला पार्श्वभूमी
१९६६ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या एक सदस्यीय समितीने दुर्गाडी किल्ल्यावरील बांधकाम पाहून येथे हिंदू मंदिर असण्याचा प्रथमदर्शनी अहवाल शासनाला दिला होता. त्यानंंतर १९७६ मध्ये दुर्गाडी किल्ल्यावर मस्जिद, इदगाहची जागा असल्याचे सांगत मजलिस ए मुशायरा संस्थेने किल्ल्याच्या मालकी हक्कावर दावा केला होता. यावर न्यायालयाने जैसे थे चा आदेश दिला होता. १९९४ मध्ये न्यायालयाने दुर्गाडी किल्ल्याच्या दुरुस्ती विषयी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सूचित करून दुरुस्ती विषयक अधिकार शासनाला दिले. ही जागा शासनाची आहे, त्यामुळे या जागेवर कोणालाही हक्क सांगता येणार नाही, असे शासनाने कागदोपत्रांसह न्यायालयाला सांगितले. १९६६ मध्ये शासनाने दुर्गाडी किल्ल्याचा ताबा घेतला. तत्कालीन कल्याण नगरपरिषदेकडे ही जागा हस्तांतरित केली. या जागेवर विविध कार्यक्रम करण्यास अनुमती दिली. पालिकेने शासनाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. शासनाने पुन्हा जागेचा ताबा घेतला. त्यामुळे दुर्गाडी किल्ल्याची जागा शासनाच्या अखत्यारित आली. शासनच या जागेचे मालक आहे हे स्पष्ट करण्यात आले. या किल्ल्याच्या जागेत कोणतेही कार्यक्रम करायचे असतील तर शासनाची म्हणजे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक आहे. यापूर्वी मजलिस ए मुशयारा संस्थेने मालकी हक्काबाबत केलेला दावा मुदतबाह्य झाल्याने न्यायालयाने हा दावा निकाली काढला. शासनच या जागेचे मालक आहे हे न्यायालयाने स्पष्ट केले, असे ॲड. कुलकर्णी यांनी सांगितले. हे प्रकरण वक्फ बोर्डाकडे पाठविण्याची मुस्लिम समुदायाची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. या निकालाला स्थगिती देण्यासाठी मजलिस संस्थेकडून अर्ज करण्यात आला. या प्रकरणात हिंदु संघटनेतर्फे विजय साळवी, आ. विश्वनाथ भोईर, रवींद्र कपोते असे १४ जण पक्षकार होते.
हेही वाचा >>> ठाण्यातील झोपडपट्ट्यांमध्ये सर्वंकष स्वच्छता मोहीमेला सुरूवात
दुर्गाडी किल्ला हिंदू धर्मियांच्या आस्थेचे ठिकाण आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने याठिकाणी मंदिरच असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. न्यायालय निर्णयाची शासनाने अंमलबजावणी करावी म्हणून आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे प्रयत्न करणार आहोत. आता मलंग गड मुक्तीसाठीही असेच प्रयत्न झाले पाहिजेत. रवींद्र चव्हाण,
आमदार, भाजप.
मागील पन्नास वर्षापासून हा दावा सुरू होता. दु्र्गाडी किल्ल्यावर आपलाच दावा असल्याचा दावा अन्य धर्मिय करत होते. हा हिंदुत्व, सत्याचा विजय आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शामुळे पावन झालेली ही भूमी आहे. हा किल्ला आणि येथील मंदिरासाठी हिंदू समाजाचे कल्याणमधील अग्रणी मंदिराच्या हक्कासाठी लढत होते. न्यायदेवतेने आपली बाजू मान्य केली. रवी पाटील, शहरप्रमुख, शिंदे शिवसेना.
शिवकाळापासून दुर्गाडी किल्ल्याला इतिहास आहे. हिंदवी स्वराज्याचे पहिले आरमार कल्याणमध्ये सुरू झाले. पूर्वीपासून याठिकाणी हिंदू समाजाचा हक्क होता. तो न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता मान्य झाला. डाॅ. श्रीनिवास साठे, कल्याण इतिहासाचे अभ्यासक.
दुर्गाडी किल्ल्याच्या जागेत मस्जिद, कब्रस्तान आणि ईदगा आहे. ही जागा आमच्या मालकीची आहे असा दावा आम्ही न्यायालयात केला होता. हा दावा वेळेच्या मुदतीनंतर दाखल झाल्यामुळे न्यायालयाने तो फेटाळला. या निर्णयाला आम्ही वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देणार आहोत. सरफुद्दीन कर्ते, याचिकाकर्ते, मजलीस ये मुशावरीन
