कल्याण – शासनाच्या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीचा आधार घेऊन कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाने १५० ते ३०० चौरस मीटर भूखंडावरील इमारतींचे बांधकाम आराखडे पालिकेच्या प्रभागस्तरावर स्वीकारणे आणि मंजूर करण्याचा पथदर्शी प्रस्ताव राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे लहान भूखंड विकसित करणे, जुनी बांधकामे नियमित करण्याचा जमीन मालक, विकासकांचा प्रश्न कायमचा निकाली निघणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कल्याण डोंबिवली पालिका आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांच्या संकल्पनेतून हा पथदर्शी प्रस्ताव नगररचना विभागाचे प्रभारी साहाय्यक संचालक सुरेंद्र टेंगळे यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात येत आहे. कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील नव्या इमारतींचे बांधकाम परवानगीसाठीचे आराखडे नगररचना विभागाकडून मंजूर केले जातात. कल्याण, डोंबिवली ही दोन्ही शहरे यापूर्वी गाव स्वरुपात होती. ग्रामपंचायत, नगरपालिका यांचे प्रशासन येथे होते. त्यावेळची गरज म्हणून नागरिकांनी आपल्या खासगी जमिनीवर कौलारू घरे, चाळींच्या जागी बंगले, इमारती बांधल्या. त्या बांधकामाच्या भूखंडाचे सर्व चटई क्षेत्र निर्देशांक यापूर्वीच मालकांंनी वापरले. धोकादायक झालेली ही बांधकामे आता नव्याने उभारणीसाठी विकासक पुढे येत नाहीत. या बांधकामातून आम्हाला वाणिज्य किंवा सदनिकांच्या माध्यमातून वाढीव बांधकाम करणे शक्य होणार नाही, असा विकासकांचा दावा आहे. शहरातील ३५ ते ४० वर्षांपूर्वी बांधलेली आता धोकादायक स्थितीत असलेली बांधकामे नव्याने उभी करण्यासाठी कोणीही विकासक पुढाकार घेत नाही.
हेही वाचा – मुंबईसह ठाणे, भिवंडीत १४, १५ डिसेंबर रोजी १५ टक्के पाणीकपात
अशा बांधकामांच्या परवानगीचे प्रस्ताव प्रभागस्तरावर स्वीकारले, तेथेच साहाय्यक आयुक्तांच्या पुढाकाराने मंजूर झाले तर नागरिकांना स्थानिक पातळीवर सुविधा उपलब्ध होईल. यासाठी नगररचना विभागाने सहकार्य करावे, अशी संकल्पना आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी मांडली. हा प्रस्ताव आता अंमलात येत आहे.
एकत्रित विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीमुळे या बांधकामांना आता प्रभागस्तरावर आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून मंजुरी मिळविणे जमीन मालक, बंगले, इमारत मालकांना शक्य होणार आहे, असे नगररचनेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच, १५० ते ३०० मीटरचे भूखंड जमीन मालकांनी व्यक्तीश किंवा भागीदारी पद्धतीने विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. या बांधकामांसाठीची आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली तर प्रभाग स्तरावर या बांधकामाचे आराखडे मंजूर केले जाणार आहेत. या कामासाठी साहाय्यक आयुक्तांना नगररचना विभागातून कनिष्ठ अभियंता, साहाय्यक अभियंता यांचे साहाय्य देण्यात येणार आहे, असे नगररचनेतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा – ठाणे : तरुणीचे हत्या प्रकरण, मारेकऱ्याला आजन्म कारावास
पालिका हद्दीतील १५० ते ३०० मीटर भूखंडावरील बांधकामांचे प्रस्ताव विकास नियंत्रण नियमावली नियमांच्या अधीन राहून प्रभागस्तरावर मंजूर करण्याची संकल्पना आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी मांडली. प्रायोगिक तत्वावर हा पथदर्शी प्रस्ताव राबविण्यात येत आहे. यामुळे लहान भूखंड विकसित होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. – सुरेंद्र टेंगळे, प्रभारी साहाय्यक संचालक, नगररचना.
या पथदर्शी प्रकल्पामुळे बंगले, घरांची बांधकामे नियमित करणे, लहान भूखंड विकसित करणे जमीन मालकांना शक्य होणार आहे. प्रभागस्तरावर हे प्रस्ताव मंजूर होणार असल्याने नागरिकांची सोय होणार आहे. – भारत पवार, साहाय्यक आयुक्त, आय प्रभाग.
कल्याण डोंबिवली पालिका आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांच्या संकल्पनेतून हा पथदर्शी प्रस्ताव नगररचना विभागाचे प्रभारी साहाय्यक संचालक सुरेंद्र टेंगळे यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात येत आहे. कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील नव्या इमारतींचे बांधकाम परवानगीसाठीचे आराखडे नगररचना विभागाकडून मंजूर केले जातात. कल्याण, डोंबिवली ही दोन्ही शहरे यापूर्वी गाव स्वरुपात होती. ग्रामपंचायत, नगरपालिका यांचे प्रशासन येथे होते. त्यावेळची गरज म्हणून नागरिकांनी आपल्या खासगी जमिनीवर कौलारू घरे, चाळींच्या जागी बंगले, इमारती बांधल्या. त्या बांधकामाच्या भूखंडाचे सर्व चटई क्षेत्र निर्देशांक यापूर्वीच मालकांंनी वापरले. धोकादायक झालेली ही बांधकामे आता नव्याने उभारणीसाठी विकासक पुढे येत नाहीत. या बांधकामातून आम्हाला वाणिज्य किंवा सदनिकांच्या माध्यमातून वाढीव बांधकाम करणे शक्य होणार नाही, असा विकासकांचा दावा आहे. शहरातील ३५ ते ४० वर्षांपूर्वी बांधलेली आता धोकादायक स्थितीत असलेली बांधकामे नव्याने उभी करण्यासाठी कोणीही विकासक पुढाकार घेत नाही.
हेही वाचा – मुंबईसह ठाणे, भिवंडीत १४, १५ डिसेंबर रोजी १५ टक्के पाणीकपात
अशा बांधकामांच्या परवानगीचे प्रस्ताव प्रभागस्तरावर स्वीकारले, तेथेच साहाय्यक आयुक्तांच्या पुढाकाराने मंजूर झाले तर नागरिकांना स्थानिक पातळीवर सुविधा उपलब्ध होईल. यासाठी नगररचना विभागाने सहकार्य करावे, अशी संकल्पना आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी मांडली. हा प्रस्ताव आता अंमलात येत आहे.
एकत्रित विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीमुळे या बांधकामांना आता प्रभागस्तरावर आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून मंजुरी मिळविणे जमीन मालक, बंगले, इमारत मालकांना शक्य होणार आहे, असे नगररचनेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच, १५० ते ३०० मीटरचे भूखंड जमीन मालकांनी व्यक्तीश किंवा भागीदारी पद्धतीने विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. या बांधकामांसाठीची आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली तर प्रभाग स्तरावर या बांधकामाचे आराखडे मंजूर केले जाणार आहेत. या कामासाठी साहाय्यक आयुक्तांना नगररचना विभागातून कनिष्ठ अभियंता, साहाय्यक अभियंता यांचे साहाय्य देण्यात येणार आहे, असे नगररचनेतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा – ठाणे : तरुणीचे हत्या प्रकरण, मारेकऱ्याला आजन्म कारावास
पालिका हद्दीतील १५० ते ३०० मीटर भूखंडावरील बांधकामांचे प्रस्ताव विकास नियंत्रण नियमावली नियमांच्या अधीन राहून प्रभागस्तरावर मंजूर करण्याची संकल्पना आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी मांडली. प्रायोगिक तत्वावर हा पथदर्शी प्रस्ताव राबविण्यात येत आहे. यामुळे लहान भूखंड विकसित होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. – सुरेंद्र टेंगळे, प्रभारी साहाय्यक संचालक, नगररचना.
या पथदर्शी प्रकल्पामुळे बंगले, घरांची बांधकामे नियमित करणे, लहान भूखंड विकसित करणे जमीन मालकांना शक्य होणार आहे. प्रभागस्तरावर हे प्रस्ताव मंजूर होणार असल्याने नागरिकांची सोय होणार आहे. – भारत पवार, साहाय्यक आयुक्त, आय प्रभाग.
