कल्याण- डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा बांधकामांचे चौकशी प्रकरण सुरू असताना या वाद्ग्रस्त बेकायदा इमारती साहाय्यक आयुक्तांकडून पाडताना भेदभाव केला जातो. या इमारतींना जेसीबीच्या साहाय्याने फक्त छिद्र पाडून या इमारतींना वाचविण्याचा प्रयत्न साहाय्यक आयुक्त करत आहेत. अशा तक्रारी अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे यांच्याकडे दाखल झाल्याने, चितळे यांनी डोंबिवली पश्चिमेत गेल्या वर्षापासून तक्रार प्राप्त किती बेकायदा इमारतींवर साहाय्यक आयुक्तांनी कारवाई केली, याचा सविस्तर अहवाल दाखल करण्याचे आदेश अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यांना दिले आहेत.

हेही वाचा >>> कल्याणमध्ये गुंतवणूकदारांची बालाजी ज्वेलर्सकडून फसवणूक ; दुकान बंद करुन मालक पसार

Due to assembly elections instructions have issued regarding school continuity on November 18 19
शाळा सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या सुधारित सूचना… होणार काय?
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
investors of DSK, Maval-Mulshi sub-divisional magistrate, Court, DSK,
‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश
congress rajya sabha mp abhishek manu singhvi at loksatta loksamvad event
आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष
Supreme Court on bulldozer action (1)
अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!
traffic cleared due to police planning in Pune print news
पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त
mpcb issues notice to hinjewadi it park over functioning of common sewage treatment plan
हिंजवडी आयटी पार्कला जलप्रदूषणासाठी नोटीस; सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ठपका

पालिका हद्दीत नव्याने एकही बेकायदा बांधकाम उभे राहता कामा नये असे आयुक्तांचे आदेश आहेत. तरीही अनेक प्रभागांमध्ये नव्याने चाळी, बेकायदा इमारती उभारण्याची कामे सुरू आहेत. बनावट बांधकाम मंजुऱ्या प्रकरणातील ६५ बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करा, असे आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांचे आदेश आहेत. तरीही काही साहाय्यक आयुक्तांनी या चौकशीच्या फेऱ्यातील बेकायदा इमारतींना भूमाफियांशी संगनमत करुन फक्त जेसीबीने छिद्र पाडण्याची कामे केली. या इमारती आम्ही जमीनदोस्त केल्या. अशाप्रकारचे अहवाल, तोडलेल्या बांधकामांच्या छब्या आयुक्तांना पाठवून दिल्या. ही तोडलेली बेकायदा बांधकामे माफियांनी पुन्हा नव्याने हिरव्या जाळ्या लावून चोरुन उभारण्यास सुरुवात केली आहे. या बांधकामांकडे प्रभाग साहाय्यक आयुक्तांचे अजिबात लक्ष नाही, अशी तक्रार एका जागरुक नागरिकाने आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांकडे केली आहे.

डोंबिवली पश्चिमेतील ह प्रभाग हद्दीत माजी साहाय्यक आयुक्त संदीप रोकडे यांच्या काळात उभ्या राहिलेल्या एकाही बेकायदा बांधकामांवर रोकडे यांनी कारवाई केली नाही. त्याची शिक्षा म्हणून प्रशासनाने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई न करता फक्त त्यांना साहाय्यक आयुक्त पदापासून दूर केले. रोकडे यांनी मात्र आपण बहुतांशी बांधकामे पाडल्याचा दावा वेळोवेळी केला आहे. रोकडे यांच्या कालावधीत उभारलेली आणि नव्याने उभी राहत असलेली बेकायदा बांधकामे नंतर आलेल्या साहाय्यक आयुक्त सुहास गुप्ते यांनीही पाडली नाहीत, अशी तक्रार एका जागरुक नागरिकाने आयुक्तांकडे केली आहे. या बेकायदा बांधकामांना जबाबदार ह प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त सुहास गुप्ते जबाबदार आहेत. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे.

हेही वाचा >>> कल्याण : दिवा बेतवडे गावातील मयत मासळी विक्रेतीच्या मुलाला चार लाखाची भरपाई

या तक्रारीची दखल घेऊन अतिरिक्त आयुक्त चितळे यांनी अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त सुधाकर जगताप, परिमंडळ उपायुक्त स्वाती देशपांडे, ह प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त गुप्ते यांना ह प्रभाग हद्दीत बेकायदा बांधकामांचा पाडकाम आणि इतर कार्यवाहीचा अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या अहवालात दिरंगाई आणि बेकायदा बांधकामांची पाठराखण केल्याचे निष्पन्न झाले तर संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत.

“ डोंबिवली ह प्रभाग हद्दीत सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांसबंधीचा सविस्तर अहवाल दाखल करण्याचे आदेश अतिक्रमण नियंत्रण विभागाला दिले आहेत. या अहवालानंतर आयुक्तांच्या आदेशाने योग्य निर्णय घेण्यात येईल.”

मंगेश चितळे अतिरिक्त आयुक्त

“ ह प्रभागात पदभार स्वीकारल्यापासून तक्रारप्राप्त व इतर सर्वच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरूच आहे. १५ हून अधिक बांधकामधारकांवर एमआरटीपीचे गुन्हे दाखल केले आहेत. नव्याने दिसणाऱ्या प्रत्येक अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली जात आहे.”

सुहास गुप्ते साहाय्यक आयुक्त अतिक्रमण नियंत्रण