एकीकडे निधीची कमतरता असल्याचे सांगून विकासकामांत चालढकल करायची आणि दुसरीकडे उत्पन्नाचे स्रोत स्वत:च बंद करायचे, हा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा ‘पॅटर्न’ प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करत आहे. शहरातील मालमत्ता कराच्या थकबाकीदारांसाठी ‘अभय योजना’ राबवून महापालिकेने गेल्या दोन महिन्यांत तब्बल २५ कोटी ६३ लाख ९१ हजार रुपयांवर पाणी सोडले आहे. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारची योजना राबवण्यासाठी मालमत्ता कर विभागाचा कोणताही प्रस्ताव नसताना माजी आयुक्तांनी हा निर्णय राबवला. मात्र, ही योजना सर्वसामान्यांपेक्षा धनदांडग्यांनाच लाभदायी ठरल्याचे दिसत आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे महसुली उत्पन्न दरवर्षी घसरत चालले आहे. या पाश्र्वभूमीवर मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी कडक मोहीम हाती घेण्याऐवजी पालिकेने ‘अभय योजना’ राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, ठरावीक कालावधीत मालमत्ता कराची थकबाकी भरल्यास त्या रकमेवरील आतापर्यंत दंड माफ करून जप्ती रोखली जाते. दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या योजनेतून पालिकेच्या तिजोरीत ८१ कोटी ४४ लाख ९० हजार इतकी रक्कम महसूल रूपाने जमा झाली आहे. ही आजवरच विक्रमी वसुली असल्याचा पालिका अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. मात्र, थकबाकीदारांना किती सूट दिली गेली, याविषयी अधिकारी सांगण्यास तयार नाहीत. विशेष म्हणजे, मालमत्ता कराच्या थकबाकीदारांमध्ये सामान्य नागरिकांपेक्षा बडे विकासक आणि श्रीमंतांचा समावेश जास्त आहे. अशा व्यक्तींना दंड माफ करण्याऐवजी त्यांच्याकडून सक्तीने वसुली का झाली नाही, असा प्रश्न होत आहे. या संदर्भात काही नागरिकांनी मुख्य सचिव व नगरविकास प्रधान सचिवांकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मालमत्ता कर थकवण्याची सवय सामान्यांनाही लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कराची रक्कम थकवून मूळ रक्कम भरा आणि दंड माफ करून घ्या, असा सपाटाच लावला जाईल, अशी भीती आहे. प्रशासनाने असे चुकीचे पायंडे पाडू नयेत.
-अ‍ॅड. हेमंत पाठक, करदाते.  

सवलत कुणासाठी?
माजी आयुक्तांनी केवळ बडय़ा थकबाकीदारांच्या सोयीसाठी आणि कर वसुलीचा डंका पिटण्यासाठी अभय योजना सुरू केली असल्याची टीका नगरसेवक, कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे. त्यातच ‘अशा प्रकारची योजना राबवावी म्हणून आपण कोणतीही मागणी तत्कालीन आयुक्तांकडे केली नाही,’ असे स्पष्टीकरण मालमत्ता कर विभागाने नवीन आयुक्त अर्दड यांना केले आहे. पालिका अधिनियमाच्या प्रकरण ८ नियम ५१ अन्वये आयुक्तांना असा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र, तत्कालीन आयुक्तांनी हा निर्णय कोणत्या आधारावर आणि कोणासाठी घेतला, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. कारण थकबाकीदारांमध्ये एक हजाराहून अधिक व्यक्ती मोठय़ा रकमा थकवणाऱ्याच असल्याचे उघड झाले आहे.
करवसुली : मालमत्ता करवसुलीचे वार्षिक लक्ष्य २०२ कोटी रुपये इतके आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत ९० कोटींची वसुली झाली आहे. ५ डिसेंबर ते ३१ जानेवारी २०१५ या कालावधीत मालमत्ता विभागाने ९७ कोटी ९८ लाख ९० हजार ९६२ रुपयांचा कर जमा केला आहे. १२ हजार १८७ नागरिकांनी अभय योजनेचा लाभ न घेता १६ कोटी ५४ लाख ३०८ रुपये भरणा केले आहेत. अभय योजनेचा ३२ हजार २५१ करदात्यांनी लाभ उठवून ८१ कोटी ४४ लाख ९० हजार ६५४ रुपये तिजोरीत भरणा केले आहेत.