पाच वर्षांत कल्याण-डोंबिवलीतील सर्व आरक्षित भूखंड पालिका ताब्यात घेण्याचा पालिका आयुक्तांचा निर्धार
कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत सार्वजनिक सेवा-सुविधांसाठी एकूण १२१२ आरक्षित भूखंड आहेत. या भूखंडांमधील सध्या ३५ टक्के म्हणजे फक्त ४२५ आरक्षित भूखंड पालिकेच्या ताब्यात आहेत. उर्वरित ७८७ आरक्षित भूखंडांपैकी काही पडीक, तर गेल्या २० वर्षांच्या काळात या भूखंडांवर अनेक प्रकारची अतिक्रमणे झाली आहेत. हे सर्व भूखंड प्रशासनाने टप्प्याटप्प्याने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या भूखंडांचा सर्वाधिक वापर सार्वजनिक सुविधांसाठी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी ‘लोकसत्ता ठाणे’ला दिली.
रहिवाशांना लोकसंख्येच्या घनतेप्रमाणे द्यावयाच्या रस्ते, उद्याने, बगिचे, मनोरंजन केंद्र, मैदाने, क्रीडांगणे, शाळा, सांस्कृतिक केंद्र, बहुद्देशीय सभागृह, ज्येष्ठ नागरिक भवन, मत्सालय, तारांगण अशा सुविधांसाठी महापालिकेच्या विकास आराखडय़ात खास आरक्षणे उपलब्ध करून दिली आहेत. याशिवाय शिक्षण संस्था, वाहनतळ, न्यायालय, पोलीस ठाणी, चौपाटी, घाट, आगार अशा सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित भूखंड आहेत.
‘शहरात वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर आहे. रेल्वे स्थानक भागातील वर्दळ पाहता रेल्वे स्थानक परिसरातील वाहनतळांचे भूखंड प्राधान्याने ताब्यात घेण्यात येतील. ज्या उपयोगितेसाठी जो भूखंड आहे. त्यासाठी त्याचा वापर करण्यात येईल. वाढत्या लोकवस्तीप्रमाणे त्या भागातील गरज ओळखून, या भूखंडांचा सार्वजनिक हितासाठी वापर केला जाईल. या भूखंडावर काही ठिकाणी अतिक्रमणे आहेत. त्यामुळे हे भूखंड तात्काळ ताब्यात घेणे शक्य नाही, परंतु येत्या पाच वर्षांच्या काळात कोणते भूखंड ताब्यात घ्यायचे, याचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्या टप्प्याप्रमाणे कल्याण, डोंबिवली, टिटवाळा शहराच्या विविध भागांत असलेले ७८७ आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. काही भूखंडांवर अतिक्रमणे आहेत. ती जमीनदोस्त करण्यात येतील,’ असे आयुक्त रवींद्रन यांनी सांगितले.
नागरीकरणाचा वेग अधिक असल्याने या भूखंडांची शहराला गरज आहे. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाचे काम पूर्ण झाले की, त्यानंतर राखीव भूखंड ताब्यात घेण्याची मोहीम प्रशासन सुरू करील, असे रवींद्रन यांनी स्पष्ट केले.

भूमाफियांना दणका
गेल्या २० वर्षांच्या काळात विकास आराखडय़ातील आरक्षित भूखंडांवर भूमाफिया, भूमिपुत्र, काही लोकप्रतिनिधींनी माफियांच्या संगनमताने टोलेजंग बेकायदा संकुले उभी केली आहेत. आरक्षित भूखंडावर चाळ, आरसीसी, लोडबेअरिंग, झोपडय़ा पद्धतीची बांधकामे करण्यात आली आहेत. या भूखंडांच्या माध्यमातून भूमाफियांनी कोटय़वधीचा दौलतजादा केला आहे. पालिका अधिकाऱ्यांनी या महत्त्वाच्या विषयाकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले. त्यामुळे माफिया शिरजोर झाले. आयुक्त रवींद्रन हे कणखर आहेत. रस्ता रुंदीकरण, बेकायदा बांधकामे, फेरीवाला हटाव या मोहिमांमध्ये आयुक्तांनी कोणताही दबाव न झुगारता कारवाई केली आहे. त्यामुळे भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया ते दणक्यात करणार असल्याने भूमाफियांची भंबेरी उडाली आहे. या प्रक्रियेत गेल्या २० वर्षांत पालिकेत नगरसेवक राहिलेले काही आजी, माजी नगरसेवक सर्वाधिक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

आरक्षित भूखंड
* एकूण भूखंड १२११
* मोकळे भूखंड ५८६
* भूखंड ६२५
* पूर्ण गिळंकृत भूखंड ७२
* एकूण क्षेत्र ९६१ हेक्टर
* बांधकाम क्षेत्र ४९० हेक्टर