‘केडीएमटी’तील भंगाराची दरपत्रक मागवून विक्री करण्याचा डाव फसला
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कल्याण : कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या परिवहन उपक्रमात मागील अनेक वर्षे पडून असलेल्या भंगाराचे दरपत्रक मागवून विक्री करण्याचा भंगार विक्री समितीचा डाव आयुक्त गोविंद बोडके यांनी हाणून पाडला. या भंगार विक्रीच्या माध्यमातून उपक्रमाला लाखो रुपयांचा परतावा मिळणार आहे.
‘केडीएमटी’ गणेशघाट आगारात मागील चार वर्षांपासून बसचे सुटे भाग, टायर, पत्रे, टय़ुब, टायर, खराब वंगण, रिकामे पिंप पडून आहेत. मागील अनेक वर्षे काही कर्मचारी या भंगाराची प्रशासनाला अंधारात ठेवून परस्पर विक्री करत होते, अशा तक्रारी आहेत. या माध्यमातून महापालिकेला कोणताही लाभ होत नव्हता. गेल्या वर्षी हे भंगार विक्री करण्यासाठी प्रशासनाने भंगार विक्री समिती स्थापन केली. या समितीत परिवहन समिती सदस्य, काही अधिकाऱ्यांचा सहभाग होता. समितीने ठेकेदारांकडून दरपत्रक (कोटेशन) मागवून भंगार विक्री करू, असा ठराव केला. या ठरावाला भंगार विक्री समितीमधील परिवहन समिती सदस्य प्रल्हाद म्हात्रे यांनी कडाडून विरोध केला.
परिवहन उपक्रम आर्थिक डबघाईला आला आहे. इंजिन, सुटे भाग खरेदीसाठी प्रशासनाकडे पैसा नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी उपक्रमाला वेळोवेळी पालिकेकडे हात पसरावे लागतात. त्यामुळे दरपत्रक मागवून भंगार विक्री करण्याऐवजी निविदा मागवून विक्री करावी. या माध्यमातून स्पर्धा होईल आणि उपक्रमाला चांगले पैसे मिळतील.
उपक्रमाला तेवढाच निधी उपलब्ध होईल, असे प्रल्हाद म्हात्रे यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणले. भंगार समितीने नियुक्त केलेल्या शासकीय मूल्यांकन समितीने भंगाराचे सुटे भाग, टाकाऊ इंधन, रबर अशा तीन प्रकारांत वर्गीकरण करून त्याचे दर निश्चित करून विक्री करण्याचे भंगार समितीला सुचवले होते. पण समितीने शासकीय मूल्यांकन समितीची सूचना मान्य केली नाही आणि निविदा प्रक्रिया राबविण्याऐवजी दरपत्रक मागवून भंगार विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता. आयुक्त गोविंद बोडके यांनाही या तक्रारींची दखल घेतली असून भंगाराची विक्री दरपत्रक पद्धतीने करण्याचा ठराव रद्द केला.
परिवहन उपक्रम तोटय़ात आहे. अशा परिस्थितीत उपक्रमाचा फायदा होत असेल तर त्या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे होते. भंगार विक्रीतून उपक्रमाला जे पैसे मिळतील ते नक्कीच हातभार लावणारे असतील. म्हणून दरपत्रक पद्धतीला विरोध करून निविदा पद्धतीची मागणी लावून धरली होती. ती आयुक्तांनी मान्य केली.
– प्रल्हाद म्हात्रे, परिवहन सदस्य
कल्याण : कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या परिवहन उपक्रमात मागील अनेक वर्षे पडून असलेल्या भंगाराचे दरपत्रक मागवून विक्री करण्याचा भंगार विक्री समितीचा डाव आयुक्त गोविंद बोडके यांनी हाणून पाडला. या भंगार विक्रीच्या माध्यमातून उपक्रमाला लाखो रुपयांचा परतावा मिळणार आहे.
‘केडीएमटी’ गणेशघाट आगारात मागील चार वर्षांपासून बसचे सुटे भाग, टायर, पत्रे, टय़ुब, टायर, खराब वंगण, रिकामे पिंप पडून आहेत. मागील अनेक वर्षे काही कर्मचारी या भंगाराची प्रशासनाला अंधारात ठेवून परस्पर विक्री करत होते, अशा तक्रारी आहेत. या माध्यमातून महापालिकेला कोणताही लाभ होत नव्हता. गेल्या वर्षी हे भंगार विक्री करण्यासाठी प्रशासनाने भंगार विक्री समिती स्थापन केली. या समितीत परिवहन समिती सदस्य, काही अधिकाऱ्यांचा सहभाग होता. समितीने ठेकेदारांकडून दरपत्रक (कोटेशन) मागवून भंगार विक्री करू, असा ठराव केला. या ठरावाला भंगार विक्री समितीमधील परिवहन समिती सदस्य प्रल्हाद म्हात्रे यांनी कडाडून विरोध केला.
परिवहन उपक्रम आर्थिक डबघाईला आला आहे. इंजिन, सुटे भाग खरेदीसाठी प्रशासनाकडे पैसा नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी उपक्रमाला वेळोवेळी पालिकेकडे हात पसरावे लागतात. त्यामुळे दरपत्रक मागवून भंगार विक्री करण्याऐवजी निविदा मागवून विक्री करावी. या माध्यमातून स्पर्धा होईल आणि उपक्रमाला चांगले पैसे मिळतील.
उपक्रमाला तेवढाच निधी उपलब्ध होईल, असे प्रल्हाद म्हात्रे यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणले. भंगार समितीने नियुक्त केलेल्या शासकीय मूल्यांकन समितीने भंगाराचे सुटे भाग, टाकाऊ इंधन, रबर अशा तीन प्रकारांत वर्गीकरण करून त्याचे दर निश्चित करून विक्री करण्याचे भंगार समितीला सुचवले होते. पण समितीने शासकीय मूल्यांकन समितीची सूचना मान्य केली नाही आणि निविदा प्रक्रिया राबविण्याऐवजी दरपत्रक मागवून भंगार विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता. आयुक्त गोविंद बोडके यांनाही या तक्रारींची दखल घेतली असून भंगाराची विक्री दरपत्रक पद्धतीने करण्याचा ठराव रद्द केला.
परिवहन उपक्रम तोटय़ात आहे. अशा परिस्थितीत उपक्रमाचा फायदा होत असेल तर त्या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे होते. भंगार विक्रीतून उपक्रमाला जे पैसे मिळतील ते नक्कीच हातभार लावणारे असतील. म्हणून दरपत्रक पद्धतीला विरोध करून निविदा पद्धतीची मागणी लावून धरली होती. ती आयुक्तांनी मान्य केली.
– प्रल्हाद म्हात्रे, परिवहन सदस्य
