करबुडव्यांचे टीव्ही, फ्रीज जप्त!

मालमत्ता करवसुलीसाठी कडोंमपा आता कठोर पावले उचलणार
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने मालमत्ता तसेच इतर करांच्या वसुलीसाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर उपाय आखण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या आर्थिक वर्षांअखेरीस तिजोरीत पुरेशी रक्कम जमा व्हावी यासाठी मालमत्ता कर थकविणाऱ्यांच्या मालमत्तावर टाच आणण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर घरातील टीव्ही, फ्रीज, वॉशींग मशिन यांसारखे साहित्यही जप्त केले जाऊ शकते, असा इशारा मालमत्ता कर विभागाने दिला आहे.
जकात आणि त्यापाठोपाठ स्थानिक स्वराज्य संस्था कर बंद झाल्यामुळे महापालिकेचा आर्थिक डोलारा कोसळला आहे. स्थानिक संस्था करामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत दर महिन्याला सुमारे २० ते २५ कोटी रूपयांची भर पडत होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार, दैनंदिन खर्चाची कामे करणे प्रशासनाला शक्य होते. मागील काही महिन्यांपासून ‘एलबीटी’ बंद झाल्याने पगारासह दैनंदिन खर्च भागविणे प्रशासनाला अवघड झाले आहे. मालमत्ता, पाणी कर ही महापालिकेची महसुली उत्पन्नाची साधने आहेत. पाणी देयक वसुलीत दरवर्षी सुमारे १५ ते २० कोटी रूपयांचा तोटा होतो. चालूवर्षी मालमत्ता कराचे २६२ कोटीचे लक्ष्य आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी सगळय़ा प्रकारचे थकीत कर वसुली करण्याचे आदेश नवनिर्वाचित महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने मालमत्ता कर थकबाकीदारांकडे मोर्चा वळवला आहे.

कडोंमपाच्या वतीने शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहीर आवाहनामध्ये मालमत्ता कराच्या थकबाकीदारांना जप्तीचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार दोन टक्के विलंब शुल्कासह मालमत्ता कर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त करण्यात येईल, असे यात पालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी म्हटले आहे. तसेच थकबाकीदारांच्या घरातील फ्रीज, टीव्ही, वॉशिंग मशिन यांसारख्या वस्तू जप्त करून कराची वसुली केली जाईल, असा इशाराही पालिका आयुक्तांनी दिला आहे.

यापुढे ‘अभय’ नाही
कल्याण-डोंबिवलीत मालमत्ता कराच्या थकबाकीचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे करथकबाकीदारांना भरणा करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी गेल्या वर्षी महाापलिकेतर्फे ‘अभय योजना’ राबवण्यात आली होती. त्याअंतर्गत करभरणा करणाऱ्या थकबाकीदारांना काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली होती. मात्र, २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत अशा कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जाणार नाही. तसेच कोणतीही अभय योजना राबवली जाणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.