केवळ ३ कोटींची वसुली; संघर्ष समिती, भाजप पदाधिकाऱ्यांचे मौन
कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या २७ गावांचा र्सवकष विकास व्हायला हवा, अशी मागणी एकीकडे जोर धरत असली तरी या गावांमधून महापालिकेच्या तिजोरीत तुटपुंजा कर वसूल होत असल्याने शहर आणि गावातील विकासाची दरी आणखी रुंदावण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे.
महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात २७ गावांच्या सर्वागीण विकासासाठी २१३ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. असे असले तरी या गावांचा ज्या दिवसापासून महापालिकेत समावेश झाला आहे तेव्हापासून मालमत्ता करापोटी महापालिकेकडे जेमतेम तीन कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाल्याने कल्याण-डोंबिवलीच्या शहरी भागातील नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
बेकायदा बांधकामांचे आगर ठरलेल्या या गावांमधील पुढारी विकासाच्या अनुशेषाविषयी सातत्याने गळा काढत असतात. असे असताना येथील रहिवाशांनी थकविलेल्या कराविषयी मात्र फारशी चर्चा होतान दिसत नाही. या गावांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून पाण्याचा थेट पुरवठा होत असतो. असे असताना गेल्या काही वर्षांत येथील रहिवाशांनी पाणी बिलाची सुमारे ६५ कोटी रुपयांची रक्कम थकविली आहे. महापालिका निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी या गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला. गावे महापालिकेतून वगळावीत यासाठी गावांचे पुढारी आग्रही होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीला ही गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. मात्र निवडणूक आयोगाच्या हरकतीनंतर ही गावे महापालिकेत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रचाराच्या काळात गावाच्या विकासाच्या मोठाल्या गप्पा सातत्याने मारण्यात आल्या. प्रत्यक्षात या गावातील रहिवाशी कराचा भरणा का करत नाहीत याविषयी मात्र येथील संघर्ष समितीचे नेते आणि भाजपचे पदाधिकारी मूग गिळून बसल्याचे चित्र आहे.
मागील नऊ महिन्यांत सुमारे ८ कोटी ६२ लाख रुपयांचे पाणी देयक येथील रहिवाशांनी थकवली आहेत. एकीकडे मालमत्ता कर, पाणी देयकाचा भरणा करायचा नाही. मात्र नागरी सुविधांसाठी आकांडतांडव करायचे हा कुठला न्याय, असा प्रश्न शहरी भागातील रहिवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे. २७ गावांमधून मालमत्ता करापोटी एकूण सुमारे २५ कोटी महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. या थकीत रकमेतील जेमतेम २ ते ३ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. १६ गावांनी मालमत्ता कराची १६ कोटी २८ लाख ६४ हजार रुपयांची थकबाकी आहे. इतर अकरा गावांचीही हीच परिस्थिती असल्याचे सूत्राने सांगितले. यंदा अर्थसंकल्पात २७ गावांमधील रस्ते विकासासाठी, पाणीपुरवठा, भांडवली कामांसाठी २१३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
बेकायदा बांधकामांचा भार
२७ गावांमध्ये एकूण ९० हजार २६४ मालमत्ता आहेत. या व्यतिरिक्त चाळ, झोपडय़ा, ठोक पध्दतीने उभारलेली इमारतीची बेकायदा बांधकामे अशी सुमारे २० ते २५ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. या बांधकामांना कोणताही कर, पाणी देयक लावण्यात आलेले नाही. हा सगळा बेकायदा बांधकामांचा भार २७ गावांच्या पायाभूत सुविधांवर पडला आहे. त्यामुळे गावांचे विकासाचे नियोजन कोलमडून पडले आहे.
गावांचा गोंधळ..
नऊ महिन्यांत सुमारे ८ कोटी ६२ लाख रुपयांचे पाणी देयक
सुमारे २० ते २५ हजार बेकायदा बांधकामांना कर नाही
अधिकृत मालमत्तांकडून २५ कोटी महसूल अपेक्षित
