डोंबिवली – डोंबिवली शहराच्या विविध भागातील ६५ बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण डोंबिवली पालिकेला दिले आहेत. या बेकायदा इमारतींमधील सात इमारती पालिकेने जमीनदोस्त केल्या आहेत. उर्वरित ५८ बेकायदा इमारतींवर तोडकामाची कारवाई करण्यासाठी या इमारतींचा वीज, पाणी पुरवठा खंडित करण्यासाठी प्रभाग साहाय्यक आयुक्तांनी महावितरण, पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाला पत्र पाठविले आहे.
हेही वाचा >>> ठाण्यातील झोपडपट्ट्यांमध्ये सर्वंकष स्वच्छता मोहीमेला सुरूवात
५८ बेकायदा इमारतींमध्ये रहिवास आहे. या इमारतींमध्ये सुमारे दीड हजारहून अधिक कुटुंबे राहत आहेत. या इमारती रहिवासमुक्त करून देण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालयाने पोलिसांवर टाकली आहे. येत्या तीन महिन्याच्या काळात या ५८ बेकायदा इमारती पालिकेला जमीनदोस्त करायच्या आहेत. या इमारती जमीनदोस्त करण्याची कार्यवाही वेळेत व्हावी यासाठी आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड, अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे, अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त अवधूत तावडे यांच्या स्तरावरून नियोजन केले जात आहे. पालिका प्रभागस्तरावरून ह, ग, ई, आय, जे प्रभागातील साहाय्यक आयुक्तांनी आपल्या हद्दीतील महारेरा प्रकरणातील बेकायदा इमारतींच्या विकासकांना येत्या दहा दिवसात इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा पाठविण्याची कार्यवाही पूर्ण केली आहे. बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या विकासकाने स्वत:हून ही इमारत रहिवास मुक्त करून दिली नाहीतर, पोलीस बळाचा वापर करून इमारतीमधील रहिवाशांना घराबाहेर काढून न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे या इमारतींवर कारवाई केली जाईल, असे साहाय्यक आयुक्तांनी ५८ बेकायदा इमारतींच्या विकासकांना कळविले आहे.
हेही वाचा >>> Cylinder explosion : बदलापुरात सिलेंडरचा स्फोट, एक जखमी
या नोटिसांवरून विकासक आणि रहिवाशांमध्ये वादाचे प्रसंग निर्माण झाले आहेत. ५८ बेकायदा इमारतींचा वीज, पाणी पुरवठा खंडित केल्यानंतर या इमारतींमधील रहिवाशांच्या सेवासुविधा बंद होतील. पोलिसांनी या बेकायदा इमारती रहिवास मुक्त करून पालिकेच्या स्वाधीन केल्यानंतर पालिकेकडून या इमारतींवर तोडकामाची कारवाई सुरू केली जाणार आहे. पोलिसांनी इमारती रहिवासमुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी पालिका उपायुक्त स्तरावरून पोलिसांशी पत्रव्यवहार केला जात आहे. प्रभाग साहाय्य्क आयुक्तांनी स्थानिक महावितरण अभियंत्यांना पत्रे पाठवून आपल्या प्रभागातील महारेरा प्रकरणातील बेकायदा इमारतींचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची मागणी केली आहे. पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाला संबंधित इमारतींचा पाणी पुरवठा खंडित करण्याचे कळविले आहे. आय प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त भारत पवार, ग प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त संजयकुमार कुमावत, ह प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त राजेश सावंत यांनी नोटिसा पाठविण्याची कार्यवाही पूर्ण केली आहे.
आपल्या प्रभागातील महारेरा प्रकरणातील बेकायदा इमारती रिकाम्या करण्यासाठी नोटिसा पाठविल्या आहेत. वीज, पाणी पुरवठा खंडित करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांना पत्रे दिली आहेत. ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे तोडकामाची कारवाई सुरू केली जाईल. चंद्रकांत जगताप, साहाय्यक आयुक्त, ई प्रभाग.
