५ हजार लाभार्थी घरापासून वंचित?

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा अहवाल गृहनिर्माण सचिवांना सादर
कल्याण डोंबिवली शहरे झोपडीमुक्त करण्यासाठी आणि गरिबांना हक्काची घरे देण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतर्फे आठ वर्षांपासून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येत आहे. प्रकल्प राबविण्यासाठी उशीर झाल्याने १३ हजार ४६९ कुटुंबांपैकी ८ हजार १८८ लाभार्थीना घरे देण्याचा निर्णय झाला. मात्र येत्या वर्षभरात फक्त २ हजार ७५१ सदनिका बांधून पूर्ण होण्याची शक्यता असल्याचा अहवाल महापालिकेने दिल्याने उर्वरित लाभार्थ्यांना घरापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
सात वर्षांत हे प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने शासनाच्या आदेशावरून या प्रकल्पातील ५ हजार २८१ घरे रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी घेतला. त्यामुळे उर्वरित ८ हजार १८८ लाभार्थ्यांना घरे देण्याच्या निष्कर्षांप्रत महापालिका आली. मात्र, महापालिका अभियंत्यांची निष्क्रियता, अधिकारी, समंत्रकाने लाभार्थी यादीत घातलेला गोंधळ आणि अतिशय कूर्मगतीने सुरू असलेली झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाची कामे यामुळे येत्या वर्षभरात पुनर्वसन योजनेतील फक्त २ हजार ७५१ सदनिका बांधून पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. उर्वरित ५ हजार ४३७ सदनिकांची बांधकामे पूर्ण होणे अशक्य असल्याने हे लाभार्थी हक्काच्या घरांपासून वंचित राहणार आहेत, असा धक्कादायक अहवाल महापालिकेने राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाला सादर केला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत गेल्या आठ वर्षांपासून शहरातील काही झोपडपट्टय़ांच्या जागांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या इमारती उभारणीचे काम सुरू आहे. केंद्र व राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी एकूण ६५४ कोटी ४६ लाख रुपये या प्रकल्पासाठी मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पातून शहरातील गरिबांना १३ हजार ४६९ घरे बांधून देण्यात येणार होती. कल्याणमधील उंबर्डे, इंदिरानगर, डोंबिवलीतील कचोरे, दत्तनगर, आंबेडकरनगर, पाथर्ली, इंदिरानगर या ठिकाणी हे प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. ज्या ठिकाणी प्रकल्पाच्या इमारती उभारण्यात येणार होत्या. त्यामधील काही जमिनी खासगी मालकीच्या, सरकारी असल्याचे आढळून आले आहे. काही ठिकाणी खासगी जमीन मालकांनी प्रकल्पाला अडथळे आणले. त्यामुळे २०१३ पर्यंत या प्रकल्पांची कामे अतिशय संथगतीने सुरू होती.
बांधकामांचा वाढता दर देण्यास ठेकेदारांना पालिकेने नकार दिला. त्यामुळे ठेकेदारांनी नवीन कामे सुरू करण्यास असमर्थता दर्शविली. या प्रकल्पाची नियंत्रक ‘म्हाडा’ने या संथगती कामाविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. प्रकल्पाचा वाढता खर्च पाहून महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी १३ हजार सदनिकांपैकी ५ हजार २८१ सदनिका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महापालिकेसमोर ८ हजार १८८ सदनिका बांधण्याचे आव्हान उभे राहिले. आठ वर्षांपूर्वी सुरू झालेले हे बांधकाम प्रकल्प दीड ते दोन वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु आता आठ वर्षे उलटली तरी हे प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत. काही प्रकल्पांची कामे अतिशय संथगतीने सुरू आहेत. या गृहप्रकल्पांवर आतापर्यंत सुमारे २४४ कोटी खर्च झाले आहेत.