मेट्रो पाचच्या कारशेडचे भूसंपादन रखडलेल्या स्थितीतच; शेतजमिनीच्या दराबाबत अद्याप निश्चितता नाही

एमएमआरडीएमार्फत ठाणे – भिवंडी – कल्याण मेट्रो ५ प्रकल्पाचे भूमिपूजन २०१८ अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. भूमीपूजनानंतर किमान तीन वर्षांच्या कालावधीत या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, स्थानिकांचा विरोध आणि शेतजमिनीचे निश्चित होत नसलेले दर, तसेच मधल्या काळात आलेला करोनाचा कालावधी यामुळे प्रकल्प आधीच धीम्या गतीने सुरू आहे. तर या प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ठाणे ते भिवंडी आणि भिवंडी ते कल्याण अशा दोन टप्प्यांत प्रकल्पाचे काम करण्यात येत आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात भिवंडी येथील कशेळी येथे २०.७७ हेक्टरवर कारशेड बांधण्यात येणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे संपादन करण्यासाठी एप्रिल २०२२ मध्ये अधिसूचना जाहीर करण्यात आली होती. यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून भूसंपादनाचा प्रारूप निवाडा आणि बाधित शेतकऱ्यांना प्रति एकर अथवा हेक्टर किती मोबदला देण्यात यावा याबाबात अहवाल तयार करण्यात आला होता. हा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे एमएमआरडीएकडे, तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे दर निश्चितीबाबत देण्यात आला आहे. मात्र याबाबत अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली आहे.

आणखी वाचा

मुंबई आयआयटी करणार ठाण्याच्या वाहतुक आराखड्याची फेरआखणी; पुढील पाच वर्षांतील वाहतूक आव्हानांचा होणार अभ्यास

Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…

कल्याण पूर्वेत थकबाकीदारांच्या मालमत्तांना टाळे

भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांची एकजूट; उरण, पनवेलमधील १२४ गावे संपादित करण्याची अधिसूचना

रिंग रोडसाठी २०० हेक्टर भूसंपादन बाकी; ५०० कोटींच्या निधीची रस्ते विकास महामंडळाकडे मागणी

कळंबोलीत साथरोग रुग्णालय; पनवेल महापालिका आयुक्तांचा निर्णय, २७ कोटींचा खर्च अपेक्षित

पुरे झाली शोभा…

Pune Municipal Corporation : महापालिकेला का सोसवेना समाविष्ट गावांचा भार, काय आहे नक्की कारण?

शेतकऱ्यांची वाढीव दराची मागणी

या प्रकल्पात ज्या शेतकऱ्यांची जमीन बाधित होणार आहे त्या जमिनींच्या दरांबाबत अद्याप कोणतीही निश्चितता झालेली नाही. तर जिल्हा प्रशासनाकडून याबाबतचे दर ठरविण्यात आले आहेत. मात्र बुलेट ट्रेन बाधितांना जमिनीचे जे दर देण्यात आले आहेत, तेच दर कशेळी येथील जमीन बाधितांना देण्यात यावे, अशी मागणी बाधितांकडून करण्यात येत आहे.

प्रक्रिया लवकर सुरू होणार

याबाबतचे अहवाल संबंधीत विभागांकडे पाठविण्यात आले असून लवकरच जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार असल्याची प्रक्रिया भिवंडी उपविभागीय कार्यालयातर्फे देण्यात आली आहे. तर याबाबत एमएमआरडीएशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.