बदलापूरः कल्याण ते बदलापूर तिसऱ्या चौथ्या मार्गिकेच्या भूसंपादन प्रक्रियेत झालेल्या घोळामुळे बदलापुरातील एक रहिवासी इमारतीच्या सातबाऱ्यावर मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन असे नाव आले आहे. मानीव अभिहस्तांतरणाच्या प्रक्रियेसाठी अर्ज करताना ही बाब गृहसंकुलाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आली. हा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करत संकुलातील रहिवाशांनी याप्रकरणी संबंधित दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. धक्कादायक म्हणजे इमारतीच्या इमारतीवर भूसंपादनाचा शेरा असला तरी दुसऱ्याच व्यक्तींना २ कोटी ६६ लाखांचा मोबदला अदा करण्यात आला आहे.
बदलापूर पूर्वेत स्वानंद अर्णव को. ऑप. हौसिंग सोसायटी हे गृहसंकूल असून यात सदनिका आणि व्यावसायीक गाळे मिळून एकूण ९१ मालमत्ता आहेत. २०१० मध्ये ही मालमत्ता बांधकाम व्यावसायिकाने विकसीत करण्यासाठी जमीन मालकांकडून घेतली. त्यानतंर येथे तळमजला अधिक सात मजले असे बांधकाम झाले. २०१५ मध्ये इमारतीचा बांधकाम पू्र्णत्वाचा दाखला घेतला. गृहसंकुल संस्थेने मानीव अभिहस्तांतरण करून सातबारा इमारतीच्या नावे करण्याचे ठरवले. त्यावेळी इमारत असलेल्या सातबाऱ्यावर मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड अशा नावाची नोंद आढळली. त्यावेळी गृहसंकुलातील सदस्यांना धक्काच बसला. इमारत असलेल्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर १३३० चौरस मीटर क्षेत्राचे भूसंपादन झाले असल्याचे स्थानिक तलाठ्यांनी त्यांना सांगितले. याबाबत गृहसंकुलातील सदस्यांनी अधिक माहिती घेतली असता मोजणी करताना सर्वेक्षण क्रमांक चुकीचा टाकला गेल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. या भूसंपादनापोटी २ कोटी ६६ लाखांचा मोबदलाही काही खातेधारकांना देण्यात आल्याचे संकुलाच्या सदस्यांना आढळले. त्यामुळे संकुलाचे मानीव अभिहस्तांतरण झाले नसल्याचे समजून काही लोकांनी याचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप संकुलाच्या सदस्यांनी केला आहे.
याबाबत उल्हासनगरचे उपविभागीय अधिकारी विजयानंद शर्मा यांना विचारले असता, या प्रकरणात प्रथमदर्शी ज्या जागेवर इमारत आहे त्या जागेच्या पूर्वीच्या मालकांनी बांधकाम व्यावसायिकाला विकसीत करण्यासाठी जागा दिली. त्यानंतर पुन्हा भूसंपादनात या जागेपोटी मोबदला आपल्या खात्यात घेतला आहे, असे सांगितले. त्यामुळे याप्रकरणी सर्वप्रथम मोजणी करून संकुलाच्या जागेवर चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या नोंदीला बदलण्यात येईल. याबाबत भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून अहवाल मागवला जाणार आहे. त्यानंतर ज्या गोष्टी समोर येतील त्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही शर्मा लोकसत्ताशी बोलताना म्हणाले.
शासनाची दिशाभूल ?
या प्रकरणात जमीन विकसीत करण्यासाठी देणाऱ्या मालकांनी पुन्हा त्याच जमिनीचा मोबदला मिळवल्याची बाब समोर आल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने खासगीत सांगितले आहे. ही शासनाची दिशाभूल असून याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. यापूर्वीही भूसंपादन मोबदला मिळवून देण्याच्या नावाखाली दलालांची मोठी फळी अंबरनाथ तालुक्यात सक्रीय असल्याची बाब समोर आली होती. आता पुन्हा या गोष्टीवर या प्रकरणामुळे शिक्कामोर्तब झाल्याचे बोलले जाते आहे.
