कल्याण : इमारत बांधकाम आराखडे मंजूर करताना भूमि अभिलेख विभागाने निश्चित केलेल्या चुतसिमा आणि नकाशांच्या आधारे इमारत बांधकाम आराखडे मंजूर करावेत, असा नियम आहे. कल्याण डोंबिवली पालिकेत शासन धोरणाच्या विरोधात जाऊन भूमि अभिलेख नकाशांऐवजी नगररचना विभागातील भूमापकांनी निश्चित केलेल्या नकाशांच्या आधारे इमारत बांधकाम आराखडे मंजूर केले जात आहेत. यामुळ शहराचे नियोजन बिघडत चालले आहे, अशी तक्रार एका जागरुक नागरिकाने नगरविकास विभाग प्रधान सचिवांकडे केली आहे.
भूमि अभिलेख विभागाने भूक्षेत्राच्या निश्चित केलेल्या हद्दी, चतुसिमा काटेकोर असतात. कायद्याच्या कोणत्याही कसोटीवर हे नकाशे अंतिम असतात. असे असताना कल्याण डोंबिवली पालिकेत इमारत बांधकाम आराखड्याचा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर नगररचना विभागातील नगररचनाकार भूमापकांना (सर्व्हेअर) संबंधित इमारत क्षेत्राची मोजणी करण्यास सांगतात. तोच नकाशा अंतिम ठरवून त्याच्यावर इमारत उभारली जाते. भूमापक अशाप्रकारची मोजणी करताना प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या विकासक, वास्तुविशारदाच्या सोयीप्रमाणे भूक्षेत्र फिरवण्याची गडबड करतो. याच कामासाठी भूमि अभिलेख विभागाचा नकाशा ग्राह्य धरला तर अशा गडबडी होत नाहीत.
हेही वाचा >>> कल्याणमध्ये मनसेला खिंडार, शेकडो कार्यकर्ते ठाकरे गटात सामील
नगररचना विभागातील अधिकारी भूमापकांच्या नकाशांना प्राधान्य देत असल्याने शहरात उभ्या राहत असलेल्या बहुतांशी नवीन इमारतींच्या हद्दीत, भूक्षेत्रफळ, सामासिक अंतर, मालकी हक्क विषयावरुन वाद उभे राहत आहेत, असे तक्रारदाराने म्हटले आहे. राज्यातील इतर पालिकांमध्ये भूमि अभिलेख विभागाचा नकाशा अंतिम ठरवून त्या आधारे नवीन इमारत उभारणी आराखडा मंजूर केला जातो. कल्याण डोंबिवली पालिका ही एकमेव पालिका आहे की जेथे नगररचना विभागातील भूमापकाने तयार केलेल्या नकाशाच्या आधारे नवीन इमारत आराखडा मंजूर केला जातो, असे तक्रारदाराने सांगितले.
भूमापकाच्या चौकशीची मागणी
कडोंमपा नगररचना विभागात मागील २३ वर्षापासून संजय पोखरकर हे कार्यरत आहेत. त्यांची मूळ नियुक्ती ही मालमत्ता विभागात आहे. तरीही अतिरिक्त कार्यभाराने ते नगररचना विभागात काम करुन त्यांना इमारत बांधकाम उभारणीच्या नस्ती हाताळणी, भूमापन निश्चितीचे अधिकारी नसताना ते या भागात ठाण मांडून बिनधास्तपणे नवीन इमारत बांधकाम उभारणीतील नस्ती मंजुरीत महत्वाचा सहभाग दाखवित आहेत, पोखरकर यांच्या चुकीच्या कार्यपध्दतीमुळे नगररचना विभागात इमारत आराखड्याच्या नस्ती मंजुरीत अनेक गडबडी होत आहेत. त्यामुळे त्यांची या विभागातून तातडीने त्यांची मूळ आस्थापना असलेल्या मालमत्ता विभागात बदली करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र पुसाळकर यांनी नगरविकास प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांच्याकडे केली आहे.
नगररचना विभागात पोखरकर यांच्याकडे वळण रस्त्याचे भूसंपादन हा विभाग असताना ते नवीन इमारत बांधकामांचे भूमापन करुन नकाशे करणे. त्या आधारे त्या नस्ती मंजुरीत हिरिरीने सहभाग दाखवत आहेत. मागील पाच वर्षापासून सलग ते नगररचना विभागात कार्यरत आहेत. मागील वर्षी त्यांची नगररचना विभागातून बदली करण्यात आली होती. ती बदली त्यांनी राजकीय दबाव आणून सामान्य प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या साहाय्याने रद्द करून घेतली. त्यांचे आर्थिक हितसंबंध नगररचना विभागात निर्माण झाले आहेत. त्यांनी या विभागाच्या माध्यमातून अधिक संपत्ती जमा केली आहे. त्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी तक्रारदार पुसाळकर यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांकडे केली आहे. पोखरकर यांच्या कार्यपध्दती विषयी अनेक विकासक, वास्तुविशारदांच्या तक्रारी आहेत. नस्ती मंजुरीत ते खूप पिळतात, असे विकासकांचे म्हणणे आहे.
“भूमि अभिलेख आणि पालिका भूमापकांचे नकाशे मिळते जुळते करुन इमारत आराखडे मंजूर केले जातात. भूमि अभिलेख नकाशात क्षेत्र अधिक असेल तर सात बारा उताऱ्यावरील प्रस्तावित क्षेत्र गृहित धरुन आराखडा मंजूर केला जातो. नगररचना विभागाचे काम सुरळीत सुरू आहे.”
– दीशा सावंत, साहाय्यक संचालक नगररचना, कडोंमपा.
“मालमत्ता विभागात चार वर्ष सक्रिय आहे. मूळ आस्थापना मालमत्ता असली तरी आपल्याकडे नगररचना विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. काही मंडळी काही हेतू समोर ठेऊन आपणास त्रास देत आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवर तक्रारी केल्या असाव्यात.”
