कडोंमपात सावळागोंधळ?

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजात मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक अनियमितता दिसून येत असून यात पालिका आयुक्तांचाही सक्रिय सहभाग आहे, असा आरोप करणारी तक्रार पालिकेचे मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी का. बा. गर्जे यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधानसचिवांकडे केली आहे. तीन तीन वर्षे न वटलेले धनादेश, कोटय़वधी रुपयांची मालमत्ता कर थकबाकी, मुदत संपूनही ठरावीक कंत्राटदारांना देण्यात येत असलेली कामे, कंत्राटदारांना देण्यात येत असलेली वाढीव देयके अशा विविध कारणांमुळे पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचेही गर्जे यांनी म्हटले आहे.

महापालिकेतील आर्थिक अनियमिततेबद्दल शासनाला माहिती कळविल्याने आपण प्रशासन, काही नगरसेवकांकडून लक्ष्य केले जात असल्याचे गर्जे यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणले आहे. गर्जे हे शासन सेवेतील सह संचालक दर्जाचे अधिकारी आहेत.       गर्जे यांच्या तक्रारीवर पालिकेने शासनाला केलेला खुलासा शासनाने दप्तरी दाखल करून घेतला असल्याचे नगरविकासमधील वरिष्ठ सूत्राने सांगितले. त्यामुळे गर्जे यांची तक्रार शासनाने गांभीर्याने घेतली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या तक्रारीची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. नगरविकास विभागाचे उप सचिव उ. स. बधान, अपर सचिव नवनाथ वाठ यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.

दरम्यान, पालिका आयुक्त गोविंद बोडके हे आयुक्त बंगल्यात राहत असूनही घरभाडे भत्त्यापोटी दरमहा ३० हजार रुपयांचा भत्ता दरमहा घेतला, असा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे.

थकबाकी वसुलीकडे दुर्लक्ष

मुक्त जमीन कराची (ओपन लॅण्ड टॅक्स) विकासकांकडे ४५० कोटींची थकबाकी आहे. यासंदर्भात तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांनी विशेष मोहीमही राबवली होती. तसेच मुख्य लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षक, अप्पर आयुक्त यांचे शासन निर्णयाप्रमाणे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे जाहीर केले होते. पण विद्यमान आयुक्तांनी या तिन्ही अधिकाऱ्यांना बाजूला ठेवून नवीन कर प्रणाली लागू केली. त्यामुळे पालिकेचे ३०० कोटीचे नुकसान झाले.

मुख्य लेखाधिकाऱ्यांचे आक्षेप

* गेल्या तीन वर्षांत मालमत्ताधारकांकडून पालिकेकडे जमा करण्यात आलेले ३५ कोटींचे धनादेश वटलेले नाहीत. मात्र, या मालमत्ताधारकांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

* डोंबिवली एमआयडीसीतील अनेक कंपन्यांनी ४० कोटींचा कर थकवला आहे. मात्र, त्या कराच्या वसुलीकडे वा संबंधित कंपन्यांवर कारवाईबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही.

* पालिकेला साहित्य पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांची मुदत संपूनही त्यांना पाच-सहा वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हे करताना निविदा प्रक्रियाही राबवण्यात आलेली नाही.

* अंदाजपत्रकात तरतूद नसताना अनेक विकासकामे सुरू करण्यात आली आहे.

* जलमापकाचे काम करणाऱ्या चेतस इंडिया कंपनीला ४१ लाखाचे वाढीव देयक देण्यात आले आहे. ते देयक वसूल करण्याचे निधी लेखा परीक्षकांचे आदेश आहेत. मात्र, त्याचे पालन करण्यात आले नाही

* स्थानिक संस्था करापोटी ‘एनआरसी’ कंपनीकडून ६० कोटी येणे बाकी आहे. मानपाडा येथील प्रीमिअर कंपनीकडून २० कोटी येणे बाकी आहे.

मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांनी पालिकेतील कामकाज, आर्थिक अनियमिततेबाबत शासनाला कळविले आहे. त्यासंदर्भात शासन मागणीप्रमाणे शासनाला योग्य ती माहिती पुरविण्यात आली आहे.

–गोविंद बोडके, आयुक्त