एमएमआरडीएकडून ३५६ कोटींची तरतूद, धरणाला गती देण्याचा प्रयत्न
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जयेश सामंत, सागर नरेकर
ठाणे : जिल्ह्यात पुढील २० वर्षांत होणाऱ्या संभाव्य लोकसंख्या वाढीला पाणी पुरवण्यासाठी नव्या जलस्रोतांची निर्मिती आवश्यक आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून काळू धरण उभारणीला गती देण्यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने यंदाच्या आर्थिक वर्षांत ३५६ कोटींची तरतूद केली आहे. या धरणाच्या कामासाठी गेल्या काही वर्षांतील ही भरीव तरतूद आहे. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या कामासाठी आग्रह धरल्याने प्राधिकरणाने येत्या वर्षांत या प्रकल्पाला मुहूर्त मिळेल अशा पद्धतीने आखणी केली आहे. काळू धरणाबरोबरच पालघर जिल्ह्यातील प्रमुख शहरांसाठी महत्त्वाचा मानल्या जाणाऱ्या सूर्या धरण प्रकल्पासाठीही अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद आहे.
शासकीय भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर आता खासगी भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने राबवली जाणार आहे. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली ही तरतूद यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. काळू धरणातून सुमारे १,१४० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणी उपलब्ध होणार आहे. राज्यात सर्वाधिक स्थलांतरण होत असलेला जिल्हा म्हणून ठाणे जिल्हा ओळखला जातो. वाढत्या लोकसंख्येला मुबलक पिण्याचे पाणी पुरवणे हे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे. सध्याच्या घडीला बारवी धरणातून जिल्ह्याची तहान भागवली जाते. ठाणे जिल्ह्यात मुरबाड आणि शहापूर तालुक्याच्या वेशीवर काळू धरण्याच्या उभारणीचा प्रस्ताव चितळे समितीने २००५ साली मांडला होता. विविध कारणांमुळे हे काम रखडले. दोन वर्षांपूर्वी एमएमआरडीएने या धरणासाठी भरघोस निधी देऊ केला. मात्र पुनर्वसनाचा प्रश्न आणि पर्यावरणीय परवानगीचा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतरच धरणाचे काम केले जाऊ दिले जाईल, अशी भूमिका स्थानिकांनी घेतल्याने हे काम पुन्हा रखडले.
काही महिन्यांपूर्वी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत काळू प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार एमएमआरडीएने आपल्या येत्या अर्थसंकल्पात काळू धरणासाठी तरतूद करण्यासाठी तयारी केली आहे. यापूर्वी धरणासाठी लागणाऱ्या ९९९ हेक्टर वन जमिनीसाठी मोबदला देऊ केला होता. शासकीय भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर आता खासगी भूसंपादनाची तयारी एमएमआरडीएने सुरू केली आहे.
९९९ हेक्टर जमीन पाण्याखाली
या धरणाच्या उभारणीसाठी मुरबाड तालुक्यातील १२ ग्रामपंचायतीतील १८ गावे आणि २३ पाडय़ांची जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. तसेच वन विभागाची ९९९ हेक्टर जमीनही या धरणामुळे पाण्याखाली जाणार आहे. एमएमआरडीएने या धरणातून १,१४० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या धरणाच्या उभारणीमुळे ठाणे, भिवंडी निजामपूर, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर नगरपालिका या शहरांची भविष्यातील पाण्याची तहान भागवली जाईल. त्यासाठी ९४० कोटींचा खर्च होण्याची शक्यता आहे.
ठाणे जिल्ह्याची ही वाढती गरज लक्षात घेता एमएमआरडीएच्या माध्यमातून हा धरण प्रकल्प राबविण्यासाठी सरकार युद्धपातळीवर काम करत आहे. वन जमिनीच्या हस्तांतरणाचा तिढा सुटल्यानंतर खासगी जमिनीच्या संपादनासाठी यंदा महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे. कालबद्ध पद्धतीने हा प्रकल्प पूर्ण होताच संपूर्ण जिल्ह्यासाठी पाण्याचा नवा स्रोत उपलब्ध होईल.
– एकनाथ शिंदे, नगरविकासमंत्री
जयेश सामंत, सागर नरेकर
ठाणे : जिल्ह्यात पुढील २० वर्षांत होणाऱ्या संभाव्य लोकसंख्या वाढीला पाणी पुरवण्यासाठी नव्या जलस्रोतांची निर्मिती आवश्यक आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून काळू धरण उभारणीला गती देण्यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने यंदाच्या आर्थिक वर्षांत ३५६ कोटींची तरतूद केली आहे. या धरणाच्या कामासाठी गेल्या काही वर्षांतील ही भरीव तरतूद आहे. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या कामासाठी आग्रह धरल्याने प्राधिकरणाने येत्या वर्षांत या प्रकल्पाला मुहूर्त मिळेल अशा पद्धतीने आखणी केली आहे. काळू धरणाबरोबरच पालघर जिल्ह्यातील प्रमुख शहरांसाठी महत्त्वाचा मानल्या जाणाऱ्या सूर्या धरण प्रकल्पासाठीही अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद आहे.
शासकीय भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर आता खासगी भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने राबवली जाणार आहे. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली ही तरतूद यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. काळू धरणातून सुमारे १,१४० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणी उपलब्ध होणार आहे. राज्यात सर्वाधिक स्थलांतरण होत असलेला जिल्हा म्हणून ठाणे जिल्हा ओळखला जातो. वाढत्या लोकसंख्येला मुबलक पिण्याचे पाणी पुरवणे हे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे. सध्याच्या घडीला बारवी धरणातून जिल्ह्याची तहान भागवली जाते. ठाणे जिल्ह्यात मुरबाड आणि शहापूर तालुक्याच्या वेशीवर काळू धरण्याच्या उभारणीचा प्रस्ताव चितळे समितीने २००५ साली मांडला होता. विविध कारणांमुळे हे काम रखडले. दोन वर्षांपूर्वी एमएमआरडीएने या धरणासाठी भरघोस निधी देऊ केला. मात्र पुनर्वसनाचा प्रश्न आणि पर्यावरणीय परवानगीचा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतरच धरणाचे काम केले जाऊ दिले जाईल, अशी भूमिका स्थानिकांनी घेतल्याने हे काम पुन्हा रखडले.
काही महिन्यांपूर्वी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत काळू प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार एमएमआरडीएने आपल्या येत्या अर्थसंकल्पात काळू धरणासाठी तरतूद करण्यासाठी तयारी केली आहे. यापूर्वी धरणासाठी लागणाऱ्या ९९९ हेक्टर वन जमिनीसाठी मोबदला देऊ केला होता. शासकीय भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर आता खासगी भूसंपादनाची तयारी एमएमआरडीएने सुरू केली आहे.
९९९ हेक्टर जमीन पाण्याखाली
या धरणाच्या उभारणीसाठी मुरबाड तालुक्यातील १२ ग्रामपंचायतीतील १८ गावे आणि २३ पाडय़ांची जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. तसेच वन विभागाची ९९९ हेक्टर जमीनही या धरणामुळे पाण्याखाली जाणार आहे. एमएमआरडीएने या धरणातून १,१४० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या धरणाच्या उभारणीमुळे ठाणे, भिवंडी निजामपूर, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर नगरपालिका या शहरांची भविष्यातील पाण्याची तहान भागवली जाईल. त्यासाठी ९४० कोटींचा खर्च होण्याची शक्यता आहे.
ठाणे जिल्ह्याची ही वाढती गरज लक्षात घेता एमएमआरडीएच्या माध्यमातून हा धरण प्रकल्प राबविण्यासाठी सरकार युद्धपातळीवर काम करत आहे. वन जमिनीच्या हस्तांतरणाचा तिढा सुटल्यानंतर खासगी जमिनीच्या संपादनासाठी यंदा महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे. कालबद्ध पद्धतीने हा प्रकल्प पूर्ण होताच संपूर्ण जिल्ह्यासाठी पाण्याचा नवा स्रोत उपलब्ध होईल.
– एकनाथ शिंदे, नगरविकासमंत्री
