महसुली उत्पन्नाचा भाग म्हणून कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील शासन धोरणात बसणारी काही अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे विधान कल्याण डोंबिवली पालिकेचे आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी गेल्या सप्ताहात केले. शासन आदेश, धोरणाच्या पूर्ण विरुध्द आणि बेकायदा बांधकामांना पाठबळ देणारे हे विधान असल्याने याप्रकरणी शासनाने आयुक्त दांगडे यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी नोटीस ॲड. कौशिकी गोखले यांनी राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना पाठवली आहे.
डोंबिवलीतील ६७ हजार ९२० बेकायदा बांधकामांचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रलंबित आहे. या बांधकामांच्या विषयावरुन निवृत्त सचिव काकोडकर, निवृत्त न्या. ए. एस. अग्यार आयोग यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणाचे निर्देश दिले आहेत. या विषयी प्रशासन, शासन ठोस भूमिका घेत नसताना पालिका आयुक्त मात्र महसुली उत्पन्नाचा विचार करुन,शासन धोरणाला आव्हान देत कडोंमपा मधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करत असतील तर चुकीचा पायंडा या निर्णयामुळे पडणार आहे. आयुक्तांच्या विधानामुळे नागरी संहिता कलम ८० सीचे उल्लंघन केले आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी ॲड. कौशिकी गोखले यांनी नोटिसीत केली आहे.
हेही वाचा >>>बेशिस्त रिक्षाचालकांमुळेच कल्याण डोंबिवलीत वाहतूक कोंडी, नागरिकांचा आरोप; RTO दुर्लक्ष करत असल्याचीही तक्रार
सामान्यांना स्वस्तात घरे उपलब्ध व्हावीत. बेकायदा बांधकामांमध्ये घरे घेऊन त्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून शासनाने समुह विकास योजना, एकत्रित विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीच्या माध्यमातून नवीन बांधकामांमध्ये अनेक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याऐवजी आयुक्त शासन धोरणात बसणारी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत हे शासन धोरणाला आव्हान आहे. त्यांना हे अधिकार कोणी दिले असा प्रश्न ॲड. गोखले यांनी उपस्थित केला आहे.
शहरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी अनेक प्रकारचे आदेश, पालिका अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. तरीही टोलेजंग बेकायदा इमारती उभ्या राहत असताना प्रभाग अधिकारी तथा साहाय्यक आयुक्त महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियमातील २६० ते २६७ च्या नोटिसा देण्या व्यतिरिक्त कार्यवाही करत नाहीत, हे गंभीर आहे. कडोंमपा हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय नियमित करू नयेत, असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. तरीही आयुक्त दांगडे यांनी त्या उलट भूमिका घेतल्याने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ॲड. गोखले यांनी केली आहे.ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने शासन धोरणात बसणाऱ्या अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे, असे विधान आयुक्त डाॅ. दांगडे यांनी केले होते.
“कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी आयुक्तांनी या बांधकामांचे रक्षण करणारी भूमिका, शासन धोरणा विरोधात भूमिका घेतल्याने मुख्य सचिवांना आयुक्तांवर योग्य कारवाईसाठी नोटीस बजावली आहे.-ॲड. कौशिकी गोखले,डोंबिवली.
डोंबिवलीतील ६७ हजार ९२० बेकायदा बांधकामांचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रलंबित आहे. या बांधकामांच्या विषयावरुन निवृत्त सचिव काकोडकर, निवृत्त न्या. ए. एस. अग्यार आयोग यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणाचे निर्देश दिले आहेत. या विषयी प्रशासन, शासन ठोस भूमिका घेत नसताना पालिका आयुक्त मात्र महसुली उत्पन्नाचा विचार करुन,शासन धोरणाला आव्हान देत कडोंमपा मधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करत असतील तर चुकीचा पायंडा या निर्णयामुळे पडणार आहे. आयुक्तांच्या विधानामुळे नागरी संहिता कलम ८० सीचे उल्लंघन केले आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी ॲड. कौशिकी गोखले यांनी नोटिसीत केली आहे.
हेही वाचा >>>बेशिस्त रिक्षाचालकांमुळेच कल्याण डोंबिवलीत वाहतूक कोंडी, नागरिकांचा आरोप; RTO दुर्लक्ष करत असल्याचीही तक्रार
सामान्यांना स्वस्तात घरे उपलब्ध व्हावीत. बेकायदा बांधकामांमध्ये घरे घेऊन त्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून शासनाने समुह विकास योजना, एकत्रित विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीच्या माध्यमातून नवीन बांधकामांमध्ये अनेक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याऐवजी आयुक्त शासन धोरणात बसणारी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत हे शासन धोरणाला आव्हान आहे. त्यांना हे अधिकार कोणी दिले असा प्रश्न ॲड. गोखले यांनी उपस्थित केला आहे.
शहरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी अनेक प्रकारचे आदेश, पालिका अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. तरीही टोलेजंग बेकायदा इमारती उभ्या राहत असताना प्रभाग अधिकारी तथा साहाय्यक आयुक्त महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियमातील २६० ते २६७ च्या नोटिसा देण्या व्यतिरिक्त कार्यवाही करत नाहीत, हे गंभीर आहे. कडोंमपा हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय नियमित करू नयेत, असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. तरीही आयुक्त दांगडे यांनी त्या उलट भूमिका घेतल्याने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ॲड. गोखले यांनी केली आहे.ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने शासन धोरणात बसणाऱ्या अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे, असे विधान आयुक्त डाॅ. दांगडे यांनी केले होते.
“कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी आयुक्तांनी या बांधकामांचे रक्षण करणारी भूमिका, शासन धोरणा विरोधात भूमिका घेतल्याने मुख्य सचिवांना आयुक्तांवर योग्य कारवाईसाठी नोटीस बजावली आहे.-ॲड. कौशिकी गोखले,डोंबिवली.
